रिझर्व्ह बँकेच्या (RBI) नियमनात निष्क्रिय खाते म्हणजे असे बँक खाते ज्यात ग्राहकाद्वारे कोणतेही व्यवहार दोन वर्षांहून अधिक काळ झालेले नसतात आणि दावा न केलेल्या ठेवी म्हणजे बँक खात्यामध्ये राहिलेली अशी रक्कम ज्याचे दाव्यापेक्षा अथवा खात्याच्या सक्रियतेपेक्षा दहा वर्षांहून अधिक कालावधीपर्यंत काहीही व्यवहार किंवा लेम न झाल्यास ती RBI च्या डीपॉझिटर एज्युकेशन अँड अवेअरनेस (DEA) निधीमध्ये हस्तांतरित होते. अर्थात, अशी निधी दीर्घ काळ ठेवी स्वरूपात बँकेच्या खात्यावर राहिल्यावर ती RBI च्या विशेष निधीत जमा केली जाते. ही समस्या महत्त्वाची आहे; कारण देशात सुमारे ७८,२१३ कोटी रुपये इतकी रक्कम उद्भवलेली आहे, जी मार्च २०२४ अखेर दावा न तपासलेल्या ठेव म्हणून शिलकीत पडून असून ती सतत वाढत आहे. या निधीचा उपयोग ठेवीदारांचा मार्गदर्शन आणि सुरक्षितता वाढवण्यासाठी केला जातो, परंतु प्राथमिक ध्येय म्हणजे हा निधी मूळ मालकाला परत मिळण्यासाठी मागील काही वर्षांत RBI आणि बँकांनी निष्क्रिय खात्यांची यादी तयार करणे, खातेदारांना सतत कळवणे आणि धोरणात्मक उपाययोजना करुन या समस्येवर नियंत्रण आणण्याचा प्रयत्न केलेला आहे.
२०२५ परिपत्रकातील प्रमुख बदल-
RBI च्या १२ जून २०२५ रोजीच्या निष्क्रिय खाते/ दावा न तपासलेल्या ठेवी - सुधारित सूचना (२०२५) या परिपत्रकात मुख्यतः ग्राहकांना खाते पुन्हा सक्रिय करण्याची प्रक्रिया सुलभ करण्यावर भर आहे. प्रमुख बदल पुढीलप्रमाणे आहेत:
सर्व शाखांमध्ये केवायसी अद्ययावत सोय - आता बँक ग्राहकांना त्यांचे केवायसी (KYC) दस्तऐवज कुठल्याही शाखेत (मूळ शाखेव्यतिरिक्त) अद्ययावत करता येतील. यामुळे ग्राहकांना जुन्या खात्याच्या शाखेपर्यंत जाण्याची आवश्यकता नाही.
व्हिडिओ-केवायसी (V-CIP) - केवायसी प्रक्रियेकरिता व्हिडिओ-आधारित ग्राहक ओळख सुविधा दिली जाणार आहे. हे विशेषत: वृद्ध, ङ्विदेशी राहणारे भारतीय (NRI) व ग्रामीण भागातील ग्राहकांसाठी उपयुक्त आहे, कारण ते घरबसल्या व्हिडिओ कॉलद्वारे ओळख पटवून देऊ शकतात.
बिझनेस कॉरेस्पॉन्डंट्स (BCs) द्वारे मदत - बँकांना त्यांचे अधिकृत बिझनेस कॉरेस्पॉन्डंट नेटवर्क वापरण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. ग्रामीण किंवा दुर्गम भागातील BC हे ग्राहकांना KYC अद्ययावत करण्यात आणि निष्क्रिय खाती पुन्हा सुरू करण्यास मदत करतील.
वरील बदल ग्राहकांसाठी व्यवहार्यता वाढवतील आणि खात्रीशीरपणे निष्क्रिय खात्यांचा पुनर्उपयोग शय करतील. मुद्यांप्रमाणे, हे सर्व बदल तात्काळ प्रभावी होतील.
मागील मार्गदर्शकांशी तुलना-
या नव्या सुधारित सूचनांपूर्वी जानेवारी २०२४ मध्ये जारी करण्यात आलेल्या मार्गदर्शकांमध्ये निष्क्रिय खाती व दावा न तपासलेल्या ठेव यांची व्याप्ती मांडण्यात आली होती. त्या आधीच्या सूचनांप्रमाणे, दोन वर्षांहून अधिक काळ ग्राहक व्यवहार नसलेले खाते निष्क्रिय घोषित करायचे, आणि दहा वर्षे न तपासलेल्या ठेव DEA निधीला हस्तांतरित करायची. जुने नियम ग्राहकांनी व्हिडिओ-केवायसीची विनंती केल्यावर बँकेने KYC अद्ययावत करण्याची परवानगी देत होते परंतु सध्याच्या सुधारित सूचनांनुसार बँकने व्हिडिओ-केवायसी सुविधेचे स्वतः प्रयत्नपूर्वक आयोजन करावे. त्याचप्रमाणे, आधीच्या सूचनांमध्ये बिझनेस कॉरेस्पॉन्डंटचा उल्लेख नव्हता, तर आता BC नेटवर्कचा उपयोग होणार आहे. जुन्या मार्गदर्शकात १ एप्रिल २०२४ पासून प्रभावीतेबद्दल ठरवले होते, परंतु २०२५ मधील सुधारित सूचना जारी होताच लागू करण्यात आल्या आहेत. याशिवाय, जानेवारी २०२४ च्या मार्गदर्शकात ग्राहकांना खाते पुन्हा सक्रिय करण्यासाठी कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नाही असे स्पष्ट केले होते. ते नियम अद्याप कायम आहेत. या तुलनेत, २०२५ च्या सूचनांमध्ये केवायसी प्रक्रिया सुलभ करण्यावर विशेष भर देण्यात आला आहे.
