त्रिभुवन सहकारी विद्यापीठ कायदा, २०२५ च्या कलम ८ आणि त्रिभुवन सहकारी विद्यापीठ कायदा, २०२५ (२०२५ चा ११) च्या कलम २२(२) नुसार गुजरातमधील आणंद येथील त्रिभुवन सहकारी विद्यापीठाची कार्यकारी समिती १६ जुलै २०२५ पासून अधिकृतपणे स्थापन करण्यात आली आहे.
या समितीचे अध्यक्षपद विद्यापीठाचे कुलगुरू भूषवतील आणि त्यात सहकार क्षेत्रातील तज्ञांचा समावेश असेल, ज्यात नॅफकबचे माजी मुख्य कार्यकारी अधिकारी डी. कृष्णा, GCMMF चे व्यवस्थापकीय संचालक जयेन मेहता आणि ICA-AP प्रादेशिक संचालक बालू अय्यर यांचा समावेश असेल.
इतर सदस्यांमध्ये भारत सरकारच्या सहकार मंत्रालयाचे आणि प्रमुख राष्ट्रीय संस्थांचे वरिष्ठ प्रतिनिधी यांचा समावेश आहे. यामध्ये मंत्रालयाचे आर्थिक सल्लागार आणि सचिव आणि सहसचिव (समृद्धीसाठी सहकार्य) यांचा समावेश आहे.
प्रतिनिधींमध्ये एनसीडीसीचे व्यवस्थापकीय संचालक; नाबार्डच्या संस्थात्मक विकास विभागाचे मुख्य महाव्यवस्थापक; एनएफडीबीचे वरिष्ठ कार्यकारी संचालक डॉ. एस. कन्नप्पन; आणि आरबीआयच्या कृषी बँकिंग महाविद्यालयाचे मुख्य महाव्यवस्थापक आणि प्राचार्य यांचा समावेश आहे.
विद्यापीठाकडून, प्रा. माधवी मेहता आणि प्रा. सीमा सिंग रावत यांना आळीपाळीने सदस्य म्हणून नामांकित करण्यात आले आहे. त्रिभुवन सहकारी विद्यापीठाचे कुलसचिव हे समितीचे सदस्य-सचिव म्हणून काम पाहतील. पदसिद्ध सदस्यांव्यतिरिक्त नामनिर्देशित सदस्यांचा कार्यकाळ तीन वर्षांचा असेल.
कार्यकारी समिती तिमाहीत एका निश्चित कोरमसह बैठक घेईल आणि शैक्षणिक आणि प्रशासकीय पदांची निर्मिती आणि नियुक्ती, वित्त आणि मालमत्तेचे व्यवस्थापन (स्थावर मालमत्तेसाठी केंद्र सरकारच्या पूर्व मान्यतेसह), शिस्त अंमलबजावणी, करारांची अंमलबजावणी, शिष्यवृत्तीची स्थापना आणि उद्योगांसोबत भागीदारी स्थापन करणे यासह विस्तृत अधिकार ही समिती धारण करते. ते विद्यापीठ अधिकाऱ्यांना किंवा समित्यांना अधिकार सोपवू शकते आणि संदर्भित बाबींवर केंद्र सरकारला सल्ला देखील देऊ शकते.
थोडक्यात, कार्यकारी समितीला विद्यापीठाच्या उद्दिष्टांची पूर्तता करण्यासाठी आवश्यक असलेली सर्व कार्ये करण्याचा अधिकार आहे, कायद्याअंतर्गत इतर अधिकाऱ्यांना विशेषतः नियुक्त केलेल्या कार्यांशिवाय.
यापूर्वी, केंद्र सरकारने विद्यापीठाच्या एकूण प्रशासन चौकटीसह नियुक्ती प्रक्रिया, पात्रता निकष, कार्यकाळ आणि प्रमुख पदाधिकाऱ्यांचे अधिकार यांची रूपरेषा देणारे त्रिभुवन सहकारी विद्यापीठचे कायदे अधिसूचित केले होते.
अधिसूचनेनुसार, कुलपती हे सहकार, शैक्षणिक किंवा सार्वजनिक प्रशासन क्षेत्रातील एक प्रतिष्ठित व्यक्तिमत्व असतील, ज्याची नियुक्ती केंद्र सरकारकडून सहकार मंत्रालयाने शिफारस केलेल्या पॅनेलच्या आधारे केली जाईल. कुलगुरू यांची नियुक्ती शोध-सह-निवड समितीने शिफारस केलेल्या तीन नावांच्या पॅनेलमधून केली जाईल.
कुलगुरू प्रमुख समित्यांचे अध्यक्ष असतील आणि त्यांना भारत सरकारच्या सचिवांसारखे पूर्ण आर्थिक अधिकार असतील. निबंधक आणि वित्त अधिकारी यांची नियुक्ती थेट भरती किंवा प्रतिनियुक्तीद्वारे पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी केली जाईल, जी वयाच्या ६२ व्या वर्षापर्यंत वाढवता येईल.
विद्यापीठाच्या कामगिरीचा आणि आर्थिक बाबींचा आढावा घेण्यासाठी गव्हर्निंग बोर्डाला दरवर्षी ३० सप्टेंबरपर्यंत बैठक घेणे बंधनकारक आहे. कुलगुरूंच्या अध्यक्षतेखाली आणि आयआरएमए, एनसीडीसी, नाबार्ड, आरबीआय आणि इतर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा समावेश असलेली कार्यकारी समिती नियुक्त्या, महसूल, प्रशासन आणि सहयोग हाताळेल.