नवी दिल्ली: केंद्र सरकारच्या सेवेतील ५५ लाख सरकारी कर्मचारी आणि ६९ लाख पेन्शनधारकांसाठी एक अत्यंत महत्त्वाची बातमी समोर येत आहे. बहुप्रतीक्षित आठव्या केंद्रीय वेतन आयोगाचे (8th Pay Commission) कामकाज आता अंतिम टप्प्यात आले असून, कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात आणि निवृत्तीवेतनात मोठी वाढ होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. दरम्यान, सरकारी कर्मचाऱ्यांचे लक्ष लागून राहिलेल्या 'जुलै २०२६' च्या महागाई भत्त्याबाबत (DA) कर्मचारी संघटनेच्या अध्यक्षांनी महत्त्वाची माहिती दिली आहे.
८ व्या केंद्रीय वेतन आयोगाचे कामकाज सुरू होऊन आता जवळपास आठ महिने पूर्ण झाले आहेत. आयोगाला सोपवण्यात आलेले काम पूर्ण करण्यासाठी आता सुमारे १० महिन्यांचा कालावधी शिल्लक आहे. हा आयोग केंद्र सरकारच्या सेवेतील कर्मचाऱ्यांचे पगार, भत्ते आणि निवृत्तीवेतनधारकांच्या पेन्शनमध्ये सुधारणा करण्याबाबतच्या आपल्या अंतिम शिफारसी सरकारला सादर करणार आहे. यामुळे लाखो कर्मचाऱ्यांच्या आर्थिक रचनेत मोठे सकारात्मक बदल पाहायला मिळतील.
कर्मचारी आणि संबंधित घटकांशी चर्चा करण्यासाठी आयोगाचे विविध राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांचे दौरे सुरू आहेत. आयोगाने नुकतीच दिल्ली, लडाख, जम्मू-काश्मीर, हैदराबाद, तेलंगणा आणि महाराष्ट्र येथील घटकांशी चर्चा पूर्ण केली आहे. तर पुढील टप्प्यात उत्तर प्रदेश (लखनौ - २२-२३ जून), ओडिशा (भुवनेश्वर - ६-७ जुलै) आणि पश्चिम बंगाल (कोलकाता - ९-१० जुलै) येथे महत्त्वपूर्ण बैठका पार पडणार आहेत.
केंद्र सरकारकडून वर्षातून दोनदा (जानेवारी आणि जुलै) महागाई भत्ता जाहीर केला जातो. चालू वर्षातील पहिल्या हप्त्याची अधिकृत घोषणा १८ एप्रिल २०२६ रोजी झाली होती, ज्यामध्ये जानेवारी २०२६ पासूनचा DA आणि DR २ टक्क्यांनी वाढवून ६० टक्क्यांवर पोहोचवला आहे. आता कर्मचाऱ्यांना दुसऱ्या हप्त्याची म्हणजेच जुलै २०२६ च्या घोषणेची प्रतीक्षा आहे.
या सामान्य वेळापत्रकाविषयी बोलताना 'ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉईज फेडरेशन'चे अध्यक्ष मनजीत सिंग पटेल यांनी महत्त्वाची स्पष्टता दिली आहे. ते म्हणाले:
"महागाई भत्ता साधारणपणे सप्टेंबरमध्ये जाहीर केला जातो, मात्र काही वेळा ही घोषणा ऑक्टोबरपर्यंत लांबणीवर पडू शकते. याचे मुख्य कारण असे की, नवीन महागाई भत्ता निश्चित करण्यासाठी सरकारला किमान २ ते ३ महिन्यांच्या आकडेवारीची आवश्यकता असते. केवळ जुलै महिन्यातील आकडेवारीचा वापर करून जुलै ते डिसेंबर या कालावधीसाठीचा भत्ता ठरवता येत नाही. सरकार या कालावधीतील आकडेवारीवर आधारित सरासरी तक्त्याचा वापर करते."
केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांसाठी महागाई भत्त्याची (DA) गणना कामगार ब्युरोद्वारे जाहीर केल्या जाणाऱ्या 'औद्योगिक कामगारांसाठीच्या अखिल भारतीय ग्राहक किंमत निर्देशांका'च्या (AICPI-IW) आकडेवारीवर केली जाते.
सध्याची स्थिती पाहता:
एप्रिल २०२६ चा AICPI-IW निर्देशांक ०.८ अंकांनी वाढून १४९.९ वर पोहोचला आहे.
आता कर्मचाऱ्यांचा जुलै २०२६ चा महागाई भत्ता नेमका किती वाढणार, हे कामगार ब्युरोद्वारे जारी केल्या जाणाऱ्या मे आणि जून २०२६ च्या AICPI-IW आकडेवारीवर अवलंबून असणार आहे.
८ व्या वेतन आयोगाच्या शिफारसी आणि सप्टेंबर-ऑक्टोबर दरम्यान जाहीर होणारा महागाई भत्ता, या दोन्ही गोष्टी केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी दिवाळीपूर्वी मोठी आर्थिक भेट ठरू शकतात.