भारत आज जगातील चौथी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनली आहे आणि विकसनशील देशांमध्ये सर्वात वेगाने वाढणाऱ्या अर्थव्यवस्थांपैकी एक आहे. गेल्या काही वर्षांत भारताने मोठ्या प्रमाणावर परदेशी गुंतवणूक आकर्षित केली असली, तरी अलीकडे चित्र थोडे बदलले आहे. परदेशी गुंतवणूकदार भारतात गुंतवणूक करत असले तरी, नफा मिळाल्यावर मोठ्या प्रमाणात पैसा परत बाहेर नेत आहेत.
यामुळे देशाच्या चलनावर दबाव येत आहे आणि आर्थिक स्थिरतेला धोका निर्माण होत आहे. त्यामुळे २०२६ च्या अर्थसंकल्पात सरकारकडून ‘नवीन गुंतवणूक आणण्यापेक्षा आधी आलेली गुंतवणूक टिकवून ठेवणे’ या दिशेने धोरणात्मक बदल होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
भारतामध्ये दोन प्रकारे परदेशी पैसा येतो —
हे परदेशी गुंतवणूकदार शेअर बाजार, बाँड्स आणि म्युच्युअल फंड यामध्ये गुंतवणूक करतात. हे पैसे पटकन येतात आणि पटकन बाहेरही जातात.
यामध्ये परदेशी कंपन्या भारतात कारखाने, स्टार्ट-अप्स, उद्योग आणि प्रकल्प उभारण्यासाठी दीर्घकालीन गुंतवणूक करतात. हा पैसा जास्त स्थिर असतो.
जरी भारतातील शेअर बाजार आणि उद्योग चांगला परतावा देत असले तरी,
कर (Tax),
रुपयाचे अवमूल्यन,
आणि अमेरिकेसारख्या देशांतील जास्त व्याजदर
यामुळे परदेशी गुंतवणूकदारांना भारतात गुंतवणूक ठेवण्यापेक्षा तिथे पैसे ठेवणे अधिक फायदेशीर वाटत आहे.
२०२३ मध्ये ₹28.7 अब्ज डॉलर परदेशी पैसा बाहेर गेला
२०२४ मध्ये ₹19.9 अब्ज डॉलर बाहेर गेला
२०२५ मध्ये ₹11.8 अब्ज डॉलर बाहेर गेला
म्हणजे पैसा येतोय, पण मोठ्या प्रमाणावर बाहेरही जातोय.
- रुपया कमकुवत होतो
- परकीय चलन साठ्यावर दबाव येतो
- शेअर बाजार अस्थिर होतो
- कर्ज बाजारात पैसे कमी पडतात
यामुळे सरकार आणि रिझर्व्ह बँकेला चलन व बाजार सावरण्यासाठी हस्तक्षेप करावा लागतो.
तज्ञांच्या मते, सरकारने कर प्रणालीचा वापर करून परदेशी गुंतवणूक भारतातच टिकवून ठेवण्याचा प्रयत्न करायला हवा.
जर एखाद्या परदेशी कंपनीने
भारतात 3 ते 5 वर्षे गुंतवणूक ठेवली
स्टार्ट-अप, उत्पादन, टेक्नॉलॉजी किंवा रोजगारनिर्मिती केली
तर त्यांच्या नफ्यावर कमी कर आकारावा, अशी अपेक्षा आहे.
यामुळे भारतात उद्योग उभारणीला चालना मिळेल आणि परकीय चलन साठा वाढेल.
पूर्वी लाभांशावर कर नव्हता.
आता तो 20% आहे.
हा कर कमी केल्यास परदेशी गुंतवणूकदार आपला पैसा काढून न घेता भारतातच गुंतवणूक ठेवण्याची शक्यता वाढेल.
जर परदेशी गुंतवणूकदार भारतीय सरकारी बाँड्स किंवा कॉर्पोरेट बाँड्समध्ये गुंतवणूक करत असतील, तर
त्यांच्या व्याज उत्पन्नावर 5% कमी कर दर पुन्हा लागू करावा, अशी मागणी आहे.
यामुळे भारताला दीर्घकालीन आणि स्वस्त कर्ज मिळेल.
जर या कर सवलती लागू झाल्या तर —
- भारतात परदेशी भांडवल स्थिर राहील
- रुपया मजबूत राहील
- शेअर बाजार कमी अस्थिर होईल
- रोजगार निर्मिती वाढेल
- स्टार्टअप्स आणि उद्योगांना निधी मिळेल
२०२६ चा अर्थसंकल्प हा केवळ “नवीन गुंतवणूक आणण्याचा” नव्हे, तर “आधी आलेली गुंतवणूक भारतातच टिकवून ठेवण्याचा” अर्थसंकल्प असायला हवा.
कर प्रणाली सोपी, पारदर्शक आणि स्पर्धात्मक केली, तर भारत दीर्घकाळासाठी जागतिक गुंतवणूकदारांचा विश्वास जिंकू शकतो आणि तोच भारताच्या आर्थिक भविष्यासाठी सर्वात मोठा विजय ठरेल