पुणे दौऱ्यात अमित शाह यांचा कामकाजाचा आढावा; राज्यातील ७५६ संस्थांसह देशभरातील सहकारी क्षेत्राच्या शिस्तबद्ध विकासावर जोर 
Arth Warta

देशभरात CRCS ची ३ नवीन प्रादेशिक कार्यालये सुरू होणार; अमित शाह

केंद्रीय मंत्री अमित शाह यांनी घेतला पुणे कार्यालयाचा आढावा; ठेवीदारांच्या हितासाठी पारदर्शकता आणि कडक नियमांचे दिले निर्देश

Prachi Tadakhe

पुणे: देशातील बहुराज्यीय सहकारी संस्थांमध्ये (MSCS) अधिक मजबूत नियामक देखरेख, पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व सुनिश्चित करण्याच्या दिशेने सहकार मंत्रालयाने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शाह यांनी सोमवारी पुण्यातील केंद्रीय निबंधक (CRCS) प्रादेशिक कार्यालयाला भेट देऊन तेथील कामकाजाचा सविस्तर आढावा घेतला. यावेळी त्यांनी सीआरसीएसच्या कार्यालयांची व्याप्ती वाढवतानाच संस्थांच्या कारभारात काटेकोर पारदर्शकता ठेवण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत.

सहकारी संस्थांच्या केंद्रीय निबंधकांनी (CRCS) केवळ नोंदणीपुरते मर्यादित न राहता, त्यांच्या संपूर्ण कामकाजावर प्रभावी देखरेख ठेवली पाहिजे, यावर शाह यांनी विशेष भर दिला.

लखनौ, चेन्नई आणि कोलकाता येथे नवीन प्रादेशिक कार्यालये

सहकारी क्षेत्राचे विकेंद्रीकरण करण्यासाठी आणि देशभरातील संस्थांना अधिक सुलभ सेवा देण्यासाठी मंत्रालयाने लखनौ, चेन्नई आणि कोलकाता येथे तीन नवीन सीआरसीएस प्रादेशिक कार्यालये स्थापन करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे.

  • उत्तर विभाग: लखनौ कार्यालय

  • दक्षिण विभाग: चेन्नई कार्यालय

  • पूर्व व ईशान्य विभाग: कोलकाता कार्यालय

  • पश्चिम विभाग: पुणे येथील विद्यमान कार्यालय (या आधीच १५ एप्रिल २०२६ रोजी सुरू झालेले पुणे कार्यालय हे देशातील पहिले प्रादेशिक कार्यालय आहे.)

ही नवीन कार्यालये आपापल्या विभागांमधील कामकाजाला गती देतील आणि पश्चिम विभागासाठी कार्यरत असलेल्या पुणे कार्यालयाला पूरक ठरतील.

प्रशासकीय विकेंद्रीकरण आणि डिजिटल सुधारणा

प्रस्तावित विस्ताराचा मुख्य उद्देश सहकारी प्रशासनाचे विकेंद्रीकरण करणे, मंजुरी प्रक्रियेला गती देणे, देखरेख आणि नियामक अनुपालन सुधारणे, तक्रार निवारण प्रणाली मजबूत करणे आणि डिजिटल सेवांचा विस्तार करणे हा आहे.

सध्या देशभरात १,८७२ नोंदणीकृत बहुराज्यीय सहकारी संस्था आहेत. यापैकी तब्बल ४२० संस्थांची नोंदणी ६ जुलै २०२१ रोजी स्वतंत्र सहकार मंत्रालयाची स्थापना झाल्यापासून झाली आहे. संस्थांच्या या वेगाने होणाऱ्या वाढीमुळे विकेंद्रित नियमन आणि जवळचे पर्यवेक्षण काळाची गरज बनले आहे.

केवळ भौगोलिक विस्तारच नव्हे, तर सीआरसीएसने अनेक डिजिटायझेशन आणि सुधारणा उपक्रम हाती घेतले आहेत:

  • संस्थांची नोंदणी, उपविधींमधील दुरुस्त्या, वार्षिक विवरणपत्र दाखल करणे आणि शाखा उघडण्यासाठी अर्ज करण्यासाठी एकल ऑनलाइन प्रणाली विकसित करण्यात आली आहे.

  • बहुराज्यीय सहकारी संस्था कायद्यातील सुधारणा, सहकारी निवडणूक प्राधिकरण, सहकारी लोकपाल यांचे संगणकीकरण आणि सहकारी पुनर्वसन, पुनर्बांधणी व विकास निधी (CRRDF) ची स्थापना करण्यात आली आहे.

  • आर्थिक अहवाल आणि उत्तरदायित्व बळकट करण्यासाठी बहु-राज्य सहकारी संस्था (लेखापरीक्षकाचा अहवाल) आदेश, २०२६ जारी करण्यात आला आहे.

महाराष्ट्राचे सहकार क्षेत्रातील महत्त्व आणि शाह यांचे निर्देश

पुण्यातील प्रादेशिक कार्यालय महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा आणि दादरा व नगर हवेली आणि दमण व दीव या केंद्रशासित प्रदेशातील ८१८ बहुराज्यीय सहकारी संस्थांचे कामकाज पाहते. यामध्ये सर्वाधिक ७५६ संस्था केवळ महाराष्ट्रातील आहेत.

बैठकीदरम्यान अमित शाह यांनी स्पष्ट केले की, या संस्थांचा विकास, विशेषतः महाराष्ट्र आणि पश्चिम विभागातील विकास, हा राष्ट्रीय सहकार धोरणाच्या उद्दिष्टांशी तंतोतंत सुसंगत असला पाहिजे. अनियमितता टाळण्यासाठी आणि लाखो सदस्य व ठेवीदारांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी, वैधानिक प्रक्रिया पारदर्शकपणे आणि विहित वेळेत पूर्ण करणे बंधनकारक आहे.

प्रादेशिक कार्यालयांचा हा विस्तार आणि डिजिटल सुधारणांमुळे बहुराज्यीय सहकारी क्षेत्र भविष्यात अधिक पारदर्शक, शिस्तबद्ध आणि आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होईल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.

SCROLL FOR NEXT