बिझनेस लोन रिजेक्ट होतंय? 'या' ५ चुका ठरतात अडथळा!

नवीन व्यवसाय सुरू करणे असो वा सध्याच्या व्यवसायाचा विस्तार, अनेक उद्योजक बँका आणि बिगर-बँकिंग वित्तीय संस्थांकडे (NBFC) कर्ज अर्जासाठी धाव घेतात. सरकारकडून MSME आणि नवोदित स्टार्टअप्ससाठी विविध कर्ज योजना राबवल्या जात असल्या, तरीही दरवर्षी हजारो बिझनेस लोनचे अर्ज फेटाळले जातात.

अनेक उद्योजकांचा असा समज असतो की, क्रेडिट किंवा CIBIL स्कोअर चांगला असेल म्हणजे कर्ज सहज मंजूर होईल. मात्र, प्रत्यक्षात चित्र वेगळे आहे. बँका केवळ CIBIL स्कोअर किंवा व्यवसायाची कल्पना न पाहता, कर्जफेडीची प्रत्यक्ष क्षमता आणि व्यवसायाची व्यवहार्यता यावर अधिक भर देतात.

CIBIL स्कोअर किती असावा आणि तोच एकमेव निकष का नाही?

व्यवसाय कर्जासाठी सर्व बँकांचा एकच किमान CIBIL स्कोअरचा निकष नसतो.

• ७५० किंवा त्यापेक्षा जास्त स्कोअर हा कर्ज मंजुरीसाठी उत्तम मानला जातो.

• काही वित्तीय संस्था ७०० ते ७५० स्कोअर असलेल्या अर्जदारांच्या अर्जावरही विचार करतात.

महत्त्वाची नोंद: CIBIL स्कोअर चांगला असूनही खालील कारणांमुळे कर्ज नाकारले जाऊ शकते:

• पूर्वीच्या कर्जाचे थकीत हप्ते किंवा NPA (Non-Performing Asset) नोंदी असणे.

• क्रेडिट कार्डची देयके वेळेवर न भरल्याचा इतिहास असणे.

• अर्जदाराच्या सध्याच्या उत्पन्नाच्या तुलनेत आधीच घेतलेल्या कर्जाचा मोठा बोजा असणे.

'DPR' म्हणजे काय? त्यात होणाऱ्या ५ प्रमुख चुका ज्यांमुळे कर्ज फेटाळले जाते

DPR म्हणजेच Detailed Project Report (सविस्तर प्रकल्प अहवाल). हा अहवाल व्यवसायाचा मुख्य आरसा असतो. त्यात होणाऱ्या चुकांमुळे बँक व्यवसायाच्या व्यवहार्यतेवर शंका उपस्थित करते.

१. अपूर्ण आणि अवास्तव प्रोजेक्ट रिपोर्ट:

केवळ व्यवसायाचा खर्च आणि अंदाजे विक्री दाखवणे पुरेसे नसते. व्यवसायातून प्रत्यक्ष उत्पन्न कसे मिळणार, ग्राहक कोण असतील, दरमहिना खर्च किती येईल आणि कर्जाचा हप्ता (EMI) कसा फेडला जाईल, याचा कोणताही आराखडा नसल्यास रिपोर्ट कमकुवत ठरतो.

२. विक्री आणि नफ्याचे फुगवून सांगितलेले अंदाज:

पहिल्याच वर्षात कोट्यवधींचा नफा होईल असे दाखवून त्यामागे ठोस पुरावा किंवा आधार दिला नाही, तर बँक त्यावर प्रश्न उपस्थित करते. उदाहरणार्थ, महिन्याला १० लाख रुपयांची विक्री दाखवताना त्या प्रमाणात ग्राहकसंख्या, बाजारपेठेतील मागणी आणि विक्रीची माध्यमे यांचा सुसंगत मेळ घालणे आवश्यक आहे.

३. बाजारपेठ आणि ग्राहकांच्या अभ्यासाचा अभाव:

उत्पादन किंवा सेवेची बाजारात प्रत्यक्ष मागणी किती आहे? स्पर्धक कोण आहेत? आणि ग्राहक मिळवण्यासाठी कोणती रणनीती वापरली जाणार आहे? याची योग्य माहिती नसल्यास बँक कर्ज मंजुरी टाळते. मनमानी आकडेवारीऐवजी प्रत्यक्ष सर्वेक्षणावर आधारित माहिती देणे गरजेचे आहे.

