बँक खात्यासाठी आधार कार्डची आवश्यकता सर्वोच्च न्यायालयाकडून रद्द

याचिकाकर्त्याची मुंबईत मालमत्ता (ठिकाण) आहे. मात्र, याचिकाकर्त्याच्या नावे बँक खाते नसल्यामुळे ती मालमत्ता भाड्याने देण्यात लक्षणीय अडचणी येत होत्या. त्यामुळे जानेवारी २०१८ मध्ये याचिकाकर्त्याने बँकेकडे बँक खाते उघडण्यासाठी अर्ज केला. दिनांक २४-२६ एप्रिल २०१८ रोजीच्या पत्राद्वारे प्रतिसादी बँकेने याचिकाकर्त्याला कळवले की, बँक खाते उघडण्यासाठी आधार कार्ड देणे अनिवार्य आहे. आधार कार्ड नसल्यास याचिकाकर्त्याच्या नावे बँक खाते उघडता येणार नाही.

याचिकाकर्त्याने बँकेकडे निवेदन दिले आणि सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या अंतरिम आदेशांकडेही लक्ष वेधले, ज्यामध्ये बँक खाते उघडण्यासाठी आधार कार्ड अनिवार्य करणे कायदेशीर किंवा योग्य नसल्याचे सूचित केले होते. मात्र, प्रतिसादी बँक त्यावर ठाम राहिल्यामुळे याचिकाकर्त्याने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठात Microfibers Pvt. Ltd. विरुद्ध Yes Bank Ltd. व इतर या प्रकरणात दिनांक २६.६.२०२५ रोजी प्रकरण क्रमांक डब्ल्यूपी १७०६/२०१८ अन्वये ही याचिका दाखल केली.

जेव्हा हे प्रकरण न्यायालयात आले , तेव्हा बँकेने असे निवेदन दिले की, न्यायमूर्ती पुट्टस्वामी (निवृत्त) आणि इतर विरुद्ध भारत संघ व इतर (2019)1SCC1:(2018)12SCALE1(2019) 1 SCC 1 : (2018) 12 SCALE 1(2019)1SCC1:(2018)12SCALE1 या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर, बँक खाते उघडण्यासाठी आधार कार्ड आवश्यक राहिलेले नाही. त्यामुळे बँक आधार कार्डच्या मागणीवर ठाम न राहता याचिकाकर्त्याच्या नावावर खाते उघडेल, असे बँकेने स्पष्टपणे सांगितले.

भरपाईसाठी दावा:

प्रतिसादी बँकेने जानेवारी २०१९ मध्ये याचिकाकर्त्याच्या नावे बँक खाते उघडले. मात्र, याचिकाकर्त्याने असा युक्तिवाद मांडला की, दिनांक २९.११.२०१८ रोजीच्या आदेशामध्ये भरपाईच्या मागणीबाबत रूल (सूचना) जारी करण्यात आले होते आणि बँकेला त्या संदर्भात उत्तर सादर करण्याची संधी देण्यात आली होती. तथापि, भरपाईच्या मागणीच्या बाबतीत प्रतिसादी बँकेने कोणतेही उत्तर सादर करण्याची तसदी घेतलेली नाही.

याचिकाकर्त्याने म्हणणे मांडले की, जानेवारी २०१८ ते जानेवारी २०१९ या कालावधीत, त्यांना मुंबईतील जागा भाड्याने देता आली नाही. त्यांनी निदर्शित केले की, संस्थापक संचालक यांचे निधन झाले असून त्यांच्या पश्चात ८४ वर्षांची पत्नी, एक मुलगी आणि याचिकाकर्ता असे वारसदार आहेत. ही जागा भाड्याने देऊन त्यांना कोणतेही उत्पन्न मिळवता आले नाही. त्या परिसरात भाडेदर साधारणपणे दरमहा १.५० लाख रुपये इतके होते. तरीही, याचिकेमध्ये फक्त १० लाख रुपयांची भरपाई मागितलेली आहे.

एप्रिल २०१८ मध्ये, जेव्हा बँकेने याचिकाकर्त्यावर आधार कार्डची अट लावली, त्यावेळी न्यायमूर्ती पुट्‌टस्वामी (वर उल्लेखित) प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाचे अंतरिम आदेश लागू होते. त्या आदेशांनुसार प्राथमिक दृष्टिकोनातून असे सूचित होते की, संबंधित पक्षाने आधारसाठी अर्ज केला असल्याचा पुरावा सादर केल्यासच त्या वेळी बँक खाते उघडता येत होते. मात्र, न्यायमूर्ती पुट्‌टस्वामी प्रकरणाचा अंतिम निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने २६.९.२०१८ रोजी दिला. त्या निर्णयात सर्वोच्च न्यायालयाने बँक खाते उघडण्यासाठी आधार कार्ड अनिवार्य करण्याची अट रद्द केली. त्यामुळे २६.९.२०१८ पासून प्रतिसादी बँकेसमोर आधार कार्डची अट न लावता बँक खाते उघडण्यास कोणतीही अडचण नव्हती. अखेरीस, याचिकाकर्त्याच्या नावे जानेवारी २०१९ मध्ये बँक खाते उघडण्यात आले.

मिळालेली भरपाई:

वरील परिस्थिती लक्षात घेता, न्यायालयाचे मत आहे की, १० लाख रुपयांच्या भरपाईची मागणी अतिरंजित आहे आणि ती मंजूर करता येणार नाही. तथापि, खंडपीठ याचिकाकर्त्याच्या या मुद्द्याशी सहमत आहे की, २६.९.२०१८ नंतर बँक खाते न उघडण्याचे कोणतेही न्याय्य कारण नव्हते. अखेरीस बँक खाते जानेवारी २०१९ मध्ये उघडण्यात आले. त्यामुळे तीन ते चार महिन्यांच्या कालावधीत याचिकाकर्त्याला आपली मालमत्ता भाड्याने देता आली नाही.

भरपाईच्या मागणीबाबत उत्तर सादर करण्याची संधी देण्यात आली असतानाही, बँकेने कोणतेही उत्तर सादर केले नाही. त्याच वेळी, न्यायालय हेही लक्षात घेते की, २९.११.२०१८ रोजी प्रतिसादी बँकेने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर आधार कार्डवर ठाम न राहता बँक खाते उघडण्याचे निवेदन दिले होते. त्यामुळे वरील सर्व परिस्थितींचा एकत्रितपणे विचार करता, न्यायालयाने निर्देश दिले की प्रतिसादी बँकेने या आदेशाच्या दिनांकापासून आठ आठवड्यांच्या आत याचिकाकर्त्याला ५०,००० रुपयांची भरपाई आदा करावी. यासह ही याचिका निकाली काढण्यात आली.