बँकिंग रेग्युलेशन अॅक्ट, 1949 सुधारणा 2025 नुसार संचालकपदाची मर्यादा दहा वर्षे करण्यात आली आणि अंमलबजावणी 1 ऑगस्ट 2025 पासून लागू झाली. या तरतुदीमुळे महाराष्ट्रातील जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांच्या निवडणुकांमध्ये मोठा संभ्रम निर्माण झाला. यात इठ अलीं ची तरतूद कायम आहे आणि RBI चे नियामक अधिकार अबाधित आहेत. धाराशिव प्रकरणाने हे सिद्ध केले आहे. परंतु यातील संभ्रम हे स्पष्ट करतो की मक्तेदारी मोडून काढण्यासाठी केवळ केंद्रीय कायदा पुरेसा नाही; राज्य स्तरावरील निवडणूक यंत्रणेतही स्पष्ट तरतूद आणि समन्वय आवश्यक आहे. अन्यथा दहा वर्षांची मर्यादा ‘कागदावरचा नियम‘च राहील...(संपूर्ण लेख वाचण्यासाठी सप्टेंबर २०२६ मासिक पहा.)