४. मशीनरी आणि उपकरणांच्या दरपत्रकात (Quotation) चुका:

कागदपत्रांमधील अपूर्ण कोटेशन, बाजारातील प्रत्यक्ष दरांपेक्षा जास्त दाखवलेला खर्च किंवा मोठा निधी मिळवण्यासाठी प्रकल्पाची किंमत अनावश्यक फुगवणे पडताळणीत उघडकीस येते. त्यामुळे विश्वासार्ह पुरवठादारांकडूनच अचूक दरपत्रके जोडणे अनिवार्य आहे.

इतर तांत्रिक कारणे आणि आर्थिक विसंगती

पुढील तांत्रिक कारणांमुळेही अर्ज नाकारला जाऊ शकतो:

• GST, ITR आणि बँक स्टेटमेंटमधील विसंगती:

  आयकर विवरणपत्र (ITR), GST रिटर्न आणि बँक स्टेटमेंटमधील आकडेवारी जुळत नसल्यास व्यवसायाची खरी आर्थिक परिस्थिती आणि उत्पन्न पडताळण्यात बँकेला अडचणी येतात.

• आवश्यक कागदपत्रांची कमतरता:

  अर्जासोबत आवश्यक कागदपत्रे जोडली नसतील तर बँकेची पडताळणी प्रक्रिया अपूर्ण राहते आणि अर्ज फेटाळला जाऊ शकतो.

• आधीच मोठे कर्ज असणे:

  अर्जदारावर आधीच मोठा कर्जाचा बोजा असल्यास, नवीन कर्जाचे हप्ते भरण्याच्या त्याच्या क्षमतेवर थेट प्रतिकूल परिणाम होतो.

• स्वतःच्या भांडवलाची (Margin Money) अपुरी तरतूद:

  व्यवसायात स्वतःचे किती भांडवल गुंतवले जाणार आहे, हे स्पष्ट नसल्यास प्रकल्पाच्या आर्थिक नियोजनावर प्रश्न निर्माण होतात.

बँक अर्ज नाकारण्याचे कारण सांगण्यास बांधील आहे का?

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या (RBI) मार्गदर्शक सूचनांनुसार सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांच्या (MSME) कर्ज प्रक्रियेत पारदर्शकता असणे आवश्यक आहे. कर्जाचा अर्ज फेटाळल्यास बँकांनी नकाराची प्रमुख कारणे लेखी स्वरूपात देणे अपेक्षित असते.

टीप: जर तुमचा अर्ज फेटाळला गेला असेल, तर बँकेकडून लेखी कारण मागवून घ्या. आवश्यकता असल्यास संबंधित बँकेच्या तक्रार निवारण यंत्रणेकडे (Grievance Redressal System) दाद मागा.

कर्ज मंजुरीची शक्यता वाढवण्यासाठी 'या' ६ गोष्टी करा

कर्ज अर्जाला मंजुरी मिळावी यासाठी खालील पूर्वतयारी करणे फायदेशीर ठरते:

1. क्रेडिट रिपोर्ट दुरुस्त करा: अर्ज करण्यापूर्वी CIBIL रिपोर्ट तपासा आणि जुने थकीत हप्ते किंवा चुका दुरुस्त करा.

2. वास्तववादी DPR तयार करा: नफा आणि खर्चाचे गणित पुराव्यांसह आणि प्रत्यक्ष परिस्थितीला धरून मांडा.

3. कागदपत्रे अद्ययावत ठेवा: ITR, GST रिटर्न आणि बँक स्टेटमेंटमधील आकडेवारी जुळणारी असावी.

4. बाजारपेठेची माहिती जोडा: ग्राहक, मागणी आणि स्पर्धकांचा स्पष्ट अभ्यास अर्जासोबत सादर करा.

5. स्वतःच्या भांडवलाचे नियोजन स्पष्ट करा: प्रकल्पासाठी स्वतः किती रक्कम गुंतवणार आणि किती कर्ज हवे, याचे स्पष्ट गणित ठेवा.

6. रोख प्रवाह (Cash Flow) तपासा: अपेक्षित मिळकतीतून दरमहा EMI सहज भरता येईल का, याची खात्री करा.