पुणे : महाराष्ट्र शासनाच्या सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, पुणे यांच्या कार्यालयातून राज्यातील नागरी आणि ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्थांना सुधारित 'आदर्श उपविधी' लागू करण्याबाबत अधिकृत आदेश जारी करण्यात आलेला आहे.
२९ जुलै २०२५ रोजी निर्गमित करण्यात आलेल्या परिपत्रकानुसार, राज्यातील अशा सर्व पतसंस्थांनी सुधारित उपविधी स्वीकारून त्यानुसार कार्यवाही करणे आवश्यक आहे. यासोबतच सुधारित उपविधींची अधिकृत प्रत संबंधित संस्थांना पाठविण्याच्या सूचना सर्व जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था यांना देण्यात आल्या आहेत.
वार्षिक सभेमध्ये मंजुरी बंधनकारक:
या उपविधींची अंमलबजावणी अधिकृत करण्यासाठी, येत्या २०२५-२६ या आर्थिक वर्षातील वार्षिक सर्वसाधारण सभेमध्ये या उपविधींना मंजुरी घेणे बंधनकारक आहे. या निर्णयाची अंमलबजावणी राज्यभरात प्रभावीपणे व्हावी यासाठी जिल्हास्तरीय सहकार अधिकाऱ्यांना सूचनाही देण्यात आल्या आहेत.
सर्व संस्थांवर समान अंमलबजावणी:
ज्या सहकारी पतसंस्थांचे मुख्यालय संबंधित जिल्ह्यात आहे, त्या सर्व संस्थांना – त्यांच्या कार्यक्षेत्राचे स्थान कोणतेही असले तरी हे सुधारित उपविधी पाठविणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. तसेच पतसंस्था फेडरेशन्स या सुधारणांच्या कक्षेत येतात.
या परिपत्रकावर सहकार आयुक्त व निबंधक दीपक तावरे (भा.प्र.से.) यांची सही असून, हे पाऊल पतसंस्थांच्या कारभारात अधिक पारदर्शकता, शिस्त आणि उत्तरदायित्व यासाठी महत्त्वाचे ठरणार आहे.