नवी दिल्ली: केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने संसदेत माहिती दिली आहे की, ३० जून २०२५ रोजी भारतातील बँकांकडे दावा न केलेल्या ६७,००० कोटी रुपयांच्या ठेवी होत्या. त्यापैकी ८७ टक्के रक्कम सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांकडे होती.
काँग्रेसचे लोकसभा खासदार एमके विष्णू प्रसाद यांनी विचारलेल्या प्रश्नाला लेखी उत्तर देताना, अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी नुकतीच संसदेत माहिती दिली की, ठेवीदार शिक्षण आणि जागरूकता निधी योजना, २०१४ अंतर्गत, बँकांकडे असलेल्या दावा न केलेल्या ठेवींचे व्यवस्थापन करण्याची जबाबदारी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (आरबीआय) वर आहे.
दावा न केलेल्या ठेवी म्हणजे बँक खात्यांमध्ये दशकापासून निष्क्रिय असलेले पैसे आणि मुदतीच्या दहा वर्षांच्या आत कोणत्याही व्यक्तीने दावा न केलेल्या मुदत ठेवी. आरबीआयच्या मार्गदर्शक तत्वांनुसार बँकांमधील सर्व दावा न केलेल्या ठेवी ठेवीदार शिक्षण आणि जागरूकता (डीईए) निधीमध्ये हस्तांतरित करणे अनिवार्य आहे.
खाजगी आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करावे, तर बिगर-बँकिंग वित्तीय संस्था (एनबीएफसी) यातून सूट राहतील. मंत्रालयाने जारी केलेल्या आकडेवारीनुसार, जून २०१५ रोजी सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांकडे ५८,३३० रुपयांच्या दावा न केलेल्या ठेवी होत्या.
सर्वात विस्तृत नेटवर्कसह, सार्वजनिक क्षेत्रातील बँक स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI) ने आघाडी घेतली, ज्यांच्याकडे १९,२३९ कोटी रुपयांच्या दावा न केलेल्या ठेवी आहेत . त्यापाठोपाठ पंजाब नॅशनल बँक आणि कॅनरा बँक यांच्याकडे अनुक्रमे ६,९११ कोटी आणि ६,२७८ कोटी रुपयांच्या दावा न केलेल्या ठेवीं आहेत.
दुसरीकडे, खाजगी क्षेत्रातील २१ बँकांकडे मिळून दावा न केलेल्या ८,६७४ कोटी रुपयांच्या ठेवी आहेत. त्यापैकी आयसीआयसीआय बँकेने आघाडी घेतली, असून त्यांच्याकडे २,०६३ कोटी रुपये किंवा खाजगी क्षेत्रातील बँकिंग प्रणालीतील सोडून दिलेल्या पैशांपैकी जवळजवळ २४ टक्के रक्कम होती. आयसीआयसीआय नंतर, एचडीएफसी बँकेकडे दुसऱ्या क्रमांकाची सर्वाधिक रक्कम, १,६०९ कोटी रुपये आणि अ‍ॅक्सिस बँकेकडे १,३६० कोटी रुपये होते. केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाच्या उत्तरात स्पष्ट करण्यात आले की,आरबीआय राज्यनिहाय पातळीवरील डेटा राखत नाही.
दावा न केलेल्या ठेवींचे व्यवस्थापन करण्यासाठी आरबीआयचे उपाय
ऑक्टोबर २०२३ मध्ये, रिझर्व्ह बँकेने दावा न केलेल्या ठेवींची ओळख सुलभ करण्यासाठी UDGAM, म्हणजेच अनक्लेम्ड डिपॉझिट्स गेटवे टू ॲक्सेस इन्फॉर्मेशन हे ॲप्लिकेशन सुरू केले. UDGAM वापरकर्त्यांना अनेक बँकांमध्ये शोधण्याऐवजी एकाच ठिकाणी दावा न केलेल्या ठेवी शोधण्यास मदत करते. जुलै २०२५ पर्यंत, UDGAM पोर्टलवर ८,५९,६८३ वापरकर्ते नोंदणीकृत होते.
याव्यतिरिक्त, आरबीआयने बँकांना त्यांच्या संबंधित वेबसाइटवर दावा न केलेल्या ठेवींची यादी प्रदर्शित करण्यास सांगितले आहे. संबंधित ग्राहकांचा किंवा त्यांच्या कायदेशीर वारसांचा पत्ता शोधण्याच्या सूचना देखील बँकांना आहेत, जेणेकरून पैसे योग्य दावेदारांपर्यंत पोहोचतील.
तसेच, बँकांनी तक्रारींचे निराकरण करण्यासाठी तक्रार निवारण यंत्रणा स्थापन करावी, दावा न केलेल्या ठेवींचे रेकॉर्ड ठेवावे आणि त्यांचे रेकॉर्ड अद्ययावत करण्यासाठी नियतकालिक पुनरावलोकने करावीत.
या अहवालात आधी उल्लेख केलेल्या ठेवीदार निधी योजनेअंतर्गत, आरबीआयच्या निर्देशांनुसार ठेवीदारांच्या हितांना चालना देण्यासाठी एक समिती अखेर निधीचे व्यवस्थापन करेल.