रिझर्व्ह बँकेने 1 एप्रिल 2025 पासून सहकारी बँकांसाठी SAF प्रणाली रद्द करून Prompt Corrective Action (PCA) ही प्रणाली लागू केली आहे. ही प्रणाली उपचारापेक्षा खबरदारी चांगली या तत्त्वावर आधारित आहे. जर बँकांची आर्थिक स्थिती ठराविक निकषांखाली गेली, तर RBI हस्तक्षेप करून नियंत्रणे लादते. मात्र, सहकारी बँकांनी आपल्या आर्थिक स्थितीचे वेळोवेळी स्वयंमूल्यांकन करून खबरदारी घेतली तर त्यांना आपली कामगिरी सुनिश्चित करून शाश्वत प्रगती साधता येणे शक्य आहे.
भारतीय बँकिंग क्षेत्रात आर्थिक स्थैर्य राखण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने वेळोवेळी अनेक नियंत्रण प्रणाली लागू केल्या आहेत. 2002 पासून कमर्शियल बँकांवर लागू असलेली Prompt Corrective Action (PCA) प्रणाली आणि 2012 पासून नागरी सहकारी बँकांवर लागू असलेली Supervisory Action Framework (SAF)) ही दोन प्रमुख नियामक साधने आहेत. (पुढे जाण्यासाठी ऑगस्ट २०२५ मासिक वाचा.)