राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त आणि विकास महामंडळ लिमिटेड (NUCFDC) आणि इन्स्टिट्यूट ऑफ इंटर्नल ऑडिटर्स इंडिया (IIA इंडिया) यांनी भारतातील नागरी सहकारी बँकिंग क्षेत्रात सुधारणा आणि व्यावसायिकीकरण करण्याच्या दृष्टीने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलत, या क्षेत्रातील ऑडिट मानके, अंतर्गत नियंत्रणे आणि प्रशासन चौकटी मजबूत करण्याच्या उद्देशाने धोरणात्मक भागीदारी केलेली आहे.
नागरी सहकारी बँकात संस्थात्मक लवचिकता निर्माण करण्यासाठी आणि त्यांच्यावरील ठेवीदारांचा विश्वास वाढवण्यासाठी दीर्घकालीन सहकार्याची सुरुवात करण्याचे संकेत देणारा एक सामंजस्य करार (MoU) NUCFDC चे CEO प्रभात चतुर्वेदी आणि IIA इंडिया चे CEO के.व्ही. मुकुंदन यांनी मुंबईत केला.
या भागीदारीचा उद्देश रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) द्वारे प्रोत्साहन दिलेल्या नियामक उद्दिष्टांशी सुसंगत राहून, नागरी सहकारी बँकांमध्ये (UCB) जागतिक स्तरावर स्वीकृत अंतर्गत लेखापरीक्षण पद्धती आणणे हा आहे. RBI बँकांना इंटर्नल ऑडिटर्स इन्स्टिट्यूट (IIA ग्लोबल) आणि बॅसेल कमिटी ऑन बँकिंग सुपरव्हिजन (BCBS) सारख्या आंतरराष्ट्रीय चौकटींचे पालन करणारे जोखीम-आधारित अंतर्गत लेखापरीक्षण स्वीकारण्यास प्रोत्साहित करत आहे.
या सामंजस्य करारांतर्गत, IIA इंडिया जागतिक ऑडिट मानकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी NUCFDC ला मदत करेल, ज्यामुळे नागरी सहकारी बँकांना त्यांच्या अंतर्गत नियंत्रण प्रणाली, लेखापरीक्षण क्षमता आणि वरिष्ठ व्यवस्थापन क्षमता वाढविण्यास मदत होईल.
या सहकार्याद्वारे, सहभागी नागरी सहकारी बँकांना आयआयए इंडियाच्या व्यापक जागतिक संसाधनांमध्ये प्रवेश मिळेल, ज्यामध्ये इंटरनल ऑडिटर मॅगझिन, टोन ॲट द टॉप ब्रीफिंग्ज, स्ट्रक्चर्ड लर्निंग मॉड्यूल्स, ग्लोबल वेबिनार आणि ऑन-ग्राउंड वर्कशॉप्स यांचा समावेश आहे.
या उपक्रमांचा उद्देश व्यावसायिक अंतर्गत लेखापरीक्षक विकसित करणे आणि सहकारी बँकिंग स्पेक्ट्रममध्ये लेखापरीक्षण गुणवत्ता मजबूत करणे हा आहे. याव्यतिरिक्त, भागीदारीमध्ये ESG (पर्यावरण, सामाजिक, प्रशासन) आणि जोखीम चौकटींमध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्तेशी संबंधित उदयोन्मुख पद्धतींवरील संसाधने समाविष्ट असतील.
नागरी सहकारी बँकांना या प्रणालींचा अवलंब करण्यास, सर्वोत्तम पद्धती संस्थात्मक करण्यास आणि अधिक मजबूत व आदर्श प्रशासन अंमलात आणण्यास मदत करण्यासाठी एक सुविधा देण्याचे काम NUCFDC करेल. या उपक्रमामुळे विशेषतः लाखो शहरी ग्राहकांना आणि लहान व्यवसायांना सेवा देणाऱ्या सहकारी वित्तीय संस्थांमध्ये पारदर्शकता आणि जबाबदारी सुधारण्यात दीर्घकालीन फायदे मिळतील, अशी अपेक्षा आहे.
चतुर्वेदी यांनी नमूद केले की, ऑडिट गुणवत्ता आणि प्रशासन सुधारणा हे NUCFDC च्या आदेशाच्या गाभ्यामध्ये आहेत आणि या युतीमुळे नागरी सहकारी बँका त्यांची संस्थात्मक मानके उंचावण्यास सक्षम होतील. मुकुंदन यांनी या मताचे समर्थन केले आणि सांगितले की, हा सामंजस्य करार भारताच्या सहकारी वित्त क्षेत्रात जागतिक प्रशासन आणि लेखापरीक्षण पद्धती अंतर्भूत करण्याच्या दिशेने एक अर्थपूर्ण पाऊल आहे.
यावेळी उपस्थित असलेल्या इतर प्रमुख अधिकाऱ्यांमध्ये NUCFDC चे मुख्य व्यवसाय अधिकारी सुमित हंस; IIA बॉम्बे चॅप्टरचे अध्यक्ष मनीष सोलंकी; आणि IIA इंडियाचे मुख्य विकास अधिकारी राजीव दिवाडकर यांचा समावेश होता. त्यांचा सहभाग या क्षेत्रातील लेखापरीक्षण -नेतृत्वाखालील सुधारणांना चालना देण्यासाठी दोन्ही संस्थांच्या उच्चस्तरीय वचनबद्धतेला प्रतिबिंबित करतो. हे धोरणात्मक संबंध एका महत्त्वाच्या क्षणी आले आहेत, कारण धोरणकर्ते आणि नियामक दोघेही सहकारी बँकिंग क्षेत्राला बळकटी देण्यावर आपले लक्ष केंद्रित करत आहेत.