नवी दिल्ली : एखाद्या व्यावसायिक किंवा व्यक्तीने स्वतःला 'दिवाळखोर' (Insolvent) घोषित केले किंवा त्याच्याविरुद्ध दिवाळखोरीची प्रक्रिया सुरू झाली, तर त्याला चेक बाऊन्सच्या गुन्हेगारी खटल्यातून तात्पुरती सुटका मिळू शकते का? कायदा आणि न्यायव्यवस्थेसमोर उभ्या ठाकलेल्या या अत्यंत क्लिष्ट आणि संवेदनशील प्रश्नाचा गुंता सोडवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने आता हा विषय एका मोठ्या खंडपीठाकडे (Larger Bench) सोपवला आहे .
न्यायमूर्ती जे. बी. पारडीवाला आणि न्यायमूर्ती के. व्ही. विश्वनाथन यांच्या सुट्टीकालीन खंडपीठाने नुकताच हा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला. इन्सॉल्व्हन्सी अँड बँकरप्टसी कोड (IBC) आणि निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट्स ॲक्ट (NI Act) या दोन महत्त्वाच्या कायद्यांमधील परस्परविरोधी तरतुदींमुळे हा संघर्ष निर्माण झाला आहे.
जेव्हा एखाद्या व्यक्ती किंवा कंपनीविरुद्ध आयबीसी (IBC) - Insolvency and Bankruptcy Code अंतर्गत दिवाळखोरीची प्रक्रिया सुरू होते, तेव्हा कलम १४ नुसार 'मोरॅटोरियम' (Moratorium) म्हणजेच कायदेशीर कारवाईवर तात्पुरती बंदी लागू होते. या बंदीचा मुख्य उद्देश असा असतो की, कर्जदाराची सर्व मालमत्ता सुरक्षित राहावी, जेणेकरून सर्व धनकोंना (Creditors) कायदेशीर प्रक्रियेद्वारे त्यांचे पैसे समप्रमाणात परत मिळतील.
परंतु, मुख्य पेच असा आहे की, या 'मोरॅटोरियम'च्या काळात कर्जदाराविरुद्ध न्यायालयात सुरू असलेले चेक बाऊन्सचे (कलम १३८) खटलेही स्थगित केले जावे का?
सुनावणी दरम्यान खंडपीठाने चेक बाऊन्सच्या प्रकरणांचे वर्गीकरण दोन स्वतंत्र भागांत केले:
१. गुन्हेगारी पैलू (Criminal Aspect): न्यायालयाने स्पष्ट केले की, इन्सॉल्व्हन्सी प्रक्रियेचा वापर करून कोणतीही व्यक्ती स्वतःची वैयक्तिक गुन्हेगारी जबाबदारी टाळू शकत नाही. चेक बाऊन्स हा कायद्याने गुन्हा आहे, आणि या गुन्ह्यासाठी होणारी शिक्षा (तुरुंगवास किंवा दंड) ही वैयक्तिक स्वरूपाची असते. मोरॅटोरियमच्या नावाखाली या गुन्हेगारी खटल्याला रोखता येणार नाही.
२. नुकसानभरपाई पैलू (Compensatory Aspect): दुसरीकडे, चेक बाऊन्सच्या खटल्यात तक्रारदाराला जी आर्थिक नुकसानभरपाई दिली जाते, त्याला मात्र मोरॅटोरियम लागू झाला पाहिजे. न्यायालयाने तर्क दिला की, जर एकाच तक्रारदाराला चेक बाऊन्सच्या खटल्याद्वारे आरोपीच्या मालमत्तेतून संपूर्ण पैसे वसूल करण्याची परवानगी दिली, तर 'आयबीसी'च्या मूळ हेतूलाच हरताळ फासला जाईल. कारण त्यामुळे इतर कर्जदारांचे मोठे नुकसान होईल.
या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयाच्याच दोन वेगवेगळ्या निकालांमध्ये विरोधाभास निर्माण झाल्याने हा पेच अधिक वाढला आहे:
'पी. मोहनराज विरुद्ध शाह ब्रदर्स' खटला (२०२१): तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने म्हटले होते की, चेक बाऊन्सचा खटला दिसायला गुन्हेगारी असला तरी त्याचा मूळ आत्मा 'दिवाणी' (Civil) म्हणजेच पैसे वसुलीचाच असतो. कोर्टाने याला "लांडग्याच्या कपड्यातील मेंढी" असे संबोधले होते आणि मोरॅटोरियम दरम्यान चेक बाऊन्सचा खटला चालवता येणार नसल्याचे स्पष्ट केले होते.
'राकेश भानोत विरुद्ध रिलायन्स कॅपिटल' खटला (२०२५): याउलट, दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने निर्णय दिला की, मोरॅटोरियम फक्त दिवाणी आणि मालमत्ता वसुलीच्या खटल्यांना लागू होतो, गुन्हेगारी स्वरूपाच्या खटल्यांना नाही. त्यामुळे चेक बाऊन्सची कारवाई सुरूच राहील.
हा कायदेशीर संघर्ष केवळ तांत्रिक नाही, तर देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर आणि व्यावसायिक विश्वासावर परिणाम करणारा आहे. जर प्रत्येक चेक बाऊन्सच्या प्रकरणाला इन्सॉल्व्हन्सीचा आधार मिळाला, तर जाणीवपूर्वक फसवणूक करणाऱ्यांना मोकळे रान मिळेल आणि चेकच्या विश्वासार्हतेला तडा जाईल. दुसरीकडे, जर एकाच व्यक्तीला पैसे वसुलीची सूट दिली, तर दिवाळखोरी कायद्याचा मूळ ढाचा कोलमडून पडेल.
त्यामुळेच, सर्वोच्च न्यायालयाच्या २६ मे च्या खंडपीठाने हा संपूर्ण विषय भारताच्या सरन्यायाधीशांकडे (CJI) पाठवला आहे. आता मोठे खंडपीठ यावर काय अंतिम तोडगा काढते, याकडे देशातील कायदेतज्ज्ञ, बँका आणि उद्योग जगताचे डोळे लागले आहेत.