नवी दिल्ली : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सादर केलेला केंद्रीय अर्थसंकल्प 2026-27 हा केवळ आकडेवारीपुरता मर्यादित नसून, भारताच्या आर्थिक व्यवस्थेची दिशा बदलणारा ठरणार आहे. “THIS IS INDEED THE REVOLUTION” या शीर्षकाखाली मांडलेला हा अर्थसंकल्प अर्थतज्ज्ञ, बँकर्स आणि सहकारी क्षेत्रासाठी दीर्घकालीन संधी घेऊन आला आहे.
या अर्थसंकल्पात थेट लोकांसाठी ‘फ्रीबीज’ नसले, तरी जागतिक अनिश्चितता, भू-राजकीय आव्हाने आणि आर्थिक दबाव यांचा सामना करण्यासाठी भारताची अर्थव्यवस्था अधिक सक्षम करण्यावर भर देण्यात आला आहे.
या अर्थसंकल्पात सहकार मंत्रालयाचा निधी 1,744.74 कोटी रुपये करण्यात आला असून, मागील वर्षीच्या 1,186.29 कोटी रुपयांच्या तुलनेत ही लक्षणीय वाढ आहे.
महत्त्वाच्या तरतुदी:
NCDC (National Cooperative Development Corporation) साठी ₹500 कोटी अनुदान
NCEL (National Cooperative Exports Limited) साठी ₹450 कोटी
सहकारी शिक्षण व क्षमता विकासासाठी ₹300 कोटी
PACS संगणकीकरणासाठी ₹364 कोटी
NCCT व VAMNICOM सारख्या संस्थांसाठी प्रशिक्षण निधी
ही गुंतवणूक ग्रामीण व नागरी सहकारी संस्थांना आधुनिक बनवण्यासाठी उपयुक्त ठरणार आहे.
या अर्थसंकल्पात कलम 80P अंतर्गत प्राथमिक सहकारी संस्थांना (PACS) नव्या सवलती देण्यात आल्या आहेत.
आता पुढील उत्पन्नावर करमाफी मिळणार आहे:
सदस्यांनी उत्पादित केलेले कॅटल फीड
कॉटन सीड
(आधीच दूध, तेलबिया, फळे, भाजीपाला यांचा समावेश होता.)
यामुळे PACS चा नफा वाढून अधिक कर्जपुरवठा आणि ग्रामीण विकासाला चालना मिळेल.
नव्या करप्रणालीत सहकारी संस्थांना इतर सहकारी संस्थांकडून मिळणाऱ्या डिव्हिडंडवर सूट देण्यात आली आहे, जर तो सदस्यांना वाटप केला गेला तर.
यामुळे आंतर-सहकारी व्यवहारांवरील दुहेरी कर टळणार असून, रोख प्रवाह सुधारेल.
अर्थसंकल्पात “High Level Committee on Banking for Viksit Bharat” स्थापन करण्याची घोषणा करण्यात आली आहे.
या समितीचा उद्देश:
संपूर्ण बँकिंग व्यवस्थेचा (वाणिज्य व सहकारी बँका) आढावा
रचना, कार्यक्षमता, स्थैर्य सुधारणा
आर्थिक समावेशन व ग्राहक संरक्षणावर भर
नागरी सहकारी बँकांचाही यात समावेश असून, तंत्रज्ञान, गव्हर्नन्स आणि नियामक सुधारणा सुचविल्या जाण्याची शक्यता आहे.
या योजनांमुळे:
कृषी कर्जप्रवाह मजबूत होईल
भारत-विस्तार योजना सहकारी संस्थांमार्फत राबवता येतील
दुग्ध व पशुसंवर्धन क्षेत्रात आधुनिकीकरण होईल
शेतकऱ्यांचे उत्पन्न व ग्रामीण तरलता वाढेल
हा अर्थसंकल्प “लोकप्रियतेपेक्षा दूरदृष्टी” असलेला आहे. सहकारी आणि बँकिंग क्षेत्रासाठी ही खरी क्रांती ठरणार असून, भारताला अधिक सक्षम, स्थिर आणि आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्थेकडे नेणारा टप्पा ठरेल.