बँकांवर परिणाम-
नवीन सूचनांमुळे सर्व व्यावसायिक आणि सहकारी बँकांना त्वरित अंमलबजावणी करावी लागेल. बँक शाखांना सर्व खात्यांच्या KYC अपडेटची सोय देण्यासाठी कॉम्प्युटर सिस्टम, व्हिडिओ-ओळख साधने आणि BC नेटवर्कची जोडणी करावी लागेल. त्यामुळे बँकांना तांत्रिक गुंतवणूक वाढवावी लागेल आणि कर्मचार्‍यांना प्रशिक्षण देणे आवश्यक होईल. तथापि, यामुळे निष्क्रिय खाती पुन्हा सक्रिय होऊ शकतील, जे बँकांच्या एकूण ठेवीत वाढ करू शकते. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांसाठी, ज्यांचे ग्रामीण भागातील ग्राहक मोठ्या प्रमाणावर आहेत, त्यांना BC वापरून या उपायाचा विशेष फायदा होणार आहे. यामुळे बँकांना त्यांच्या ग्रामीण सेवाशाखांचे उपयोजन वाढवता येईल. दुसरीकडे, अस्थायी खात्यांवरील धोके कमी करण्यासाठी बँकांनी ऑडिट, द्वितीयस्तर अधिकृतता (MAKER-CHEKER) आणि लेनदेन-नोंदीच्या सुरक्षिततेचे उपाय यांसारखी प्रत्ययकारी जागरूकता ठेवावी. RBIच्या मागील मार्गदर्शकांमध्ये निष्क्रिय खाती पुन्हा सक्रिय करताना तातडीने (३ कामकाजाच्या दिवसात) प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आदेश होते.
ग्राहकांसाठी परिणाम आणि आर्थिक समावेश--
ग्राहकांसाठी या नवीन सूचनांचा थेट फायदा म्हणजे खाते पुन्हा सक्रिय करण्याची प्रक्रिया सहज होणे. आता खातेदार त्यांच्या घराजवळील किंवा सोयीस्कर शाखेत जाऊन सहजपणे KYC अद्ययावत करू शकतात. त्यामुळे जवळच्या शाखेचा अवलंब न करता त्यांना आपली आर्थिक माहिती नोंदणीची परवानगी मिळेल. व्हिडिओ-केवायसीच्या मदतीने ग्राहकांना घरबसल्या ओळख पटवून देण्याची सोय प्राप्त होईल. ज्यामुळे दूरवर्ती आणि वृद्ध नागरिकांना किंवा परदेशात राहणार्‍या भारतीयांना बँकेत जाण्यायेण्याचा त्रास सहन करावा लागणार नाही. याशिवाय, ग्रामीण भागातील ग्राहकांना त्यांच्या बँकेचे अधिकृत BC मदत करतील आणि खाते पुन्हा सुरू करण्यास सहकार्य करतील. या सुविधांमुळे आर्थिक समावेश वाढेल आणि बँकिंग पारदर्शक होईल कारण ग्राहकांना आपल्या निष्क्रिय खात्यांवरील निधीमधील हक्क मिळवण्याची स्पष्ट प्रक्रिया मिळेल. जुन्या नियमांतर्गत सरसकट व्याज खाते सुरू असतानाही नियमित जमा होत असे हा नियम कायम राहिल्याने ग्राहकांचा भरोसा वाढेल. एकूणच, हे बदल ग्राहकांना स्वतःच्या रोकडवर प्रवेश करण्यात सुगमता देतील व निष्क्रिय ठेव स्पष्टपणे ट्रॅक करून ठेवतील.
अंमलबजावणीचे वेळापत्रक-
RBIने या सुधारित सूचनांना तात्काळ प्रभावीत केले आहे. अर्थात, जारी होताच बँकांना नव्या मार्गदर्शकांचा अवलंब सुरू करावा लागेल. गतवर्षीची निर्देशिका १ एप्रिल २०२४ पासून लागू झाली होती, तर या सुधारित सूचना लगेच लागू आहेत. बँकांनी या तारखेपासून लगेच सर्व शाखांमध्ये केवायसी अपडेटची सुविधा, व्हिडिओ-केवायसी प्रणाली आणि BC यांच्याशी निगडित व्यवस्था लागू करावयाची आहे. उपलब्ध असलेल्या संसाधनांचा वापर करून हे बदल लवकरात लवकर राबवण्याचे आव्हान बँकांच्या व्यवस्थापनाला आहे.
तज्ज्ञ आणि नियामक दृष्टीकोन-
RBI नेच आपल्या अल्पावधी नियमनांतर्गत हा बदल जाहीर करून निष्क्रिय खाती कमी करणे व आर्थिक व्यवहार पारदर्शक करणे हे उद्दिष्ट ठरवले आहे. मागील आर्थिक अहवालानुसार बँकांच्या ठेवीच्या तुलनेत निष्क्रिय खात्यांची रक्कम जास्त वाढत असल्याचे निदर्शनास आले होते, ज्यामागचे मुख्य कारण ग्राहकांच्या केवायसी अद्ययावत राहात नसणे हे ठरले. RBI ने अंदाज लावला आहे की सुविधा दिल्याने ग्राहकांना खाते सक्रिय करणे सोपे होईल आणि त्यामुळे निष्क्रिय ठेव कमी होतील. व्यवहार सुलभ केल्याने सूक्ष्म आर्थिक व्यवहारांमध्ये लोकांचा विश्वास वाढेल आणि वृद्धीशील आर्थिक समावेशाला चालना मिळेल.