कर्नाटक उच्च न्यायालयाने चेक बाउन्स प्रकरणांबाबत महत्त्वपूर्ण निर्णय देत स्पष्ट केले आहे की, ड्रॉवरचे बँक खाते “डेबिट-फ्रीज” किंवा ब्लॉक झाल्यामुळे चेक अनादर (dishonour) झाला असल्यास निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट्स कायदा, १८८१ मधील कलम १३८ अंतर्गत फौजदारी कारवाई लागू होत नाही, कारण अशा परिस्थितीत खात्यावर ड्रॉवरचा प्रत्यक्ष नियंत्रण राहत नाही.
न्यायमूर्ती एम. नागप्रसन्ना यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय देताना सांगितले की, कलम १३८ अंतर्गत गुन्हा ठरण्यासाठी चेक सादर केला जातो त्या वेळी आरोपीकडे त्या खात्यावर नियंत्रण असणे आवश्यक आहे. जर खाते बाह्य कारणामुळे गोठवले गेले असेल तर चेक न वटण्याची जबाबदारी आरोपीवर टाकता येत नाही.
या प्रकरणात एका गृहखरेदीदाराने एका रिअल इस्टेट कंपनीकडून फ्लॅट खरेदी केला होता. प्रकल्पाच्या विलंबामुळे कंपनीने त्याला कर्जाच्या व्याजाची रक्कम भरून देण्याचे मान्य केले होते.
कंपनीने सुमारे ₹४१ लाखांचा चेक संबंधित व्यक्तीला दिला.
चेक दिल्यानंतर काही महिन्यांनी पोलिसांनी कंपनीविरोधात फसवणुकीच्या तक्रारीच्या तपासादरम्यान बँक ऑफ महाराष्ट्रला खात्यावर “डेबिट फ्रीज” आदेश दिला.
त्यानंतर चेक बँकेत सादर करण्यात आला, परंतु “account blocked situation” या कारणाने तो परत आला.
त्यानंतर तक्रारदाराने कंपनी व संचालकांविरुद्ध कलम १३८ अंतर्गत चेक बाउन्सची फौजदारी तक्रार दाखल केली.
न्यायालयाने प्रकरणातील घटनाक्रम तपासून काही महत्त्वाच्या बाबी स्पष्ट केल्या:
चेक जारी करताना संबंधित खात्यात पुरेसा शिल्लक निधी होता.
खाते चेक जारी केल्यानंतर काही काळाने पोलिसांच्या आदेशामुळे गोठवले गेले.
खाते गोठवले गेल्याची माहितीही कंपनीला त्या वेळी नव्हती.
न्यायालयाने म्हटले की,
“चेक अनादर होण्याचे कारण आरोपीच्या नियंत्रणात असलेली कृती असणे आवश्यक आहे. खाते गोठवल्यामुळे चेक न वटल्यास तो आरोपीचा स्वेच्छेचा कृत्य मानता येत नाही.”
या कारणांवरून कर्नाटक उच्च न्यायालयाने:
कंपनी व संचालकांविरुद्ध दाखल केलेली कलम १३८ अंतर्गत कारवाई रद्द (quash) केली.
खात्यावर ड्रॉवरचे नियंत्रण नसल्यास चेक बाउन्सची फौजदारी जबाबदारी लागू होत नाही, असे स्पष्ट केले.
कायदा तज्ञांच्या मते हा निर्णय चेक बाउन्स प्रकरणांमध्ये महत्त्वाचा ठरू शकतो. विशेषतः खालील परिस्थितीत:
पोलिस किंवा न्यायालयीन आदेशामुळे खाते गोठवले गेले असल्यास
चेक दिल्यानंतर खाते ब्लॉक झाले असल्यास
चेक जारी करताना खात्यात पुरेसा निधी असताना
अशा प्रकरणांमध्ये आरोपीवर थेट कलम १३८ अंतर्गत गुन्हा दाखल करणे योग्य ठरणार नाही, असे या निर्णयातून स्पष्ट झाले आहे.