महाराष्ट्र शासनाने सहकार आयुक्त आणि निबंधक यांच्या परिपत्रकानुसार राज्यातील नागरी व ग्रामीण बिगर-कृषी सहकारी पतसंस्थांनी महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेने (एमएससीबी) जारी केलेल्या दीर्घकालीन बाँडमध्ये केलेल्या गुंतवणुकीचा त्यांचा वैधानिक तरलता प्रमाण (SLR) पूर्ततेत समावेश करण्यास मान्यता दिली आहे. या निर्णयाला कायदेशीर अधिष्ठान हा ‘महाराष्ट्र सहकारी संस्था कायदा, 1960’ च्या कलम 157 अंतर्गत आहे, ज्याप्रमाणे राज्य सरकारला सहकारी संस्थांना सवलत किंवा विशेष परवानगी देण्याचे अधिकार आहेत. परिपत्रकात असेही निर्देश आहेत की सहकारी पतसंस्थांनी त्यांच्या एकूण ठेवींपैकी किमान २५% तरलता राखावी लागते, आणि त्यापैकी ५% पर्यंत गुंतवणूक MSC बँकेच्या दीर्घकालीन बाँडमध्ये केल्यास ती SLR पूर्ततेसाठी मान्य करण्यात येईल. या तरतुदीनं सहकारी पतसंस्थांना त्यांच्या तरलता नियमांचे पालन करताना अधिक पर्याय उपलब्ध होणार आहेत.
हा निर्णय घेण्यापूर्वी सहकार आयुक्त कार्यालयात सविस्तर सल्लामसलत आणि संबंधित प्रस्तावांचे मूल्यमापन करण्यात आले आहे. त्याचबरोबर MSC बँकेने गुंतवणूक केलेल्या पतसंस्थांना तरलता तुटवडा उद्भवल्यास गुंतवलेल्या बाँडच्या मूल्याशी सममूल्य कर्ज कमी व्याजदराने उपलब्ध करून देण्याची हमी दिली आहे. तसेच भारतीय रिझर्व्ह बँकेने MSC बँकेला दीर्घकालीन बाँड जारी करण्यास पुढील मंजुरी दिल्यामुळे या बाँडची विश्वासार्हता अधिक दृढ झाली आहे. या सर्व तरतुदींपैकी सहकारी पतसंस्था त्यांच्या गुंतवणूक व तरलता व्यवस्थापनासाठी भरपूर आधार घेऊ शकतील.
या निर्णयामुळे विशेषतः उपशहरी व ग्रामीण भागातील सहकारी पतसंस्थांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. त्यांच्या निधीचा एक हिस्सा आता सुरक्षितपणे सरकारी हमीच्या या बाँडमध्ये गुंतवता येईल आणि त्याचबरोबर नियमनात्मक तरलता नियमांचे पालनही करता येईल. सरकारी परिपत्रकात यापूर्वीच्या एका मार्गदर्शक सूचनेचा उल्लेखही आहे ज्यात SLR राखण्यासाठी सहकारी पतसंस्थांना एमएससी बँक, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका आणि ‘ए’ श्रेणीतील नागरी सहकारी बँका यांसारख्या संस्थांमध्ये गुंतवणूक करण्याचे आदेश आहे. या पार्श्वभूमीवर सहकारी क्षेत्रातील पतसंस्थांना अधिक स्थैर्य आणि सुरक्षित गुंतवणूक पर्याय उपलब्ध होणार आहेत.
हा निर्णय सहकारी क्षेत्राच्या आर्थिक हिताशी सुसंगत असून राज्यातील बिगर-कृषी सहकारी पतसंस्थांच्या स्थैर्य व विकासाला चालना देईल. शासनाने सर्व विभागीय व जिल्हास्तरीय सहकारी अधिकाऱ्यांना या निर्णयाची माहिती संबंधित सहकारी पतसंस्था आणि फेडरेशनपर्यंत प्रभावीरीत्या पोहोचवण्याचे निर्देश दिले आहेत, ज्यामुळे हा निर्णय लवकरात लवकर अंमलात आणला जाईल.