IDFC First बँकेच्या ५९० कोटी रुपयांच्या कथित घोटाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) यांनी महत्त्वपूर्ण स्पष्टीकरण देत बँकिंग व्यवस्थेला कोणताही पद्धतशीर (Systemic) धोका नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. या वक्तव्यामुळे गुंतवणूकदार, ठेवीदार आणि बँकिंग क्षेत्रातील इतर भागधारकांना दिलासा मिळाला आहे.
IDFC First Bank च्या चंदीगड शाखेत सुमारे ५९० कोटी रुपयांच्या अनधिकृत व्यवहारांचा प्रकार समोर आल्यानंतर बँक चौकशीच्या केंद्रस्थानी आली आहे. प्राथमिक माहितीनुसार, ही फसवणूक हरियाणा सरकारच्या काही विभागांच्या खात्यांशी संबंधित असून व्यवहारांमध्ये गंभीर तफावत आढळून आली.
ही बाब तेव्हा उघडकीस आली जेव्हा संबंधित विभागाकडून खाते बंद करण्याची आणि निधी हस्तांतरणाची विनंती करण्यात आली. सांगितलेल्या शिल्लक रकमेपेक्षा प्रत्यक्ष खात्यातील शिल्लक वेगळी असल्याचे आढळल्याने अनियमिततेचा संशय निर्माण झाला.
रिझर्व्ह बँकेने या प्रकरणाचे परीक्षण केल्यानंतर स्पष्ट केले की ही घटना स्थानिक आणि विशिष्ट खात्यांपुरती मर्यादित आहे. त्यामुळे संपूर्ण बँकिंग व्यवस्थेवर किंवा आर्थिक स्थैर्यावर कोणताही व्यापक परिणाम होणार नाही.
रिझर्व्ह बँकेच्या मते:
ही घटना एका शाखेपुरती मर्यादित आहे
सरकारी विभागांच्या निवडक खात्यांशी संबंधित आहे
बँकेच्या एकूण भांडवली स्थितीवर किंवा तरलतेवर परिणाम होणार नाही
या भूमिकेमुळे बाजारातील भीती काही प्रमाणात कमी झाली आहे.
प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्यासाठी बँकेने स्वतंत्र बाह्य एजन्सी म्हणून KPMG ची नियुक्ती केली आहे. ही संस्था चंदीगड शाखेतील सर्व व्यवहारांची फॉरेन्सिक तपासणी करणार असून अनधिकृत व्यवहारांची साखळी, जबाबदार व्यक्ती आणि अंतर्गत नियंत्रणातील त्रुटींचा शोध घेणार आहे.
घटनेच्या पार्श्वभूमीवर बँकेने तत्काळ कारवाई करत चार संशयित अधिकाऱ्यांना निलंबित केले आहे. तसेच:
पोलिसांकडे औपचारिक तक्रार दाखल करण्यात आली आहे
लाभार्थी बँकांकडे निधी परत मागविण्याची प्रक्रिया सुरू आहे
वैधानिक लेखापरीक्षक आणि नियामकांना माहिती देण्यात आली आहे
२३ फेब्रुवारी २०२६ रोजी बँकेने विश्लेषक आणि गुंतवणूकदारांसोबत कॉन्फरन्स कॉल आयोजित केला. या कॉलचे ऑडिओ रेकॉर्डिंग बँकेच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. सेबी लिस्टिंग नियमांचे पालन करत पारदर्शकता राखण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे.
घटनेनंतर बँकेच्या शेअरमध्ये अल्पकालीन घसरण दिसून आली. एका दिवसात जवळपास १५ टक्क्यांची घसरण झाली, तर पाच दिवस आणि एका महिन्यातही नकारात्मक परतावा नोंदवला गेला. मात्र, एका वर्षाच्या आणि पाच वर्षांच्या कालावधीत शेअरने सकारात्मक परतावा दिलेला आहे.
फॉरेन्सिक ऑडिटचा अंतिम अहवाल आल्यानंतर:
अंतर्गत नियंत्रण व्यवस्थेत सुधारणा
जबाबदारांवर कडक कारवाई
नुकसान भरपाई आणि वसुली प्रक्रिया
नियामक पातळीवरील अतिरिक्त देखरेख
या सर्व बाबी अधिक स्पष्ट होतील.
सध्या तरी रिझर्व्ह बँकेच्या स्पष्टीकरणामुळे ही घटना व्यापक आर्थिक संकटात रूपांतरित होणार नसल्याचे संकेत मिळत आहेत. मात्र, या प्रकरणातील अंतिम निष्कर्ष आणि जबाबदारी निश्चितीवर सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
