मुंबई उच्च न्यायालयाने नेगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट्स ॲक्टच्या (NI Act) कलम १३८ (चेक बाऊन्स) अंतर्गत एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि ऐतिहासिक निर्णय दिला आहे. चेक बाऊन्स प्रकरणात न्यायालयाने आदेश दिलेली नुकसानभरपाई न भरल्यास, आरोपीला जास्तीत जास्त ६ महिन्यांपेक्षा जास्त अतिरिक्त कारावासाची (Default Imprisonment) शिक्षा देता येणार नाही, असे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
महानगर दंडाधिकाऱ्यांच्या (Metropolitan Magistrate) शिक्षेच्या अधिकारांवर मर्यादा घालणारा हा निर्णय न्यायमूर्ती एन. जे. जमादार यांच्या एकलपीठाने सुनावला.
एका व्यापाऱ्याने आरोपी संचालक असलेल्या कंपनीला तब्बल २२ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त किमतीचा माल पुरवला होता. या व्यवहाराचे पैसे चुकवण्यासाठी कंपनीकडून देण्यात आलेले ६० धनादेश (चेक) बँकेत अनादरित (बाऊन्स) झाले. याप्रकरणी महानगर दंडाधिकाऱ्यांसमोर १७ वेगवेगळ्या तक्रारी दाखल करण्यात आल्या होत्या.
यावर सुनावणी करताना दंडाधिकाऱ्यांनी आरोपीला दोषी ठरवून प्रत्येक प्रकरणात १५ महिने साध्या कारावासाची शिक्षा सुनावली होती. त्याचसोबत, न्यायालयाने आदेश दिलेली नुकसानभरपाई न भरल्यास (Default) प्रत्येक तक्रारीत आणखी १२ महिने अतिरिक्त कारावास भोगण्याचे आदेश दिले होते. दंडाधिकाऱ्यांच्या याच १२ महिन्यांच्या अतिरिक्त शिक्षेच्या आदेशाला आरोपीने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.
न्यायमूर्ती एन. जे. जमादार यांनी आरोपीची याचिका मंजूर करताना दंडाधिकाऱ्यांनी दिलेला निर्णय बेकायदेशीर ठरवला. न्यायालयाने आपल्या निर्णयात खालील महत्त्वाचे मुद्दे अधोरेखित केले:
कायद्याचे उल्लंघन: नुकसानभरपाई न दिल्यास आरोपीला १२ महिन्यांची अतिरिक्त शिक्षा देणे हे भारतीय दंड संहितेच्या (IPC) कलम ६५ आणि फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या (CrPC) कलम ३० मधील कायदेशीर तरतुदींचे थेट उल्लंघन आहे.
६ महिन्यांची मर्यादा: कायदेशीर तरतुदींनुसार, मुख्य शिक्षेच्या एक-चतुर्थांश (१/४) पेक्षा जास्त अतिरिक्त शिक्षा देता येत नाही. कलम १३८ अंतर्गत जास्तीत जास्त २ वर्षांच्या शिक्षेची तरतूद आहे, त्यामुळे त्याची एक-चतुर्थांश म्हणजेच जास्तीत जास्त ६ महिनेच अतिरिक्त शिक्षा असू शकते.
दंडाधिकाऱ्यांचा निर्णय बेकायदेशीर: दंडाधिकाऱ्यांनी दिलेली १२ महिन्यांची डीफॉल्ट शिक्षा पूर्णपणे कायद्याच्या कक्षेबाहेर आणि बेकायदेशीर आहे, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.
चेक बाऊन्सच्या खटल्यांमध्ये अनेकदा न्यायालय मूळ शिक्षेसोबतच मोठी आर्थिक नुकसानभरपाई वसूल करण्यासाठी अतिरिक्त शिक्षेचा (Default Sentence) दबाव वापरतात. मात्र, उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे आता दंडाधिकाऱ्यांच्या या अधिकाराला कायदेशीर मर्यादा आली आहे. हा निर्णय भविष्यातील चेक बाऊन्सच्या हजारो प्रकरणांमध्ये मार्गदर्शक ठरणार असून, आरोपींच्या कायदेशीर हक्कांचे संरक्षण करणारा ठरेल.