सहकारी बँकांच्या सक्षमीकरणासाठी रिझर्व्ह बँकेच्या सल्लागार समितीची बैठक

सहकारी बँकिंग क्षेत्राच्या सक्षमीकरणासाठी आरबीआयच्या सल्लागार समितीची बैठक
RBI handbook
RBI handbookRBI
Published on

मुंबई: नागरी सहकारी बँकिंग क्षेत्राला बळकटी देण्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलत, रिझर्व्ह बँकेतर्फे नागरी सहकारी बँकांसाठी (UCBs) आयोजित स्थायी सल्लागार समितीची बैठक बुधवारी मुंबईतील मुख्यालयात पार पडली. रिझर्व्ह बँकेचे डेप्युटी गव्हर्नर एम. राजेश्वर राव यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीत सहकारी बँकांवर परिणाम करणाऱ्या महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर चर्चा करण्यासाठी सहकारी नेते आणि इतर भागधारकांना एकत्र आणण्यात आले होते.

बैठकीत, भागधारकांनी अनेक ज्वलंत मुद्दे उपस्थित केले. यामध्ये शाखा परवाना दंडापासून वेगळे करण्याची मागणी, बँकिंग नियमन (बीआर) कायदा आणि राज्य सहकारी कायद्यांमधील संघर्ष सोडवणे आणि रिझर्व्ह बँकेने लादलेल्या दंडांचा आढावा घेण्यासाठी अपीलीय प्राधिकरण स्थापन करणे यांचा समावेश होता.

इतर प्रमुख मागण्यांमध्ये सहकारी संस्थांच्या रजिस्ट्रार (RCS) च्या मंजुरीशिवाय एक-वेळ सेटलमेंट (OTS) ला परवानगी देणे, UCBs ला (NRO) अनिवासी सामान्य खाती उघडण्याची परवानगी देणे आणि पर्यवेक्षी कृती चौकट (SAF) अंतर्गत बँकांना पुनर्प्राप्त निधी पुन्हा गुंतवण्यास सक्षम करणे यांचा समावेश होता जेणेकरून त्यांचे पुनरुज्जीवन होईल. 

या बैठकीला सहकारी संस्थांचे निबंधक रवींद्र अग्रवाल, नॅशनल अर्बन को -ऑपरेटिव्ह फायनान्स अँड डेव्हलपमेंटचे अध्यक्ष ज्योतिंद्र मेहता, nafcub उपाध्यक्ष मिलिंद काळे, तेलंगणा UCBs फेडरेशनचे कार्याध्यक्ष जी. मदन गोपाल स्वामी, राजस्थान UCBs फेडरेशनचे चेअरमन मोहन पराशर, महाराष्ट्र UCBs फेडरेशनचे अध्यक्ष अजय, राजस्थान प्रधान सहकार सचिव मंजू राजपाल आदी उपस्थित होते.

या प्रसंगी  NUCFDC चे अध्यक्ष ज्योतिंद्र मेहता यांनी या बैठकीला "क्षेत्रीय चिंता व्यक्त करण्यासाठी अर्थपूर्ण व्यासपीठ" असे संबोधले. त्यांनी अनेक मुद्द्यांवर RBI च्या सकारात्मक दृष्टिकोनाचे स्वागत केले. "आर्थिक समावेशन वाढवण्यासाठी UCBs महत्त्वपूर्ण आहेत आणि त्यांना नियम सक्षम करून पाठिंबा दिला पाहिजे," असे ते म्हणाले.

 मेहता यांनी, रिझर्व्ह बँकेला आंतर-बँक एक्सपोजर नियम शिथिल करणे, नागरी सहकारी बँकांना सरकारी व्यवसायात प्रवेश देणे, डीआयसीजीसी प्रीमियम दर कमी करणे आणि एएसबीए आणि एनआरओ खाते सुविधांना परवानगी देणे यासारख्या प्रलंबित सुधारणांवर कारवाई करण्याचे आवाहन केले. "आम्हाला आशा आहे की रिझर्व्ह बँकेना सक्षम करण्यासाठी आणि त्यांची स्पर्धात्मकता वाढविण्यासाठी लवकरच रचनात्मक आणि वेळेवर सुधारणा अंमलात आणल्या जातील," असे सांगितले.

रिझर्व्ह बँकेच्या सल्लागार समितीच्या बैठकीत सहकारी बँकिंग क्षेत्राच्या प्रतिनिधींनी उपस्थित केलेल्या प्रमुख चिंतांमध्ये रिअल इस्टेट कर्ज (आरईएल) एक्सपोजर अचानक ५% पर्यंत कमी करणे समाविष्ट होते. भागधारकांनी तीन वर्षांच्या ग्लाइड पाथसह १०% कॅपची मागणी केली, दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार रिझर्व्ह बँकेचे गृहकर्ज नियम सहकारी बँकेवर प्रतिकूल परिणाम करत आहेत, तर खाजगी वित्तीय संस्था त्यांना बायपास करत आहेत असे म्हटले जाते.

आणखी एक प्रमुख समस्या म्हणजे दंडाबाबत स्पष्टतेचा अभाव, ज्यामुळे बँकेच्या FSWM दर्जावर परिणाम होतो आणि शाखा विस्तार मर्यादित होतो. नेत्यांनी शाखा परवान्यांपासून दंड वेगळे करण्याची मागणी केली आणि अधिक पारदर्शकतेचे आवाहन केले. प्रवेश बिंदूच्या नियमांबाबत, NAFCUB ने रिझर्व्ह बँकेला पात्र पतसंस्थांना सहकारी बँक म्हणून परवाना देण्यास आणि बँकिंग नियमन कायदा आणि राज्य सहकारी कायद्यांमधील संघर्षांमध्ये सामंजस्य निर्माण करण्यास सांगितले.

इतर मागण्यांमध्ये प्रतिनिधींकडून अनुसूचित सहकारी बँकेना सरकारी कामकाज हाताळण्याची परवानगी देणे, दंड विवादांसाठी स्वतंत्र अपीलीय प्राधिकरण तयार करणे आणि सीआरआर-पात्र शिल्लक वगळून आंतर-बँक एक्सपोजर मर्यादा कमी करणे समाविष्ट होते. आंतर-राज्य विस्तारासाठी राज्य निबंधक एनओसीमधून सूट देणे आणि बँक बोर्डवर आयटी आणि सायबर सुरक्षा व्यावसायिकांचा समावेश करणे देखील सुचवण्यात आले.

राज्यांमध्ये सुसंगतता सुनिश्चित करण्यासाठी पीसीए नियमांवरील स्पष्टता, डीआयसीजीसी प्रीमियम दरांमध्ये कपात आणि शेअर भांडवलासाठी एकसमान मार्गदर्शक तत्त्वे आवश्यक होती. FSWM म्हणून वर्गीकृत केलेल्या सहकारी बँकेला ASBA सेवा देण्याची आणि NRO खाती उघडण्याची परवानगी देण्यात यावी,असा प्रस्तावही मांडण्यात आला.

Banco News
www.banco.news