"विकसित भारत"चे मिशन यशस्वी होण्यासाठी, नवकल्पना आणि रोजगार निर्मितीस चालना देण्यासाठी केंद्र सरकारने विविध योजना राबवल्या आहेत. यासाठी वेळोवेळी सुधारित आदेश व सूचना केल्या आहेत. त्यानुसार सिबिलच्या धोरणाबाबत केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांच्या आदेशानुसार किमान पहिल्यांदा कर्ज घेणाऱ्यांना बँकांनी सिबिल स्कोअर बंधनकारक ठेवू नये, अशी स्पष्ट सूचना अर्थ मंत्रालयाने केलेली आहे.
मागील आठवड्यात लोकसभेत बोलताना केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी सिबिलच्या धोरणाचा पुनरुच्चार केला होता. पहिल्यांदा कर्ज घेणाऱ्या अर्जदारांना केवळ त्यांची क्रेडिट हिस्टरी नसल्याने कर्ज नाकारता येणार नाही, असे त्यांनी म्हटले होते. त्यानुसार, जर एखाद्या व्यक्तीचा सिबिल स्कोअर कमी किंवा शून्य असेल तरीही पहिल्यांदा कर्ज घेणाऱ्याचा अर्ज बँकांनी नाकारू नये, असे स्पष्ट आदेश केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाच्या वतीने देण्यात आले आहेत.