केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या भत्त्यांची गणिते ही प्रामुख्याने 'ऑल इंडिया कन्झ्युमर प्राईस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स' (AICPI-IW) म्हणजेच औद्योगिक कामगारांच्या किरकोळ महागाई निर्देशांकावर अवलंबून असतात. वर्षाच्या पहिल्या सहामाहीतील या निर्देशांकाचे आकडे सकारात्मक आल्याने महागाई भत्ता वाढण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
निर्देशांकातील वाढ: मार्च महिन्यात १४९.१ अंकांवर असलेला हा निर्देशांक एप्रिलअखेरपर्यंत वाढून १४९.९ वर पोहोचला आहे.
किरकोळ महागाईचा दर: औद्योगिक क्षेत्रातील किरकोळ महागाईचा दर ४.२७ टक्क्यांवरून थेट ४.४६ टक्क्यांवर पोहोचला आहे.
लिंकिंग फॅक्टरचे गणित: एप्रिल २०२६ पर्यंतच्या उपलब्ध आकडेवारीनुसार, मागील १२ महिन्यांची सरासरी १४७.५१ एवढी भरते. यामध्ये २०१६ च्या आधारभूत मालिकेचे २००१ च्या बेसमध्ये रूपांतर करण्यासाठी २.८८ चा लिंकिंग फॅक्टर लागू केला असता, एकूण महागाई भत्ता ६२.५१ टक्के इतका येतो. नियमानुसार पूर्णांकाचा विचार करता, हे प्रमाण ६२ टक्क्यांच्या आसपास निश्चित होऊ शकते.
सध्याच्या घडीला केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना ६० टक्के दराने महागाई भत्ता दिला जात आहे. आगामी जुलैच्या पुनर्रचनेत ३ टक्क्यांची भर पडली, तर हा एकूण भत्ता ६३ टक्क्यांवर जाईल.
केंद्र सरकारकडून दरवर्षी दोन टप्प्यांत (जानेवारी आणि जुलै) महागाई भत्त्याची घोषणा केली जाते. चालू वर्षाच्या सुरुवातीला म्हणजेच जानेवारी २०२६ मध्ये सरकारने भत्त्यामध्ये २ टक्क्यांची वाढ केली होती, आणि आता वर्षाच्या दुसऱ्या सहामाहीत यात आणखी मोठी वाढ होण्याची चिन्हे आहेत.
सामान्यतः जेव्हा नवीन वेतन आयोगाच्या स्थापनेची प्रक्रिया सुरू असते, तेव्हा सरकार स्वतंत्रपणे महागाई भत्ता वाढवणे टाळते. वेतन आयोगाच्या अंतिम अहवालानंतरच मूळ वेतन आणि इतर भत्ते सुधारित केले जातात. मात्र, आठव्या वेतन आयोगाच्या शिफारसींना अंतिम रूप मिळण्यास काहीसा अवधी लागण्याची शक्यता असल्याने, कर्मचाऱ्यांचे आर्थिक नुकसान टाळण्यासाठी सरकार थेट महागाई भत्त्यात वाढ करण्याची घोषणा करू शकते. ही वाढ नंतर पूर्वलक्षी प्रभावाने (Retrospective Effect) लागू केली जाईल.
दुसऱ्या बाजूला, ८ व्या वेतन आयोगाने या संपूर्ण विषयावर विविध स्तरांतील मते, हरकती आणि सूचना स्वीकारण्याची अंतिम मुदत १५ जूनपर्यंत वाढवली आहे. यामुळे कर्मचारी संघटनांना आपल्या मागण्या मांडण्यासाठी अतिरिक्त वेळ मिळाला आहे. कर्मचारी संघटनांनी आधीच वेतन आयोगासमोर आपल्या मागण्यांचे मोठे गाठोडे ठेवले असून, त्यातील प्रमुख मागण्या खालीलप्रमाणे आहेत:
मूळ वेतनात सुधारणा: किमान मूळ वेतनामध्ये (Minimum Basic Pay) भरीव आणि सन्मानजनक सुधारणा करण्यात यावी.
फिटमेंट फॅक्टर: उच्च 'फिटमेंट फॅक्टर' लागू करून सर्व स्तरांवरील वेतनश्रेणी वाढवावी.
भत्त्यांचे विलीनीकरण: सध्याचा महागाई भत्ता मूळ वेतनात (Basic Pay) विलीन करण्यात यावा.
जून महिना संपायला अद्याप दोन आठवड्यांपेक्षा जास्त काळ शिल्लक आहे. सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या (Union Cabinet) आगामी बैठकीत या महागाई भत्ता वाढीच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली जाऊ शकते. जर केंद्रीय मंत्रिमंडळाने यावर शिक्कामोर्तब केले, तर देशातील लाखो केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना वाढत्या महागाईच्या काळात एक मोठा आणि दिलासादायक आर्थिक हातभार लाभणार आहे. आता सर्वांचे लक्ष सरकारच्या अधिकृत घोषणेकडे लागले आहे.