राजस्थानमधील ग्रामीण भागाचा आर्थिक कणा मजबूत करण्यासाठी केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शाह यांनी एका महत्त्वाकांक्षी उपक्रमाची घोषणा केली आहे. राज्यातील सहकार क्षेत्राचा विस्तार करण्याच्या उद्देशाने राजस्थानमध्ये चार नवीन जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका (DCCBs) स्थापन करण्यात येणार आहेत. अलवर येथील एका भव्य राज्यस्तरीय कार्यक्रमादरम्यान शाह यांनी ही महत्त्वाची घोषणा केली.
ज्या जिल्ह्यांमध्ये आतापर्यंत स्वतंत्र आणि समर्पित सहकारी बँकिंग पायाभूत सुविधांचा अभाव होता, अशा ठिकाणी संस्थात्मक कर्जाचा पुरवठा सुलभ करण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे.
नवीन बँकांची ठिकाणे: फलोदी, बालोत्रा, दिडवाना-कुचमन आणि प्रतापगड.
आर्थिक व्यवहार्यता: राज्य सरकारच्या सविस्तर मूल्यांकन व आराखड्यानंतर या चारही नवीन बँकांना आर्थिक आणि कार्यात्मकदृष्ट्या व्यवहार्य (Financially and Operationally Viable) मानले गेले आहे.
शून्य टक्के व्याजदर: या नवीन बँकांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना ०% (शून्य टक्के) व्याजदराने पीक कर्ज पुरवले जाणार आहे.
ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर होणारा परिणाम
सुलभ कर्जपुरवठा: सावकारी पाशातून सुटका होऊन थेट संस्थात्मक कर्ज मिळण्यास मदत होईल.
शेतकऱ्यांना दिलासा: शून्य टक्के व्याजदराच्या कर्जामुळे शेतीविषयक गुंतवणुकीला प्रोत्साहन मिळेल.
रोजगार निर्मिती: नवीन बँक शाखा आणि विस्तारामुळे ग्रामीण भागात नवीन रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील.
राजस्थानमधील या चार नवीन सहकारी बँकांमुळे विशेषतः शेतकरी, पशुपालक आणि लहान ग्रामीण उद्योजकांसाठी बँकिंग सेवांची उपलब्धता थेट त्यांच्या दारात होणार आहे. हे पाऊल राजस्थानच्या सहकार क्षेत्राला नवी दिशा देणारे ठरेल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.