नवी दिल्ली / मुंबई: भारतातील औपचारिक पतपुरवठा (क्रेडिट सिस्टीम) गेल्या एका दशकात अभूतपूर्व गतीने विस्तारला आहे. कोट्यवधी प्रथमच कर्ज घेणारे ग्राहक आज बँकिंग प्रणालीशी जोडले गेले आहेत. मात्र, या विस्तारासोबतच भारतीय पत बाजारपेठेत आता धोक्याची घंटा वाजताना दिसत आहे. कर्जदारांवरील वाढता कर्जभार, नवीन कर्जदारांच्या संख्येत होणारी घट आणि गरजेपेक्षा जास्त कर्ज (Over-leveraging) घेण्याच्या प्रवृत्तीत झालेली तीव्र वाढ यांमुळे भारताच्या किरकोळ पत बाजाराच्या (Retail Credit Market) पुढील वाटचालीसमोर मोठी आव्हाने उभी राहिली आहेत.
'ट्रान्सयुनियन सिबिल' (TransUnion CIBIL) च्या 'अनलॉकिंग ॲक्सेस: जर्नी ऑफ क्रेडिट एक्सपान्सन इन इंडिया' या अभ्यासातून देशातील आर्थिक स्थितीबाबत काही अत्यंत महत्त्वाचे आणि तितकेच चिंताजनक पैलू समोर आले आहेत.
अहवालानुसार, आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या किंवा गरजेपेक्षा जास्त कर्ज घेतलेल्या ग्राहकांचा वाटा आर्थिक वर्ष २०१७ मधील ५% वरून आर्थिक वर्ष २०२४ मध्ये १८% पर्यंत म्हणजे थेट तिप्पट झाला. उद्योग क्षेत्रातील विविध हस्तक्षेप आणि नियमांनंतर आर्थिक वर्ष २०२६ मध्ये हा वाटा किंचित घसरून १५% वर आला असला, तरी हा आकडा अजूनही चिंतेचा विषय आहे.
विशेष म्हणजे, हे अतिरिक्त कर्ज घेण्याचे प्रमाण प्रामुख्याने तरुण ग्राहकांमध्ये जास्त दिसून येत आहे. हेच तरुण आज भारताच्या किरकोळ पत बाजारपेठेतील सर्वात वेगाने वाढणारा घटक आहेत. जीवनशैली सुधारण्यासाठी आणि उपभोगासाठी कर्ज घेण्याची वाढती सवय यामागचे प्रमुख कारण मानले जात आहे.
गेल्या नऊ वर्षांत देशातील कर्ज-पात्र लोकसंख्येपैकी कर्ज-सक्रिय (Credit-Active) असलेल्या ग्राहकांचे प्रमाण मार्च २०१७ मधील ११% वरून मार्च २०२६ मध्ये २८% पर्यंत नक्कीच वाढले आहे. परंतु, या वाढीचा चक्रवाढ वार्षिक दर (CAGR) आता मंदावला आहे:
मार्च २०१७ - मार्च २०१९: वार्षिक वाढ १४%
मार्च २०२४ - मार्च २०२६: वार्षिक वाढ घटून ९%
यावरून स्पष्ट होते की, सुरुवातीच्या आर्थिक समावेशनातून मिळणारे सोपे लाभ आता संपत आले आहेत.
नवीन कर्जदारांकडे (NTC) दुर्लक्ष?
२०१७ मध्ये एकूण किरकोळ कर्ज वितरणात प्रथमच कर्ज घेणाऱ्यांचा (New-to-Credit/NTC) वाटा ३२% होता. मात्र, २०२६ पर्यंत हा वाटा घटून केवळ १३% वर आला आहे. याचा अर्थ बँका आणि वित्तीय संस्था नवीन कुटुंबांपर्यंत पोहोचण्याऐवजी, आधीपासून कर्ज घेणाऱ्या ग्राहकांनाच पुन्हा पुन्हा कर्जे देत आहेत.
भारतीय ग्राहकांच्या कर्ज घेण्याच्या स्वरूपात एक मोठा संरचनात्मक बदल झाला आहे. पूर्वी कर्ज हे प्रामुख्याने मालमत्ता (जसे की घर, गाडी) उभारणीसाठी घेतले जायचे. मात्र आता:
उपभोग कर्ज (Consumption Credit): वैयक्तिक कर्ज (Personal Loan), क्रेडिट कार्ड आणि टिकाऊ ग्राहक वस्तू (Consumer Durables) वित्तपुरवठा यांचा वाटा प्रचंड वाढला आहे.
