नवी दिल्ली : चालू आर्थिक वर्षात (२०२५-२६) आगाऊ कर संकलनाचा वेग लक्षणीयरीत्या मंदावल्याचे चित्र समोर आले आहे. प्राप्तिकर विभागाने शुक्रवारी जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार, तिसऱ्या हप्त्याच्या अखेरीस आगाऊ कर संकलनात केवळ ४.३ टक्क्यांची वाढ नोंदवण्यात आली आहे. गेल्या आर्थिक वर्षात याच टप्प्यावर हा वाढीचा दर तब्बल २१ टक्क्यांच्या आसपास होता. त्यामुळे कर संकलनाच्या गतीबाबत अर्थतज्ज्ञांमध्ये चर्चा सुरू झाली आहे.
उपलब्ध डेटानुसार, कॉर्पोरेट करदात्यांकडून भरण्यात येणाऱ्या आगाऊ करात सुमारे ८ टक्क्यांची वाढ झाली असून, हे संकलन ₹६.०७ लाख कोटींपेक्षा जास्त झाले आहे. यावरून उद्योग क्षेत्रातील नफ्यात स्थैर्य आणि काही प्रमाणात सुधारणा झाल्याचे संकेत मिळतात. मोठ्या कंपन्यांकडून कर भरणा तुलनेने मजबूत राहिला आहे.
मात्र, बिगर-कॉर्पोरेट करदात्यांकडून (NCT) मिळणाऱ्या आगाऊ करात सुमारे ६.५ टक्क्यांची घट झाली आहे. हा कर ₹१.८१ लाख कोटींच्या थोडा वर नोंदवला गेला आहे. NCT मध्ये व्यक्ती, हिंदू अविभाजित कुटुंबे (HUF), भागीदारी संस्था, AoPs, BoIs, स्थानिक प्राधिकरणे आणि कृत्रिम न्यायिक व्यक्ती यांचा समावेश होतो. या वर्गातील कर संकलनातील घट ही मध्यमवर्गीय उत्पन्न, स्वयंरोजगार आणि लघुउद्योगांवरील दबाव दर्शवते, असे तज्ज्ञांचे मत आहे.
१ एप्रिल ते १७ डिसेंबर या कालावधीत एकूण निव्वळ प्रत्यक्ष कर संकलन (एकूण करातून परतावा वजा करून) ₹१७.०४ लाख कोटींपेक्षा अधिक झाले आहे. हे संकलन गेल्या आर्थिक वर्षातील याच कालावधीत जमा झालेल्या ₹१५.७८ लाख कोटींच्या तुलनेत सुमारे ८ टक्क्यांनी अधिक आहे. त्यामुळे वार्षिक पातळीवर कर संकलनाचा एकूण कल अद्याप सकारात्मक असल्याचे दिसते.
आर्थिक वर्ष २०२५-२६ साठीच्या अर्थसंकल्पीय अंदाजानुसार (BE), कॉर्पोरेशन करातून ₹१०.८२ लाख कोटी इतके उत्पन्न अपेक्षित आहे. हा अंदाज २०२४-२५ च्या तुलनेत १०.४ टक्क्यांची वाढ दर्शवतो.
उत्पन्नावरील कर (सिक्युरिटीज व्यवहार कर वगळून) देखील २०२५-२६ साठी अंदाजित असून, यात १३.१ टक्क्यांची वाढ अपेक्षित आहे. मात्र, या अंदाजात केवळ १.३० टक्के तरणशीलता गृहीत धरण्यात आली आहे. हा दर गेल्या पाच वर्षांच्या सरासरी १.७४ च्या तुलनेत कमी आहे, यावरून कर संकलनाबाबत सरकारने तुलनेने सावध भूमिका घेतल्याचे दिसते.
अर्थतज्ज्ञांच्या मते, आगाऊ करातील मंदावलेली वाढ ही आर्थिक क्रियाशीलतेतील काही क्षेत्रांतील संथपणाचे द्योतक आहे. विशेषतः बिगर-कॉर्पोरेट क्षेत्रावर महागाई, कर्जखर्च आणि मागणीतील अनिश्चिततेचा परिणाम जाणवत आहे. आगामी तिमाहीत आर्थिक वाढीला गती मिळाल्यास कर संकलनाचा वेग पुन्हा वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
एकूणच, चालू आर्थिक वर्षात प्रत्यक्ष कर संकलन स्थिर असले तरी आगाऊ कराच्या वाढीतील घट सरकार आणि धोरणकर्त्यांसाठी महत्त्वाचा इशारा मानला जात आहे.