महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० आणि नियम १९६१ अंतर्गत बिगर कृषी सहकारी पतसंस्था कर्ज वसुलीची विविध पद्धती वापरत असतात. मात्र, काही प्रकरणांमध्ये तारण मालमत्ता विक्रीसाठी प्रयत्न करूनही ती विकली जात नाही. अशावेळी संस्थेकडे ही मालमत्ता 'र' प्रमाणपत्राद्वारे हस्तांतरित होते. मात्र, यामुळे संस्थेला मालकी हक्क प्राप्त होत नाही, जोपर्यंत संपूर्ण कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण होत नाही.
कायदेशीर अडथळे
• 'र' प्रमाणपत्रानंतरही संस्था कायदेशीर मालक ठरत नाही.
• मुद्रांक कायदा, नोंदणी कायदा व मालमत्ता हस्तांतरण कायद्यांतर्गत पूर्ण प्रक्रिया आवश्यक.
• उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालयांनीही हे स्पष्ट केले आहे.
गैर बँकिंग मालमत्ता म्हणजे अशी स्थावर मालमत्ता जी पतसंस्थेने कायदेशीर प्रक्रियेनंतर स्वतःच्या नावावर हस्तांतरित केली आहे, परंतु ती संस्था स्वतःच्या वापरासाठी वापरत नाही. ही मालमत्ता एन.पी.ए. कमी करण्यासाठी संपादित केली जाते व १००% तरतूद राखून विक्रीसाठी ठेवली जाते.
कायद्यातील तरतुदी
• कलम १०० व नियम ८५: 'र' प्रमाणपत्राद्वारे हस्तांतरण.
• कलम १४४(७अ): संस्थेला संपादन केलेल्या अशा मालमत्तेची ७ वर्षात विक्री बंधनकारक.
• वाढीव मुदत: निबंधकाच्या मान्यतेने पुढील ३ वर्ष.
संपादनासाठी अटी व निकष
1. फक्त बिगरशेती स्वमालकीची स्थावर मालमत्ता संपादनास पात्र.
2. कर्जाची मुद्दल ₹२५ लाखांपेक्षा जास्त असावी.
3. कर्ज खाती D-1 ते D-3 वर्गवारीत असावे.
4. संपादन पूर्वी सर्व कायदेशीर वसुली प्रक्रिया पूर्ण असावी.
5. कोणतेही संचालक किंवा कर्मचारी संबंधित नसावेत.
6. एन.बी.ए. मालमत्ता विक्रीपूर्वी १००% तरतूद अबाधित ठेवावी.
उपसमितीचे गठन
• ५ सदस्यांची ‘एन.बी.ए. उपसमिती’ स्थापावी.
• अध्यक्ष, संचालक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी व प्राधिकृत अधिकारी यांचा समावेश.
• कायदेशीर सल्लागारांचा तात्पुरता समावेश मानधनावर.
लिलाव प्रक्रियेबाबत नियमावली
• ३० दिवसांपूर्वी लिलाव नोटीस.
• राखीव किंमतीस निबंधकाची मान्यता आवश्यक.
• संस्थेला स्वतःच्या नावाने निविदा भरता येईल.
• किमान १५% रक्कम निविदेच्या वेळी भरावी लागेल.
• व्हिडिओ शूटिंग व पंचनामा बंधनकारक.
• ३ वेळा लिलाव झाल्यानंतरही विक्री न झाल्यास ‘र’ प्रमाणपत्र मर्यादित अधिकार देईल.
लेखाशास्त्रीय नोंदी
• सर्व व्यवहार एन.बी.ए. खरेदी व एन.बी.ए. विक्री (अनामत) खात्यांत नोंदवले जातील.
• महसुली व भांडवली खर्च स्वतंत्रपणे लेखी.
• कर संलग्न देयकांची योग्य माहिती मिळकतधारकास देणे अनिवार्य.
पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व
• सर्व लिलाव प्रक्रियेचे इतिवृत्त, व्हिडिओ, पंचनामा जतन करणे बंधनकारक.
• अफरातफर रोखण्यासाठी प्रत्येक टप्प्यावर नियंत्रण आवश्य
निष्कर्ष
गैर बँकिंग मालमत्ता संपादन ही अत्यंत संवेदनशील आणि कायदेशीर प्रक्रिया आहे. या प्रक्रियेमध्ये पारदर्शकता, नैतिकता आणि कायद्यानुसार काटेकोर अंमलबजावणी ही पतसंस्थेची जबाबदारी आहे. संस्थेच्या आर्थिक सुदृढतेसाठी आणि सभासदांच्या विश्वासासाठी ही मार्गदर्शक सूचना एक महत्त्वाचा टप्पा आहे.