अशा प्रकारची उत्पादने वापरणाऱ्या सक्रिय कर्जदारांचा वाटा ३४% वरून ५१% वर पोहोचला आहे.
यावर बोलताना ट्रान्सयुनियन सिबिलचे व्यवस्थापकीय संचालक आणि सीईओ भावेश जैन यांनी सांगितले की, "गेल्या दशकातील मालमत्ता-आधारित दृष्टिकोनाच्या तुलनेत आज क्रेडिटकडे जीवनशैली-चालित दृष्टिकोन चालवण्याचे एक साधन म्हणून पाहिले जात आहे."
केवळ किरकोळ कर्जच नाही, तर व्यावसायिक पतपुरवठा क्षेत्रातही काही चिंताजनक बाबी समोर आल्या आहेत.
मार्च २०२१ ते मार्च २०२६ दरम्यान व्यावसायिक कर्ज घेतलेल्या संस्थांचा वाटा ५०% वरून ४१% वर घसरला आहे.
कर्ज-सक्रिय संस्थांचा वाटा १०% वरून ९% वर आला आहे.
नॉन-ट्रेडेड क्रेडिट (NTC) देखील ६०% वरून ३९% पर्यंत खाली आला आहे.
पतक्षमता सुधारूनही लाखो सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग (MSME) अद्यापही संघटित पतपुरवठा प्रणालीच्या बाहेरच आहेत, ही चिंतेची बाब आहे.
भौगोलिकदृष्ट्या भारताच्या क्रेडिट मॅपमध्ये मोठे सकारात्मक बदल दिसून आले आहेत. महाराष्ट्र आणि तामिळनाडू यांसारख्या पारंपरिक आर्थिक केंद्रांच्या तुलनेत उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश आणि बिहार या राज्यांमध्ये पतपुरवठ्यातील सहभाग अधिक वेगाने वाढला आहे.
परंतु, या नवीन आणि तुलनेने अननुभवी बाजारपेठांमध्ये कर्जपुरवठा वेगाने विस्तारत असल्याने, 'पतपुरवठ्याचे निकष (Credit Standards)' टिकवून ठेवण्याची आणि जोखीम व्यवस्थापन करण्याची मोठी जबाबदारी आता बँकांवर असणार आहे.
अहवालातील काही ठळक सकारात्मक बाबी:
पात्र लोकसंख्या: देशातील कर्जासाठी पात्र असलेली लोकसंख्या ७९ कोटींवरून ८९ कोटी झाली आहे.
कव्हरेज: किमान एकदा तरी कर्ज घेतलेल्या कर्ज-पात्र भारतीयांचे प्रमाण २०१७ मधील ३५% वरून २०२६ मध्ये ७८% पर्यंत पोहोचले आहे (दुप्पट वाढ).
महिलांचा सहभाग: एकूण कर्जदारांमध्ये महिलांचा वाटा मार्च २०१७ मधील २२% वरून वाढून मार्च २०२६ मध्ये ३०% झाला आहे.
तरुणांचा सहभाग: तरुण कर्जदारांचा वाटा ३३% वरून ३९% वर पोहोचला आहे.
सिबिलचा हा अहवाल भारतीय वित्तीय क्षेत्रासाठी एक आरसा आहे. एकीकडे औपचारिक वित्ताचा विस्तार होणे ही देशाच्या अर्थव्यवस्थेसाठी जमेची बाजू आहे; तर दुसरीकडे उपभोग्य कर्जांचा वाढता डोंगर आणि तरुणांमधील 'ओव्हर-लिव्हरेजिंग' हा एक मोठा धोका ठरू शकतो.
बँका आणि एनबीएफसीने (NBFCs) केवळ नफा कमावण्यासाठी जुन्याच ग्राहकांना अधिक कर्ज न देता, देशातील नवीन कुटुंबे आणि एमएसएमई (MSME) क्षेत्राला formal credit network मध्ये आणण्यावर भर दिला पाहिजे. तसेच, वाढत्या क्रेडिट कार्ड आणि पर्सनल लोनच्या काळात 'आर्थिक साक्षरता' (Financial Literacy) पसरवणे ही आता काळाची गरज बनली आहे.