सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी (PSBs) आर्थिक वर्ष २०१६ ते २०२५ या कालावधीत १२ लाख कोटींपेक्षा अधिक कर्जांची बुडीत खाती नोंद केलेली आहे, अशी माहिती अर्थ मंत्रालयाने मंगळवारी राज्यसभेत दिली. उपलब्ध आकडेवारीनुसार, मागील पाच वर्षांत १२ पैकी १० सार्वजनिक बँकांमध्ये कर्जबुडीत खात्यांमध्ये घट झालेली असताना, स्टेट बँक ऑफ इंडिया आणि कॅनरा बँकेत मात्र विशेषतः आर्थिक वर्ष २०२५ मध्ये कर्जबुडीत खाती वाढलेली आहेत.
"रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI)च्या आकडेवारीनुसार, आर्थिक वर्ष २०१५-१६ ते २०२४-२५ (तात्पुरती आकडेवारी) दरम्यान सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी एकूण १२,०८,८२८ कोटी रुपयांचे कर्ज बुडीत खाते म्हणून नोंदवलेले आहे," असे अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी लेखी उत्तरात म्हटलेले आहे. यावेळी सादर करण्यात आलेल्या आकडेवारीनुसार, आर्थिक वर्ष २०२१ ते २०२५ या कालावधीत एकूण बुडीत खाते रक्कम ५.८२ लाख कोटी रुपयांपेक्षा अधिक होती.
रिझर्व्ह बँकेची मार्गदर्शक तत्त्वे-
अर्थ राज्यमंत्री चौधरी यांच्या म्हणण्यानुसार, बँका रिझर्व्ह बँकेच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार आणि बँकांच्या संचालक मंडळांनी मंजूर केलेल्या धोरणांनुसार, चार वर्षांनंतर पूर्ण तरतूद केलेल्या एनपीए (बिगर कार्यक्षम मालमत्ता)सह अन्य कर्जांची बुडीत खाते म्हणून नोंद करतात."अशा प्रकारची बुडीत खाते नोंद ही कर्जदाराच्या जबाबदाऱ्या माफ करत नाही, त्यामुळे कर्जदाराला कोणताही लाभ मिळत नाही. कर्जदारांवर परतफेडीची जबाबदारी तशीच राहते आणि बँका अशा खात्यांमध्ये सुरू केलेल्या वसुलीच्या कारवाया सातत्याने चालू ठेवतात,तसेच बुडीत खात्यात टाकलेली कर्जे वसूल करणे ही एक सुरू असलेली प्रक्रिया असून, बँका विविध उपलब्ध माध्यमांद्वारे कर्जदारांविरुद्ध वसुलीची कारवाई सातत्याने करत असतात." असे त्यांनी स्पष्ट केले.
यामध्ये नागरी न्यायालयात किंवा कर्ज वसुली न्यायाधिकरणात (DRT) खटले दाखल करणे, ‘सिक्युरिटायझेशन अ‍ॅण्ड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फायनान्शियल ॲसेट्स अ‍ॅण्ड एन्फोर्समेंट ऑफ सिक्युरिटी इंटरेस्ट (SARFAESI) कायदा’ अंतर्गत कारवाई करणे, तसेच दिवाळखोरी आणि अप्रामाणिकता संहितेच्या (IBC) अंतर्गत ‘नॅशनल कंपनी लॉ ट्रिब्युनल’मध्ये (NCLT) खटले दाखल करणे यांसारख्या उपाययोजनांचा समावेश आहे.
एका अन्य प्रश्नाच्या उत्तरात चौधरी यांनी नमूद केले की, ३१ मार्च २०२५ पर्यंत १.६२ लाख कोटी रुपयांपेक्षा अधिक थकबाकी असलेले एकूण १,६२९ वेगळे कर्जदार ‘जाणीवपूर्वक थकबाकीदार’ म्हणून वर्गीकृत करण्यात आले आहेत.
तसेच अंमलबजावणी संचालनालयाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, देशाबाहेर पळून गेलेल्या नऊ आरोपींना ‘फरारी आर्थिक गुन्हेगार’ घोषित करण्यात आले आहे. या प्रकरणांमध्ये आतापर्यंत मनी लॉन्डरिंग प्रतिबंधक कायदा (PMLA) अंतर्गत १५,००० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक किमतीची मालमत्ता जप्त करण्यात आली असून, फ्युजिटिव्ह इकॉनॉमिक ऑफेंडर्स ॲक्ट (FEOA) अंतर्गत सुमारे ७५० कोटी रुपयांची मालमत्ता जप्त करण्यात आली आहे.