एर्नाकुलम: बँक/ सरकारी संस्थेने लिलावाद्वारे विक्री केलेल्या मालमत्तेच्या ‘Sale Certificate’ वर स्टॅम्प शुल्क लागू होते का? याविषयीच्या प्रकरणात केरळ उच्च न्यायालयाने नुकताच पुढीलप्रमाणे निकाल दिलेला आहे.
प्रकरणाचा तपशील:
प्रकरणात अपीलार्थी महसूल विभागाने असा युक्तिवाद केला की, ‘Sale Certificate’ हे मालमत्तेचे हस्तांतरण करणारे दस्तऐवज असल्याने त्यावर स्टॅम्प शुल्क लागू व्हावे. प्रतिवादी थॉमस डॅनियल यांची भूमिका होती की, या प्रमाणपत्राची नोंदणी ऐच्छिक आहे आणि फक्त नोंद ठेवण्यासाठी दिल्यास Stamp Duty लागू होत नाही.
विभागीय महसूल अधिकारी अडूर आणि उपनिबंधक कोन्नी यांनी दाखल केलेले हे अपील केरळ उच्च न्यायालयाच्या एर्नाकुलम खंडपीठाने फेटाळले आहे. न्यायालयाने स्पष्ट केलं की, लिलावाद्वारे मिळालेल्या मालमत्तेच्या ‘Sale Certificate’ वर केवळ नोंदीसाठी सादर केल्यास स्टॅम्प शुल्क आकारता येणार नाही.
कोर्टाचे निरीक्षण:
* ‘Sale Certificate’ हे मालमत्तेच्या हक्कांचे हस्तांतरण करणारे दस्तऐवज नसून, केवळ विक्रीची नोंद करणारा पुरावा आहे.
* जर हे प्रमाणपत्र फक्त Sub Registrar कडे नोंदणीसाठी नाही, तर रेकॉर्डसाठी सादर केले गेले, तर त्यावर स्टॅम्प शुल्क आकारण्याचा कायदेशीर अधिकार नाही.
* ‘Registration Act’ च्या कलम 17(2)(xii) नुसार अशा प्रमाणपत्रांची नोंदणी ऐच्छिक आहे.
* Sub Registrar ला Section 89(4) अन्वये याची नोंद 'Book 1' मध्ये घ्यावी लागते, पण त्यामुळे Stamp Duty लागणारच, असा अर्थ होत नाही.
निकाल:
न्यायमूर्ती डॉ. ए. के. जयशंकरण नाम्बियार आणि न्यायमूर्ती पी. एम. मनोज यांच्या खंडपीठाने सरकारचे अपील फेटाळत मूळ निर्णय कायम ठेवला. न्यायालयाने स्पष्ट केलं की, Sale Certificate वर स्टॅम्प शुल्क तेव्हाच लागू होईल जेव्हा ती रजिस्ट्रेशनसाठी सादर केली जाईल.
न्याय निर्णयाचे महत्त्व:
हा निर्णय बँकिंग, लिलाव आणि नोंदणी प्रक्रियेतील सध्या अनेक प्रलंबित प्रश्नांवर प्रकाश टाकतो. Stamp Duty आणि नोंदणी संदर्भातील कायदेशीर व्याख्या यातून स्पष्ट झाली असून, सामान्य नागरिक, वकील आणि नोंदणी कार्यालयांसाठी हा निर्णय दिशादर्शक ठरणार आहे.