नवी दिल्ली : कर विभागाने चुकीचे किंवा बोगस कर कपातीचे दावे ओळखल्यानंतर देशातील ५० लाखांहून अधिक करदात्यांनी आपली आयकर विवरणपत्रे (ITR) दुरुस्त केली आहेत. या प्रक्रियेमुळे एकूण ₹२,००० कोटींच्या कर परतफेड दाव्यांत घट झाली असल्याची माहिती केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाचे (Central Board of Direct Taxes) अध्यक्ष Ravi Agrawal यांनी संसदीय समितीला दिली आहे.
लोकसभेत सादर करण्यात आलेल्या संसदीय स्थायी समितीच्या अहवालानुसार, जुलै २०२५ मध्ये आयकर विभागाने अनेक करदात्यांनी केलेल्या कपातींची पडताळणी केली. यात विशेषतः Income Tax Act, 1961 मधील Section 80G अंतर्गत केलेल्या देणगी कपातींचा समावेश होता. धर्मादाय संस्था व मदत निधीसाठी दिलेल्या देणग्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात चुकीचे किंवा बनावट दावे आढळून आले.
अहवालात नमूद केल्याप्रमाणे, कर विभागासमोर दोन पर्याय होते -
थेट छाननी (Scrutiny) सुरू करणे
करदात्यांना त्यांच्या रिटर्नचे पुनरावलोकन करून आवश्यक दुरुस्ती करण्यास सांगणे
कर विभागाने दुसरा पर्याय निवडत करदात्यांना सूचना पाठवून रिटर्न तपासण्यास सांगितले. या सूचनांनंतर लाखो करदात्यांनी स्वतःहून आपले रिटर्न अपडेट केले.
सीबीडीटी अध्यक्षांनी सांगितले की, “आमच्याकडे आवश्यक माहिती उपलब्ध होती. मात्र छाननी सुरू करण्याऐवजी आम्ही करदात्यांना त्यांच्या आयकर रिटर्नचे पुनरावलोकन करून आवश्यक बदल करण्यास सांगितले.”
चालू आर्थिक वर्षात १० फेब्रुवारीपर्यंत आयकर विभागाने सुमारे ₹३.३४ ट्रिलियन (३.३४ लाख कोटी) इतके कर परतावे जारी केले आहेत. हे प्रमाण मागील वर्षी याच कालावधीतील परताव्यांच्या तुलनेत सुमारे १९% कमी आहे.
२८ फेब्रुवारीपर्यंत दाखल आयकर विवरणपत्रे: ९१.२ दशलक्ष
मागील आर्थिक वर्षातील विवरणपत्रे: ९१ दशलक्ष
सुधारित/अपडेट रिटर्न: ५० लाखांहून अधिक
संसदीय समितीने कर विभागाच्या तांत्रिक पायाभूत सुविधांना बळकटी देण्याची गरज अधोरेखित केली आहे. पुढील काळात विभाग खालील तंत्रज्ञानावर अधिक भर देणार आहे:
प्रगत डेटा ॲनालिटिक्स
एआय-आधारित रिस्क प्रोफाइलिंग
वार्षिक माहिती प्रणालीचे एकत्रीकरण
TDS, GST आणि आर्थिक व्यवहार डेटाचे विश्लेषण
संभाव्य विसंगती आढळल्यास स्वयंचलित सूचना
या माध्यमातून कर प्रशासन “प्रतिबंधात्मक आणि बुद्धिमत्तेवर आधारित” मॉडेलकडे वळत असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.
दरम्यान, आयकर विभागाने अलीकडेच खाद्य व पेय क्षेत्रात करचोरीच्या पद्धतींचाही तपास केला. अनेक रेस्टॉरंट्स बिले हटवणे किंवा विक्री कमी दाखवणे अशा पद्धती वापरत असल्याचे प्राथमिक तपासात आढळून आले आहे.
एकंदरीत, कर विभागाचे ‘सूचना देऊन अनुपालन वाढवण्याचे’ धोरण प्रभावी ठरत असून, लाखो करदात्यांनी स्वेच्छेने रिटर्न दुरुस्त केल्यामुळे हजारो कोटी रुपयांचा महसूल वाचला आहे.