नवी दिल्ली: चेक बाऊन्स (कलम १३८, एनआय ॲक्ट) प्रकरणांमध्ये आरोपीची निर्दोष मुक्तता झाल्यास, तक्रारदाराला त्याविरुद्ध अपील करण्यासाठी न्यायालयाची 'विशेष परवानगी' घेणे आवश्यक आहे की नाही, या कायदेशीर पेचावर आता सर्वोच्च न्यायालयाचे मोठे खंडपीठ (Larger Bench) शिक्कामोर्तब करणार आहे. न्यायमूर्ती संजय कुमार आणि न्यायमूर्ती के. विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणातील कायदेशीर विसंगती लक्षात घेऊन हा निर्णय घेतला आहे.
सध्याच्या फौजदारी प्रक्रिया संहितेत (CrPC) आणि आताच्या भारतीय नागरिक सुरक्षा संहितेत (BNSS) अपीलाबाबत दोन वेगवेगळ्या तरतुदी आहेत:
कलम ३७२ (BNSS ४१३): हे कलम 'पीडित' व्यक्तीला आरोपीच्या निर्दोष मुक्ततेविरुद्ध थेट अपील करण्याचा अधिकार देते.
कलम ३७८(४) (BNSS ४१९): हे कलम सांगते की, जर तक्रारदाराने खाजगी तक्रार दाखल केली असेल, तर निर्दोष मुक्ततेविरुद्ध उच्च न्यायालयात जाण्यापूर्वी न्यायालयाची 'विशेष रजा' (Special Leave) किंवा परवानगी घेणे अनिवार्य आहे.
सर्वोच्च न्यायालयासमोर प्रश्न हा आहे की, चेक बाऊन्स प्रकरणातील तक्रारदार हा 'पीडित' या व्याख्येत बसतो का? आणि जर तो पीडित असेल, तर त्याला कलम ३७८(४) अंतर्गत परवानगी घेण्याची गरज आहे का?
यापूर्वी 'सेलेस्टियम फायनान्शियल विरुद्ध ए. ज्ञानसेकरन (२०२५)' या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका खंडपीठाने असा निकाल दिला होता की, कलम १३८ चा तक्रारदार हा 'पीडित' आहे, त्यामुळे त्याला कलम ३७८(४) अंतर्गत विशेष परवानगी न घेता थेट कलम ३७२ नुसार अपील करता येईल.
मात्र, सध्याच्या खंडपीठाने या निकालाच्या अचूकतेवर शंका व्यक्त केली आहे. न्यायालयाने असे निरीक्षण नोंदवले की, हा निकाल देताना 'सत्य पाल सिंग' आणि 'सुभाष चंद' या प्रकरणांतील जुन्या निकालांचा विचार केला गेला नाही, ज्यामध्ये वेगळी भूमिका मांडण्यात आली होती.
न्यायमूर्ती संजय कुमार आणि के. विनोद चंद्रन यांनी नमूद केले की:
"कलम ३७८(४) आणि (५) या तरतुदी जाणीवपूर्वक कायद्यात कायम ठेवण्यात आल्या आहेत. ज्या तक्रारदाराने स्वतःहून खटला सुरू केला आहे, त्याने आरोपीच्या निर्दोष मुक्ततेविरुद्ध अपील करण्यापूर्वी उच्च न्यायालयाची परवानगी घेणे अनिवार्य आहे, असे आम्हाला वाटते."
हे प्रकरण 'मेसर्स एव्हरेस्ट ऑटोमोबाईल्स विरुद्ध राजेश एंटरप्रायझेस' या याचिकेशी संबंधित आहे. पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाने १० एप्रिल २०२४ रोजी दिलेल्या एका आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. या प्रकरणातील कायदेशीर गुंतागुंत पाहता, आता भारताचे सरन्यायाधीश यावर निर्णय घेण्यासाठी मोठ्या खंडपीठाची स्थापना करतील.
या मोठ्या खंडपीठाच्या निर्णयामुळे देशभरातील हजारो चेक बाऊन्स प्रकरणांमधील अपीलांच्या प्रक्रियेवर परिणाम होईल. तक्रारदारांना अपीलासाठी थेट अधिकार मिळणार की त्यांना प्रत्येक वेळी न्यायालयाची पूर्वपरवानगी घ्यावी लागणार, हे लवकरच स्पष्ट होईल.
प्रकरणाचे नाव: मे. एव्हरेस्ट ऑटोमोबाईल्स विरुद्ध राजेश एंटरप्रायझेस
निकाल दिनांक: १२ फेब्रुवारी, २०२६
खंडपीठ: न्यायमूर्ती संजय कुमार आणि न्यायमूर्ती के. विनोद चंद्रन
चेक बाऊन्स प्रकरणांमध्ये अनेकदा तक्रारदाराला (ज्याचे पैसे बुडाले आहेत) कायदेशीर प्रक्रियेत मोठा संघर्ष करावा लागतो. सध्याच्या कायदेशीर पेचामुळे तक्रारदाराला आरोपीच्या निर्दोष मुक्ततेविरुद्ध अपील करण्यासाठी उच्च न्यायालयाच्या 'विशेष परवानगी'ची वाट पाहावी लागते, ज्यामध्ये बराच वेळ जाऊ शकतो.
"तुमच्या मते तक्रारदाराला थेट अपीलाचा अधिकार असावा का?
