केंद्रीय गृह व सहकार मंत्री अमित शाह यांनी सोमवारी सांगितले की, लवकरच एक राष्ट्रीय सहकार धोरण जाहीर केले जाईल, जे २०२५ पासून २०४५ पर्यंत प्रभावी असेल – आणि भारताच्या स्वातंत्र्याच्या शताब्दीपूर्वी म्हणजेच २०४७ पूर्वी समाप्त होईल. सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या सहकार मंत्र्यांच्या ‘मंथन बैठक’ या सभेत बोलताना शाह म्हणाले की, या राष्ट्रीय सहकार धोरणाअंतर्गत प्रत्येक राज्याने आपल्या स्थानिक गरजांनुसार स्वतःचे सहकार धोरण तयार करावे. ते पुढे म्हणाले की, प्रत्येक राज्याने आपले सहकार धोरण ३१ जानेवारी २०२६ पूर्वी जाहीर करावे. “मॉडेल नॅशनल कोऑपरेटिव्ह पॉलिसी अ‍ॅक्ट” देशातील सहकार क्षेत्रात शिस्त, नवकल्पना आणि पारदर्शकता आणेल.
२०२५ मध्ये साजरी होणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय सहकार वर्षाच्या (IYC) पार्श्वभूमीवर आयोजित या ‘मंथन बैठक’चा उद्देश सहकार चळवळ बळकट करण्यासाठी सुरू असलेल्या योजनांचा आढावा घेणे, प्राप्त यशांचा अभ्यास करणे आणि सहकार्याला चालना देण्यासाठी एक गतिशील मंच उपलब्ध करून देणे हा होता. देशात सहकार संस्थांचे जाळे अधिक विस्तारण्याबाबत बोलताना शाह म्हणाले की, मोदी सरकारचे ध्येय आहे की पुढील पाच वर्षांत देशात एकही गाव असे उरू नये जिथे सहकारी संस्था नसेल. यासाठी अलीकडेच तयार करण्यात आलेल्या राष्ट्रीय सहकार डेटाबेसचा वापर करावा.
या बैठकीत सहकार मंत्रालयाने घेतलेल्या उपक्रमांचे सर्वंकष मूल्यांकन करण्यावर भर देण्यात आला, जेणेकरून सर्व राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये उत्तम कार्यपद्धती, धोरणात्मक सूचनांचा विनिमय आणि अंमलबजावणीच्या रणनीती यांचा अर्थपूर्ण आदानप्रदान साधता येईल. या बैठकीत चर्चिले गेलेले मुख्य मुद्दे म्हणजे दोन लाख बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषी पतसंस्था (M-PACS) स्थापन करण्याच्या प्रगतीचा आढावा आणि ग्रामीण सेवा वितरण सुधारण्यासाठी दुग्धव्यवसाय व मत्स्यव्यवसाय सहकारी संस्थांना चालना देणे.
दोन लाख PACS स्थापन करण्याच्या उद्दिष्टाबाबत बोलताना शाह म्हणाले की, आर्थिक वर्ष २०२५-२०२६ साठीचे लक्ष्य पुढील वर्षी फेब्रुवारीपर्यंत पूर्ण व्हावे, कारण असे केल्यासच हे महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्ट वेळेत साध्य होऊ शकेल.