ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळ देण्यासाठी केंद्राचे पाऊल: सहकार मंत्रालयात दोन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची नियुक्ती 
Arth Warta

सहकार से समृद्धीला नवी गती! केंद्र सरकारकडून दोन नवीन संचालकांची नियुक्ती

आयएएस थियागराजन एस. एम. आणि आयआरटीएस प्रवीण कुमार तिवारी यांच्यावर 'सहकार से समृद्धी' अभियानाची नवी धोरणात्मक जबाबदारी.

Prachi Tadakhe

नवी दिल्ली: केंद्र सरकारने सहकार क्षेत्रातील महत्त्वाकांक्षी सुधारणांना आणि 'सहकार से समृद्धी' या राष्ट्रीय संकल्पाला अधिक गती देण्यासाठी प्रशासकीय स्तरावर मोठे फेरबदल केले आहेत. केंद्रीय कर्मचारी योजनेअंतर्गत (Central Staffing Scheme) सहकार मंत्रालयात दोन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची 'संचालक' (Director) म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.

कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभागाने (DoPT) ऑक्टोबर २०२६ मध्ये जारी केलेल्या अधिकृत आदेशानुसार, आयएएस अधिकारी थियागराजन एस. एम. आणि आयआरटीएस अधिकारी प्रवीण कुमार तिवारी यांच्या खांद्यावर सहकार मंत्रालयातील संचालक पदाची महत्त्वाची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे.

नियुक्तीचा तपशील आणि कार्यकाळ

१. थियागराजन एस. एम. (IAS - २०११ बॅच, बिहार केडर):

DoPT च्या स्वतंत्र आदेशानुसार, थियागराजन एस. एम. यांची नियुक्ती त्यांनी पदभार स्वीकारल्याच्या तारखेपासून पुढील पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी किंवा पुढील आदेश येईपर्यंत (यापैकी जे आधी असेल) करण्यात आली आहे. बिहार केडरमधील त्यांचा प्रशासकीय अनुभव सहकार क्षेत्रातील धोरणात्मक अंमलबजावणीसाठी महत्त्वपूर्ण ठरेल.

२. प्रवीण कुमार तिवारी (IRTS - २०११ बॅच):

१५ ऑक्टोबर २०२६ रोजी जारी करण्यात आलेल्या कार्यालयीन ज्ञापनाद्वारे (Office Memorandum), रेल्वे मंत्रालयाने केंद्रीय प्रतिनियुक्तीसाठी शिफारस केलेल्या प्रवीण कुमार तिवारी यांच्या निवडीवर शिक्कामोर्तब करण्यात आले. त्यांचा प्रतिनियुक्तीचा एकत्रित कालावधी (संवर्गाबाहेरील आणि केंद्रीय कर्मचारी योजना मिळून) २९ जानेवारी २०२९ पर्यंत निश्चित करण्यात आला आहे.

दोन्ही अधिकाऱ्यांनी नवी दिल्ली येथील सहकार मंत्रालयात त्वरित पदभार स्वीकारावा, यासाठी संबंधित विभागांना त्यांना तातडीने कार्यमुक्त करण्याचे (Relieve) स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत.

ही नियुक्ती का महत्त्वाची आहे?

केंद्र सरकारने जुलै २०२१ मध्ये सहकार मंत्रालयाची स्थापना करून 'सहकारातून समृद्धी' हा नारा दिला होता. ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळकटी देणे, प्राथमिक कृषी पत संस्थांचे (PACS) संगणकीकरण करणे, आणि सहकारी संस्थांना जागतिक पातळीवर स्पर्धात्मक बनवणे यावर सरकारचा विशेष भर आहे.

  • धोरणात्मक मजबुती: २०११ बॅचच्या दोन अनभुवी अधिकाऱ्यांच्या नियुक्तीमुळे मंत्रालयातील निर्णयप्रक्रियेला गती मिळेल.

  • कौशल्य आणि समन्वयाचा मेळ: प्रशासकीय (IAS) आणि वाहतूक/व्यवस्थापन (IRTS) अशा दोन्ही क्षेत्रांतील अनुभवाचा फायदा सहकार क्षेत्रातील पुरवठा साखळी (Supply Chain) आणि ग्रामीण बाजारपेठ जोडण्यासाठी होईल.

थोडक्यात सांगायचे तर...

देशातील सहकारी चळवळीला आधुनिकतेची जोड देण्याचे आव्हान केंद्र सरकारसमोर असताना, या दोन अभ्यासू आणि कार्यक्षम अधिकाऱ्यांची नियुक्ती सहकार मंत्रालयाचे धोरणात्मक निर्णय अधिक प्रभावीपणे जमिनीवर उतरवण्यासाठी मैलाचा दगड ठरेल, यात शंका नाही.

SCROLL FOR NEXT