भारतातील सहकारी चळवळीला चालना देऊन तिला मजबूत करण्यासाठी टाकलेले एक ऐतिहासिक पाऊल म्हणजे सहकार मंत्रालयाने गुजरातमधील आणंद येथे नव्याने स्थापन झालेल्या "त्रिभुवन" सहकारी विद्यापीठ. या विद्यापीठाचे पहिले प्रशासकीय मंडळ स्थापन झाले आहे. प्रशासकीय मंडळात केंद्रीय मंत्रालये, सहकारी संस्था आणि विविध राज्य सरकारांमधून घेतलेले पदसिद्ध सदस्य आणि सहकार तज्ञ प्रतिनिधींचे संतुलित मिश्रण आहे.
हा उपक्रम सहकारी शिक्षणाचे संस्थात्मकीकरण आणि सहकारी मूल्ये आणि आर्थिक समावेशकतेवर आधारित नेतृत्वाला प्रोत्साहन देण्याच्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे. "त्रिभुवन" सहकारी विद्यापीठ कायदा, २०२५ च्या कलम २१ च्या उप-कलम (२) अंतर्गत स्थापन केलेले हे मंडळ २७ मे २०२५ पासून कार्यरत झाले आहे.
पदसिद्ध सदस्यांमध्ये विद्यापीठाचे कुलगुरू, सहकार, कृषी आणि शेतकरी कल्याण, पशुसंवर्धन आणि दुग्धव्यवसाय, अन्न प्रक्रिया उद्योग आणि मत्स्यव्यवसाय मंत्रालयांचे सचिव अशा प्रमुख व्यक्तींचा समावेश आहे.
राष्ट्रीय सहकारी विकास महामंडळ (NCDC) चे व्यवस्थापकीय संचालक, राष्ट्रीय दुग्ध विकास मंडळ (NDDB) आणि राष्ट्रीय कृषी आणि ग्रामीण विकास बँक (NABARD) चे अध्यक्ष, तसेच भारतीय रिझर्व्ह बँक आणि इतर संलग्न संस्थांचे वरिष्ठ अधिकारी यांचा समावेश आहे. विद्यापीठाचे वित्त अधिकारी आणि कुलसचिव देखील सदस्य आहेत, कुलसचिव हे सदस्य-सचिव म्हणून नियुक्त आहेत.
पदसिद्ध सदस्यांव्यतिरिक्त, अनेक नामांकित सदस्य रोटेशन आधारावर काम करतील, ज्यामध्ये प्रादेशिक आणि क्षेत्र-विशिष्ट तज्ञांचा समावेश असेल. यामध्ये मध्य प्रदेश, आसाम, केरळ आणि गुजरातच्या सहकार विभागातील प्रधान सचिव किंवा सचिवांचा समावेश आहे.
तळागाळातील सहकारी नेतृत्वातून सर्वात उल्लेखनीय नियुक्त्यांमध्ये राष्ट्रीय सहकारी संघाचे अध्यक्ष दिलीप संघानी आणि आरबीआय केंद्रीय मंडळाचे संचालक आणि सहकार भारतीचे संस्थापक सदस्य सतीश मराठे यांचा समावेश आहे. हे दोन प्रतिष्ठित व्यक्ती आहेत ज्यांचे राष्ट्रीय स्तरावर सहकारी धोरणे घडवण्यात महत्त्वपूर्ण योगदान आहे.
संघानी यांचा सहकारी सक्षमीकरणासाठीचा दीर्घकाळचा अनुभव आणि मराठे यांचा आरबीआयमधील आर्थिक प्रशासनाचा अनुभव यामुळे मंडळाच्या कामकाजात तळागाळातील लोकांची सखोलता आणि नियामक अंतर्दृष्टी वाढेल अशी अपेक्षा आहे.
इफको, कृभको, नाफेड आणि एनसीसीएफ सारख्या प्रमुख सहकारी संस्थांचे अध्यक्ष आलटून पालटून सदस्य म्हणून काम करतील. या मॉडेलचा उद्देश विविध तज्ज्ञांनी समृद्ध असलेली गतिमान धोरणात्मक चौकट प्रदान करणे आहे.
भारतातील सर्वात मोठी नागरी सहकारी बँक असलेल्या सारस्वत सहकारी बँकेच्या व्यवस्थापकीय संचालक आणि सीईओ श्रीमती आरती पाटील यांचा समावेश देखील लक्ष वेधून घेत आहे. संचालक मंडळावरील त्यांची उपस्थिती केवळ सहकारी नेतृत्वात महिलांच्या वाढत्या भूमिकेवर प्रकाश टाकत नाही तर सारस्वत बँकेच्या बँकिंग कौशल्य आणि डिजिटल परिवर्तन उपक्रमांचे प्रतिबिंब देखील दर्शवते.
या सन्माननीय पॅनेलमध्ये मणिपूर राज्य सहकारी संघाच्या उपाध्यक्षा सुश्री जीना पोट्संगबम यांचा समावेश आहे. त्यांची नियुक्ती भारताच्या सहकारी शिक्षण धोरणाला आकार देण्यासाठी भौगोलिक आणि सांस्कृतिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करण्याच्या केंद्राच्या वचनबद्धतेला अधोरेखित करते. पोट्सांगबम यांचा समावेश हा राष्ट्रीय सहकारी कथेत ईशान्येकडील वाढत्या सहभागाचे प्रतीक आहे, जो प्रादेशिक आकांक्षा आणि समावेशक विकासाच्या व्यापक ध्येयाला जोडतो.
तज्ञांचे म्हणणे आहे की ही रचना शैक्षणिक कठोरता आणि सहकारी तत्त्वांचे मिश्रण करण्यासाठी एक धोरणात्मक झेप दर्शवते, ज्यामुळे संपूर्ण भारतात ग्रामीण विकास, आर्थिक साक्षरता आणि विकेंद्रित आर्थिक सक्षमीकरणासाठी एक नवीन युग सुरू होते.