मुंबई: भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) नागरी सहकारी बँकांच्या (UCBs) एकाग्रता जोखीम व्यवस्थापनात (Concentration Risk Management) सुधारणा करण्यासाठी नवीन 'दुरुस्ती निर्देश, २०२६' जारी केले आहेत. हे नवीन नियम १ ऑक्टोबर २०२६ पासून लागू होणार असून, बँकिंग क्षेत्रातील पारदर्शकता आणि जोखीम कमी करण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे.
रिझर्व्ह बँकेने विनासायास कर्जाची व्याख्या अधिक स्पष्ट केली आहे. आता अशी कर्जे किंवा त्यांचा काही भाग, ज्यासाठी बँकेकडे कोणत्याही मालमत्तेची (प्राथमिक किंवा तारण) सुरक्षितता उपलब्ध नाही, त्यांना 'अनसिक्युअर्ड' मानले जाईल.
यांचा समावेश 'विनासायास' कर्जात होईल:
क्लीन ओव्हरड्राफ्ट, वैयक्तिक हमीवर दिलेली कर्जे, खरेदी केलेली किंवा वटवलेली क्लीन बिले, खरेदी केलेले धनादेश (Cheques) आणि संकलनासाठी पाठवलेल्या धनादेशांविरुद्ध दिलेली उचल.
ही कर्जे 'सुरक्षित' (Secured) मानली जाऊ शकतात:
जर पगारदार कर्मचाऱ्यांच्या कर्जाचे हप्ते थेट पगारातून कापून घेण्याचा कायदेशीर करार बँकेचा मालकाशी असेल, तर अशा वैयक्तिक हमीवरील कर्जाला सुरक्षित मानले जाईल. तसेच १८० दिवसांच्या आतील 'रिसिव्हेबल्स' (Receivables) विरुद्धच्या कर्जांनाही सुरक्षित मानले जाईल.
बँकेच्या एकूण कर्जवाटपाच्या तुलनेत विनासायास कर्जांचे प्रमाण मर्यादित ठेवण्यासाठी नवीन नियम लागू करण्यात आले आहेत:
२०% मर्यादा: एखाद्या नागरी सहकारी बँकेने दिलेली एकूण विनासायास कर्जे, मागील आर्थिक वर्षाच्या (३१ मार्च) ऑडिटेड बॅलन्सशिटनुसार एकूण कर्जाच्या २० टक्क्यांपेक्षा जास्त नसावीत.
सवलत: ज्या बँका ECBA (Eligibility Criteria for Business Authorization) निकषांची पूर्तता करतात, त्यांच्यासाठी ₹५०,००० पर्यंतची 'प्राधान्य क्षेत्र' (Priority Sector) कर्जे या २० टक्क्यांच्या मर्यादेत मोजली जाणार नाहीत.
बँकेचे नाममात्र सदस्य कोण असू शकतात आणि त्यांना किती कर्ज मिळू शकते, याचेही निकष बदलले आहेत:
पात्रता: जे लोक जामीनदार म्हणून उभे राहतात किंवा ज्यांना अधूनमधून ३ वर्षांपेक्षा कमी कालावधीसाठी कर्ज हवे आहे, त्यांना नाममात्र सदस्य होता येईल. मात्र, सहकारी संस्थांना नाममात्र सदस्य होता येणार नाही.
कर्ज मर्यादा:
ग्राहक उपयोगी वस्तू (Consumer Durables) खरेदीसाठी प्रति कर्जदार ₹२.५ लाखांपर्यंत कर्ज मिळू शकेल.
ठेवी, सोने-चांदीचे दागिने, LIC पॉलिसी आणि सरकारी सिक्युरिटीजवर बँकेच्या बोर्डाने ठरवलेल्या धोरणानुसार कर्ज घेता येईल.
अधिकार: नाममात्र सदस्यांना लाभांश, वार्षिक अहवाल किंवा मतदानाचा अधिकार असणार नाही.
अंमलबजावणीची तारीख: हे नियम १ ऑक्टोबर २०२६ पासून लागू होतील.
जुनी कर्जे: जे कर्ज सध्या या नवीन नियमात बसत नाहीत, ती कर्जे त्यांच्या मुदतीपर्यंत (Maturity) सुरू ठेवता येतील. मात्र, या कर्जांची मुदत संपल्यानंतर त्यांचे नूतनीकरण (Renewal) किंवा कर्जमर्यादेत वाढ करायची असल्यास, ती नवीन नियमांनुसारच करावी लागेल.
रिझर्व्ह बँकेच्या या निर्णयामुळे अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँकांच्या कर्ज वाटप प्रक्रियेत अधिक शिस्त येण्याची शक्यता आहे. विशेषतः विनासायास कर्जांवरील नियंत्रणामुळे बँकांची आर्थिक स्थिती अधिक भक्कम होण्यास मदत होईल.