नवी दिल्ली : केंद्रीय अर्थमंत्री १ फेब्रुवारी रोजी आर्थिक वर्ष २०२६-२७ चा अर्थसंकल्प सादर करणार असून, याकडे देशभरातील करदात्यांचे लक्ष लागले आहे. गेल्या काही वर्षांपासून वाढती महागाई, कर्जाचे ओझे आणि जीवनावश्यक खर्चामुळे त्रस्त झालेल्या मध्यम उत्पन्न गटाला यंदाच्या अर्थसंकल्पाकडून विशेष अपेक्षा आहेत. मात्र, सरकारची वित्तीय शिस्त आणि जागतिक आर्थिक अनिश्चितता पाहता मोठ्या प्रमाणावर कर कपात होण्याची शक्यता मर्यादित असल्याचे संकेत मिळत आहेत.
तज्ज्ञांच्या मते, यंदाच्या अर्थसंकल्पात व्यापक कर कपातीऐवजी मध्यम उत्पन्न गटासाठी मर्यादित पण लक्ष केंद्रीत सवलती दिल्या जाण्याची शक्यता अधिक आहे. विशेषतः नवीन कर प्रणालीअंतर्गत प्राप्तिकर स्लॅबमध्ये सूक्ष्म बदल, कर गणना सुलभ करणे आणि काही अतिरिक्त वजावटींचा विचार सरकार करू शकते.
सरकारने गेल्या काही वर्षांत नवीन कर प्रणालीला प्रोत्साहन दिले असून, सध्या ७५ टक्क्यांहून अधिक करदाते ही प्रणाली स्वीकारत आहेत. त्यामुळे जुन्या कर प्रणालीपेक्षा नवीन प्रणाली अधिक आकर्षक बनवण्यावर भर राहण्याची शक्यता आहे.
अलिकडच्या महिन्यांत देशातील मुख्य चलनवाढ दर सहनशीलतेच्या पातळीखाली राहिल्याने अर्थव्यवस्थेला काहीसा दिलासा मिळाला आहे. यामुळे भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या चौकटीत आर्थिक सुलभीकरणासाठी जागा निर्माण झाली आहे. अर्थसंकल्पानंतर लगेचच चलनविषयक धोरण समितीची बैठक होणार असल्याने, कर धोरणांना पूरक असे व्याजदरांबाबत निर्णय घेतले जातील, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
जागतिक स्तरावर अस्थिरता असली तरी भारतीय अर्थव्यवस्था तुलनेने लवचिक राहिली आहे. आगाऊ अंदाजानुसार,
आर्थिक वर्ष २०२६ मध्ये जीडीपी वाढ ७ टक्क्यांहून अधिक,
तर आर्थिक वर्ष २०२७ मध्ये वाढ दर ६.५ ते ७ टक्क्यांच्या दरम्यान राहण्याचा अंदाज आहे.
तरीही, दीर्घकालीन विकास उद्दिष्टे गाठण्यासाठी ही गती अपुरी असल्याचे अर्थतज्ज्ञांचे मत आहे. त्यामुळे खाजगी वापर आणि मागणी वाढवणाऱ्या उपाययोजनांची गरज अधोरेखित होते.
सरकारसमोरील सर्वात मोठे आव्हान म्हणजे राजकोषीय तूट. आर्थिक वर्ष २०२६ साठी तूट ४.४ टक्के राहण्याचा अंदाज आहे, जो महामारीपूर्वीच्या पातळीपेक्षा जास्त आहे. याशिवाय,
जागतिक व्यापारातील अनिश्चितता,
अमेरिकेतील धोरणात्मक बदल,
ऊर्जा बाजारातील संभाव्य अस्थिरता
यामुळे सरकारी महसुलावर अतिरिक्त दबाव निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळे सरकार कर कपातीबाबत अधिक सावध भूमिका घेण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
बाजारातील सहभागींच्या मते, टीडीएस (कर कपात स्रोतावर) नियमांचे तर्कसंगतीकरण, प्रक्रिया सुलभ करणे आणि अनुपालन सुलभ करण्यावर सरकारचा भर राहू शकतो. मात्र, गेल्या वर्षीच जीएसटीमध्ये काही सुधारणा झाल्याने, यंदा मोठे जीएसटी बदल होण्याची शक्यता कमी मानली जात आहे.
एकूणच, अर्थसंकल्प २०२६ मध्ये करदात्यांसाठी मोठा ‘बोनांझा’ अपेक्षित नसला, तरी
मध्यम उत्पन्न गटासाठी मर्यादित दिलासा,
कर रचनेतील सरलीकरण,
आणि नवीन कर प्रणाली अधिक आकर्षक बनवण्याचे प्रयत्न
यामुळे करदात्यांना काही प्रमाणात समाधान मिळू शकते. सरकारच्या वित्तीय शिस्तीच्या वचनबद्धतेसोबत संतुलन साधत दिला जाणारा हा दिलासा कितपत प्रभावी ठरेल, हे १ फेब्रुवारी रोजी स्पष्ट होईल.