महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेची नाबार्डकडे नवीन शाखांसाठी परवानगीची मागणी

महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेने (एमएससी बँक) आर्थिक समावेशन मजबूत करण्यासाठी आणि तळागाळातील उपस्थिती वाढविण्यासाठी, नाबार्डशी औपचारिक संपर्क साधला आहे, ज्यामध्ये संपूर्ण महाराष्ट्रातील आर्थिकदृष्ट्या मजबूत आणि कमकुवत जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांच्या (डीसीसीबी) कार्यक्षेत्रात नवीन ठेव संकलन केंद्रे आणि शाखा उघडण्याची परवानगी मागितली आहे.

महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेचे प्रशासक विद्याधर अनास्कर यांनी नाबार्डच्या महाराष्ट्र प्रादेशिक कार्यालयाच्या मुख्य महाव्यवस्थापकांना लिहिलेल्या सविस्तर पत्रात, राज्याच्या त्रिस्तरीय सहकारी पतसंरचनेत सर्वोच्च सहकारी बँक म्हणून महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेची भूमिका अधोरेखित केली आहे. त्यांनी पुनरुच्चार केला आहे, की महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक सहकारी क्षेत्रासाठी आर्थिक स्थिरीकरणाचे काम करते, अतिरिक्त संसाधनांचे समान वितरण सुलभ करते आणि क्षेत्राच्या सर्वांगीण विकासात योगदान देते.

"सहकार सर्वांसाठी चांगले भविष्य निर्माण करते " या थीमवर आधारित आंतरराष्ट्रीय सहकार वर्ष - २०२५ च्या उत्सवाशी या विनंतीला जोडत, अनास्कर म्हणाले की, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक ग्रामीण आणि शहरी समुदायांच्या सामाजिक-आर्थिक परिवर्तनाला पुढे नेण्यासाठी वचनबद्ध आहे. प्रस्तावित विस्तारामुळे ग्रामीण पातळीवर सहकारी प्रवेश अधिक खोलवर जाईल, ग्राहकांचा आधार वाढेल आणि आर्थिकदृष्ट्या वंचित लोकसंख्येपर्यंत बँकिंग सेवा पोहोचतील, असे त्यांनी सांगितले.

अनास्कर यांनी शाखा उघडण्यासाठी असलेल्या नियामक परवानग्यांमधील तफावत अधोरेखित करताना नमूद केले की, व्यावसायिक बँका, लघु वित्त बँका, खाजगी क्षेत्रातील बँका आणि शहरी सहकारी बँका मुक्तपणे शाखा उघडू शकतात, परंतु महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेला तिची मजबूत आर्थिक स्थिती आणि विकासात्मक आदेश असूनही मर्यादांचा सामना करावा लागत आहे.

या असमतोलावर उपाय म्हणून, बँकेने नाबार्डला विनंती केली आहे की, त्यांनी आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत डीसीसीबी असलेल्या भागात महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेला शाखा उघडण्याची परवानगी देण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेकडे वकिली करावी आणि डीसीसीबी आर्थिकदृष्ट्या मजबूत असलेल्या प्रदेशांमध्ये ठेव संकलन केंद्रे स्थापन करावीत, ज्यामुळे सेवा वितरण आणि संस्थात्मक पोहोच वाढेल.

महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेने त्यांच्या विनंतीसोबत एक व्यापक संकल्पना पत्र आणि संशोधन प्रस्ताव देखील सादर केलेला आहे आणि नाबार्डकडून लवकरात लवकर याबाबत अनुकूल विचार होण्याची आशा व्यक्त केली आहे.