आपल्या गावात किंवा शहरात बँकेत न जाता, घराबाहेरच पैसे काढून देणारे किंवा खात्यात जमा करणारे 'बँक-मित्र' (बँकिंग प्रतिनिधी) तुम्ही नक्कीच पाहिले असतील. वयोवृद्ध आजी-आजोबांची पेन्शन असो, शासनाचे अनुदानाचे पैसे असो की पैशांची तातडीची गरज, बँकेची पायरी न चढता सामान्यांचे काम सोपे करणारे हेच ते 'बँक-मित्र'.
पण विचार करा, जो माणूस वर्षभरात देशातील लाखो-करोडो रुपयांचे व्यवहार अगदी प्रामाणिकपणे सांभाळतो, त्याला स्वतःला मात्र महिन्याला ठराविक पगारच मिळत नसेल तर? होय, हे खरं आहे. संपूर्ण देशाचा बँकिंगचा डोलारा आपल्या खांद्यावर वाहणाऱ्या या ११.७५ लाख बँक-मित्रांना आजही ना नोकरीची सुरक्षा आहे, ना निश्चित वेतनाची हमी! देशातील या सर्वात मोठ्या विरोधाभासाविरुद्ध आता 'महाराष्ट्र राज्य बँक मित्र संघटनेने' थेट रिझर्व्ह बँक (RBI) आणि केंद्र सरकारकडे धाव घेत एल्गार पुकारला आहे.
देशातील ग्रामीण आणि दुर्गम भागांपर्यंत बँकिंग सेवा पोहोचवण्यात मोलाची भूमिका बजावणाऱ्या बँकिंग प्रतिनिधींच्या (बँक मित्र) प्रलंबित प्रश्नांवर तातडीने तोडगा काढला जावा, या मागणीसाठी संघटनेने रिझर्व्ह बँक, इंडियन बँक्स असोसिएशन (IBA) आणि केंद्रीय अर्थमंत्रालयाच्या वित्तीय सेवा विभागाला सोमवारी (१ जून) एक सविस्तर निवेदन सादर केले.
राज्यातील हजारो बँक मित्रांचे प्रतिनिधित्व करणारी ही संघटना मागील काही वर्षांपासून एकाच गोष्टीकडे सरकारचे लक्ष वेधत आहे - जर देशाचा सर्वसमावेशक आर्थिक विकास करायचा असेल, तर आधी या व्यवस्थेचा कणा असलेल्या 'बँक मित्रां'चे हित जपले गेले पाहिजे.
संघटनेने निवेदनात मांडलेली आकडेवारी डोळे उघडणारी आहे. डिसेंबर २०२५ अखेरच्या आकडेवारीनुसार, देशभरात बँकांच्या १,७०,१८९ नियमित शाखा आहेत. या तुलनेत बँक-मित्रांची तब्बल ११,७५,२५० सेवा केंद्रे कार्यरत आहेत. म्हणजेच बँकांपेक्षा हे जाळे ७ पट मोठे आहे. ६४% केंद्रे ग्रामीण भागात यातील बहुतांश केंद्रे थेट ग्रामीण आणि दुर्गम भागात आहेत, जिथे बँका स्वतःच्या शाखा उघडू शकत नाहीत. देशातील ७३.०४ कोटी शून्य शिलकी मूलभूत बचत खात्यांपैकी ४० कोटींहून अधिक खाती महिलांची असून, या खात्यांमध्ये ३.४५ लाख कोटींहून अधिक रुपयांच्या ठेवी जमा करण्यात बँक मित्रांचे योगदान मोठे आहे.
हे बँक-मित्र वर्षाला ३९४ कोटी व्यवहार (Transactions) पार पाडतात, ज्यांचे एकूण मूल्य ११.९० लाख कोटी रुपये इतके प्रचंड आहे. यामध्ये महिला बँक-मित्रांनी तब्बल २.३१ लाख कोटी रुपयांचे व्यवहार हाताळले आहेत. आधार आधारित व्यवहार (AePS), थेट लाभ हस्तांतरण (DBT), पेन्शन आणि सामाजिक सुरक्षा योजनांचे वितरण ही सर्व महत्त्वाची कामे या प्रतिनिधींमार्फत केली जातात.
"दरवर्षी ११ लाख कोटींपेक्षा अधिक व्यवहार हाताळणारे हे देशाच्या विकासाचे एक उत्तम मॉडेल आहे. मात्र त्यात कार्यरत असलेल्या व्यक्तींना कोणतीही आर्थिक सुरक्षा न देता हे मॉडेल दीर्घकाळ टिकू शकणार नाही," असा स्पष्ट इशारा महाराष्ट्र राज्य बँक मित्र संघटनेचे अध्यक्ष कॉ. देविदास तुळजापूरकर यांनी दिला आहे.
बँका आपला प्रशासकीय खर्च वाचवण्यासाठी आणि नफा वाढवण्यासाठी बँक-मित्रांचा मोठ्या प्रमाणावर वापर करत आहेत. पण जेव्हा या कर्मचाऱ्यांच्या हक्काचा प्रश्न येतो, तेव्हा बँका आणि त्यांना कंत्राट देणाऱ्या मध्यस्थ कंपन्या हात झटकतात. हे चित्र बदलण्याची आता वेळ आली आहे.
१. निश्चित मासिक मानधन: वाढती महागाई पाहता, केवळ कमिशनवर अवलंबून न ठेवता बँक मित्रांना किमान निश्चित मासिक वेतनाची हमी मिळावी.
२. कमिशन दरात वाढ: व्यवहारांचे वाढते प्रमाण लक्षात घेऊन कमिशनचे दर वाढवण्यात यावेत.
३. सामाजिक सुरक्षा: सर्व प्रतिनिधींना विमा (Health & Life Insurance), पेन्शन आणि सामाजिक सुरक्षा योजनांचा लाभ मिळावा.
४. मनमानी सेवासमाप्तीपासून संरक्षण: कोणत्याही सबबीखाली अचानक सेवेतून काढून टाकण्याच्या मध्यस्थ कंपन्यांच्या मनमानी कारभाराला चाप बसावा.
बँक-मित्र हे केवळ बँकांचे प्रतिनिधी नाहीत, तर ते ग्रामीण भारताचा आर्थिक कणा आहेत. रिझर्व्ह बँक आणि केंद्र सरकारने या निवेदनाची केवळ दखल न घेता, यावर तातडीने ठोस धोरणात्मक तोडगा काढणे गरजेचे आहे. अन्यथा, देशातील वित्तीय समावेशनाचा हा डोलारा कोसळायला वेळ लागणार नाही.