परिषदेच्या पहिल्या दिवशी उपस्थितांना संबोधित करताना डॉ. भुतानी म्हणाले की, सहकारी संस्थांना अधिक प्रभावी आणि स्वायत्त बनवणे हा सरकारचा मुख्य उद्देश आहे. यासाठी सहकारी संस्थांना पुरेसे कार्यचालन स्वातंत्र्य (Operational Freedom) देण्यासोबतच, त्यांना बाजारातून अथवा इतर मार्गांनी अधिक सुलभतेने संसाधने उभारता यावीत, यासाठी रिझर्व्ह बँकेच्या सहकार्याने ठोस धोरणे आखली जात आहेत.
मध्यवर्ती बँकेसोबतच्या या विशेष भागीदारीचा मुख्य उद्देश स्पष्ट करताना सहकार सचिवांनी सांगितले की, "सहकारी नेटवर्कशी जोडलेल्या तळागाळातील शेतकऱ्यांना, लहान व्यावसायिकांना आणि इतर सर्व हितधारकांना सवलतीच्या दरात (Concessional Rates) कर्ज आणि आवश्यक संसाधने उपलब्ध व्हावीत, यासाठी हे पाऊल उचलण्यात येत आहे. यामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला मोठी गती मिळेल."
मंत्रालयाच्या कामकाजावर प्रकाश टाकताना त्यांनी सांगितले की, सहकार मंत्रालयाकडून नियमितपणे आयोजित केल्या जाणाऱ्या त्रैमासिक आढावा बैठका अत्यंत महत्त्वपूर्ण ठरत आहेत. या बैठकांच्या माध्यमातून देशभरात सुरू असलेल्या विविध सहकारी उपक्रमांचे आणि योजनांचे वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन केले जाते. तसेच, विविध राज्यांमध्ये या धोरणांची प्रभावी अंमलबजावणी कशी चालू आहे, यावर सखोल चर्चा करून अडचणी दूर केल्या जातात.
बस्तर येथील या राष्ट्रीय परिषदेत देशभरातील सहकार क्षेत्रातील प्रमुख अधिकारी, तज्ज्ञ आणि प्रतिनिधी उपस्थित असून, येत्या काळात सहकार क्षेत्राचा कायापालट करण्यासाठी अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णयांवर चर्चा केली जाणार आहे.
