देशाच्या सहकार क्षेत्रात पारदर्शकता आणण्यासाठी केंद्र सरकार व रिझर्व्ह बँकेने ‘बँकिंग नियमन कायद्यात’ दुरुस्ती करून संचालकांसाठी 10 वर्षांची मर्यादा लागू केली परंतु, राज्य सहकार कायदा व रिझर्व बँकेच्या नियमात संदिग्धता असलेने या कायदेशीर तिढयात स्थानिक पातळीवर अर्ज मंजूर झाले तरी रिझर्व्ह बँकेच्या ‘कलम 35अ’ अन्वये स्वयंचलित अपात्रतेची टांगती तलवार कायम आहे. सहकार चळवळीच्या हितासाठी राज्य सरकारने केंद्र व रिझर्व्ह बँकेच्या नियमांशी सुसंगत कायदे तत्काळ तयार केले पाहिजेत. तसेच, सहकार क्षेत्रातील ज्येष्ठ नेत्यांनीही कायदेशीर पळवाटा शोधण्यापेक्षा नव्या पिढीकडे नेतृत्वाची सूत्रे सोपवून सुशासनाचा मार्ग स्वीकारणे हेच बँक व ठेवीदारांच्या हिताचे ठरेल.....(संपूर्ण लेख वाचण्यासाठी सप्टेंबर २०२६ मासिक पहा.)