नवी दिल्ली: भारतीय न्यायव्यवस्था आणि बँकिंग क्षेत्रातील वेगाने होणारी डिजिटल क्रांती लक्षात घेता केंद्र सरकारने एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. न्यायालयात बँकिंग नोंदी पुरावा म्हणून सादर करण्यासाठी वापरला जाणारा तब्बल १२५ वर्षे जुना 'बँकर्स बुक्स एव्हिडन्स ॲक्ट, १८९१' (Bankers' Books Evidence Act, 1891) हा कायदा लवकरच रद्द केला जाणार असून, त्याऐवजी आधुनिक तंत्रज्ञानाशी सुसंगत असलेले नवीन सुधारित विधेयक संसदेत सादर केले जाणार आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हे नवीन विधेयक संसदेत मांडणार आहेत.
१८९१ मध्ये ब्रिटीश काळात बनवण्यात आलेला मूळ कायदा हा मुख्यत्वे कागदी नोंदी, खातेवही (Ledgers) आणि प्रत्यक्ष पुस्तकांवर आधारित होता. त्या काळात बँकिंग नोंदी न्यायालयात सिद्ध करण्यासाठी कागदपत्रांच्या प्रमाणित प्रती सादर करण्याची अट होती.
मात्र, गेल्या काही दशकांत देशातील बँकिंग क्षेत्राचे पूर्णपणे डिजिटायझेशन झाले आहे. आता कोअर बँकिंग, मोबाईल ॲप्स, ऑनलाइन व्यवहार, इलेक्ट्रॉनिक स्टेटमेंट्स आणि क्लाउड डेटाचा वापर मोठ्या प्रमाणावर वाढला आहे. जुन्या कायद्यात डिजिटल किंवा इलेक्ट्रॉनिक नोंदींबाबत सुस्पष्टता नसल्यामुळे न्यायालयीन प्रक्रियेत अनेक कायदेशीर अडचणी निर्माण होत होत्या. हीच तफावत दूर करून कायदेविषयक चौकट आधुनिक तंत्रज्ञानाशी जोडण्यासाठी केंद्र सरकारने हा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे.
डिजिटल नोंदींना पूर्ण कायदेशीर मान्यता: संगणक, मोबाईल ॲप्स, ऑनलाइन ट्रान्झॅक्शन लॉग्स (Logs), ई-मेल आणि क्लाउड सिस्टीममधील डिजिटल नोंदींना आता न्यायालयात वैध पुरावा म्हणून थेट मान्यता दिली जाईल.
प्रमाणित डिजिटल प्रती (Certify): डिजिटल किंवा स्कॅन केलेल्या कागदपत्रांचे प्रमाणीकरण करण्याची प्रक्रिया अधिक सुलभ, स्पष्ट आणि डिजिटल-स्नेही केली जाईल.
न्यायालयीन कामाला गती: बँक कर्मचाऱ्यांना किंवा अधिकाऱ्यांना मूळ कागदपत्रे घेऊन न्यायालयात प्रत्यक्ष उपस्थित राहण्याची अट शिथिल केली जाईल. यामुळे न्यायालयाचा वेळ वाचून कायदेशीर कामकाज जलद होईल.
सायबर फ्रॉड आणि आर्थिक गुन्ह्यांना आळा: आर्थिक गैरव्यवहार आणि सायबर गुन्ह्यांशी संबंधित खटल्यांमध्ये डिजिटल पुरावे सहज ग्राह्य धरले जातील, ज्यामुळे गुन्हेगारांवर वेगाने कारवाई करणे शक्य होईल.
१३ मार्च १८९१: 'बँकर्स बुक्स एव्हिडन्स अॅक्ट, १८९१' ब्रिटिश इंडियाच्या 'इम्पेरिकल लेजिस्लेटिव्ह कौन्सिल'द्वारे संमत करण्यात आला.
१ एप्रिल १८९२: हा कायदा संपूर्ण देशात लागू करण्यात आला.
वर्ष २०००: 'माहिती तंत्रज्ञान कायदा, २०००' (IT Act) च्या माध्यमातून जुन्या कायद्यात कॉम्प्युटर डेटा व इलेक्ट्रॉनिक नोंदींबाबत काही तात्पुरत्या सुधारणा समाविष्ट केल्या गेल्या.
६ फेब्रुवारी २००३: इलेक्ट्रॉनिक डेटा, मायक्रोफिल्म आणि डेटा स्टोरेजशी संबंधित नियम स्पष्ट करण्यासाठी कायद्यातील कलम २ आणि २-ए मध्ये सुधारणा करण्यात आली होती.
केंद्र सरकारचे हे पाऊल देशातील व्यावसायिक आणि बँकिंग विवाद जलद व पारदर्शक पद्धतीने मिटवण्यासाठी अत्यंत निर्णायक ठरेल. आजचा भारत हा डिजिटल व्यवहारांच्या बाबतीत जगाचे नेतृत्व करत आहे; अशा वेळी १२५ वर्षे जुने कायदे बदलून आधुनिक तंत्रज्ञानाला कायदेशीर सुरक्षा कवच देणे ही काळाची गरज होती. या विधेयकामुळे केवळ बँकिंग क्षेत्रालाच नव्हे, तर सर्वसामान्यांनाही न्यायालयात डिजिटल व्यवहारांचे पुरावे सादर करणे सुलभ होईल.