रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) ने नागरी सहकारी बँकांसाठी (Urban Co-operative Banks) गुंतवणूक पोर्टफोलिओच्या वर्गीकरण, मूल्यांकन आणि संचालनासंबंधी नवे नियम जाहीर केले आहेत. Reserve Bank of India (Urban Co-operative Banks – Classification, Valuation and Operation of Investment Portfolio) Directions, 2025 हे निर्देश तात्काळ लागू करण्यात आले आहेत.
या नव्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार सहकारी बँकांनी त्यांच्या गुंतवणुकीचे Held to Maturity (HTM), Available for Sale (AFS) आणि Held for Trading (HFT) अशा तीन गटांमध्ये स्पष्ट वर्गीकरण करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. गुंतवणूक निर्णयांमध्ये पारदर्शकता, जोखीम नियंत्रण आणि बोर्डाची जबाबदारी वाढवणे हा या नियमांचा मुख्य उद्देश आहे.
रिझर्व्ह बँकने बँकांच्या संचालक मंडळावर (Board of Directors) विशेष जबाबदारी सोपवली आहे. गुंतवणूक धोरणास मंजुरी देणे, पोर्टफोलिओचे पुनरावलोकन करणे, तसेच नियमभंग झाल्यास त्यावर कारवाई करणे ही जबाबदारी बोर्डावर राहणार आहे. गुंतवणूक धोरणाचे किमान वर्षातून एकदा पुनरावलोकन करणेही बंधनकारक करण्यात आले आहे.
नव्या निर्देशांनुसार HTM श्रेणीतील गुंतवणूक एकूण गुंतवणुकीच्या २५ टक्क्यांपेक्षा जास्त नसावी, अशी अट घालण्यात आली आहे. मात्र, वैधानिक तरलता गुणोत्तरासाठी (SLR) आवश्यक असलेल्या सरकारी रोख्यांसाठी काही प्रमाणात सवलत देण्यात आली आहे.
AFS आणि HFT श्रेणीतील गुंतवणुकीसाठी मार्क-टू-मार्केट (MTM) पद्धतीने मूल्यांकन करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. यामुळे बँकांच्या ताळेबंदातील वास्तविक आर्थिक स्थिती अधिक अचूकपणे समोर येणार आहे.
रिझर्व्ह बँकने सहकारी बँकांना नॉन-एसएलआर गुंतवणुकीसाठी कडक जोखीम व्यवस्थापन प्रणाली ठेवण्याचे निर्देश दिले आहेत. क्रेडिट रेटिंग, अंतर्गत मूल्यांकन, तसेच नियमित देखरेख यावर विशेष भर देण्यात आला आहे.
हे नवे नियम सहकारी बँकिंग क्षेत्रात शिस्त, पारदर्शकता आणि आर्थिक स्थैर्य वाढवण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचे मानले जात आहेत. गुंतवणूक व्यवहार अधिक सुरक्षित आणि नियमनबद्ध होण्यास या निर्देशांचा मोठा फायदा होणार असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.
