राज्यातील नागरी सहकारी पतसंस्थांना वसूल न झालेल्या थकीत कर्जाची तरतूद करावी लागत असल्याने पतसंस्थांच्या अनुत्पादक मत्तेत (NPA) वाढ होत आहे. त्यामुळे पतसंस्थांना मोठ्या प्रमाणावर तरतुदी कराव्या लागत आहेत. त्यामुळे पतसंस्थांच्या स्वनिधीवर परिणाम होत आहे. त्यामुळे ठेवीदारांमध्ये असुरक्षिततेची भावना निर्माण होत आहे. त्याचा परिणाम नागरी सहकारी पतसंस्थांच्या ठेवी कमी होण्यामध्ये व काही ठिकाणी मोठ्या प्रमाणावर ठेवी काढण्यावर होत असल्याने काही पतसंस्था अडचणीत आल्या आहेत.
पतसंस्थांच्या कर्ज वसुलीमध्ये भरीव कामगिरी दिसून येत नाही. पतसंस्थांचे ताळेबंद स्वच्छ करण्याच्या उद्देशाने सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्या शिफारशी लक्षात घेऊन राज्यातील सर्व नागरी सहकारी पतसंस्थासाठी सामोपचार परतफेड योजनेस दि. २७/९/२००७ च्या शासन निर्णयान्वये शासन मान्यता देण्यात आली होती. या योजनेच्या माध्यमातून झालेल्या वसुलीच्या आनुषंगाने सामोपचार परतफेड योजनेस देण्यात आली होती.
या योजनेद्वारे पतसंस्थांच्या वसुलीमध्ये होणारी भरीव कामगिरी विचारात घेऊन या योजनेमध्ये सुधारणा करून बदलांसह दि. ३१ / ३ / २०२६ पर्यंत मुदतवाढ द्यावी असा प्रस्ताव सहकार आयुक्त यांच्याकडून दि. २८ / ०४ / २०२४ रोजीच्या पत्रान्वये शासनाकडे प्राप्त झालेला आहे. सहकार आयुक्त यांची सदरहू योजनेला मुदतवाढ देण्याबाबतची शिफारस विचारात घेऊन राज्य शासन खालील प्रमाणे निर्णय घेत आहे.
शासन निर्णय :-
या शासन निर्णयासोबतच्या परिशिष्ट “ अ " मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे नागरी / ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्थांसाठी राबविण्यात आलेल्या "सुधारित सामोपचार परतफेड योजनेस ” दि. ३१ / ३/ २०२६ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. ही योजना राबविण्यात यावी, म्हणून महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० च्या कलम १५७ नुसार व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ मधील नियम क्र. ४९ मधील तरतुदीमधून सूट देण्यात येत आहे.