काही नागरी सहकारी बँकांमध्ये या उपयुक्त कायदेशीर संकल्पनेचा केवळ एक ‘फास’ केला जात असल्याचे दिसून येते. काही ठिकाणी संचालक मंडळाला आणि बोर्ड ऑफ मॅनेजमेंटच्या बैठका बेकायदेशीरपणे एकत्रित घेतल्या जातात, ज्याला कोणताही कायदेशीर आधार नाही. रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नन्स मार्गदर्शक तत्त्वानुसार, ‘संचालक मंडळाचा अध्यक्ष हा कोणत्याही परिस्थितीत व्यवस्थापन मंडळाचा अध्यक्ष असू शकत नाही, हा नियम अत्यंत स्पष्ट आणि बंधनकारक आहे.’
काळाची पावले ओळखून जो बदलत नाही, तो काळाच्या ओघात नामशेष होतो, ही म्हण आजच्या धावपळीच्या आणि तंत्रज्ञानावर आधारित बँकिंग क्षेत्राला तंतोतंत लागू पडते. एकेकाळी नागरी सहकारी बँका केवळ एकमेका साह्य करू या उदात्त तत्त्वावर आणि सामाजिक बांधिलकीवर चालत होत्या, परंतु आजच्या जागतिकीकरणाच्या आणि डिजिटल क्रांतीच्या युगात बँकिंग हे केवळ समाजकार्य उरले नसून तो एक अत्यंत गुंतागुंतीचा आणि जोखीमयुक्त व्यवसाय बनला आहे. या व्यवसायात सामान्य ठेवीदारांचा कष्टाचा पैसा गुंतलेला असतो आणि तो सुरक्षित ठेवणे ही केवळ नैतिक जबाबदारी नसून ती एक वैधानिक आणि कायदेशीर बांधीलकी आहे. याच पार्श्वभूमीवर, रिझर्व्ह बँकेने नागरी सहकारी बँकांच्या प्रशासनात आमूलाग्र बदल घडवून आणण्यासाठी ‘बोर्ड ऑफ मॅनेजमेंट’ (BoM) ही संकल्पना अत्यंत आग्रहाने मांडली आहे....(संपूर्ण लेख वाचण्यासाठी एप्रिल २०२६ मासिक पहा.)