भारत सरकारने १९९१ पासून आर्थिक उदारीकरणाची निती अवलंबल्यानंतर देशाच्या औद्योगिक व व्यापार धोरणात मोठ्या प्रमाणावर बदल झालेला असून संपूर्ण आर्थिक क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर स्पर्धा निर्माण झाली आहे. या क्षेत्रातील स्पर्धेमध्ये व्यवसाय वृद्धी करीत असताना जोखीम व्यवस्थापन करण्यास मदत व्हावी म्हणून कर्ज वितरणाबाबतीत या विवेकी मापदंड (Prudential Norms) बाबत मार्गदर्शक सूचना निर्गमित करण्यात येत आहेत. सहकार चळवळीमध्ये महाराष्ट्र राज्य हे देशात अग्रेसर राज्य असून, नागरी सहकारी बँकांप्रमाणेच राज्यातील मोठ्या प्रमाणावर असणाऱ्या नागरी सहकारी पतसंस्था व बिगरशेती सहकारी पतसंस्था ह्या आर्थिकदृष्ट्या सुदृढ व्हाव्यात व या संस्थामधील ठेवीदारांचे हित जोपासण्यासाठी कर्ज वितरण प्रक्रियेत एकसूत्रीपणा व पारदर्शकता येऊन सभासद व ठेवीदारांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी तसेच या संस्था आर्थिकदृष्टया सक्षम होण्यासाठी यापूर्वीपासून पतसंस्थांना लागू असणाऱ्या कर्ज वितरणातील निकषांबाबतीत अधिक स्पष्टता व कालानुरूप त्यात बदल करणे अत्यंत आवश्यक झाले होते.
यांचे निर्देश जनतेचा विश्वास वाढण्याच्या दृष्टीने तसेच सहकार चळवळीस पोषक वातावरण निर्माण होण्यास्तव परिस्थितीनुरुप पतसंस्थांच्या कर्ज वितरण पद्धतीत काही बदल करणे आवश्यक ठरते. मागील काही वर्षांचा अनुभव लक्षात घेता अनेक पतसंस्थानी निर्धारित व त्यांना लागू असलेली हिशोब मानके (Prudential Norms) विवेकपूर्ण पद्धतीने अंमलात न आणल्यामुळे, संबंधि त संस्थांना योग्य पद्धतीने आपले कर्ज व्यवहारातील जोखमीचे व्यवस्थापन योग्यरीतीने करता आलेले नाही. त्यामुळे राज्यातील काही पतसंस्था आर्थिकदृष्ट्या अडचणीत आल्याने संबंधित संस्थांच्या सभासद व ठेवीदारांच्या हितास बाधा पोहोचल्याचे दिसून येत आले. मागील काही वर्षांचा अनुभव लक्षात घेता अनेक पतसंस्थानी निर्धारित व त्यांना लागू असलेली हिशोब मानके (Prudential Norms) विवेकपूर्ण पद्धतीने अंमलात न आणल्यामुळे, संबंधित संस्थांना योग्य पद्धतीने आपले कर्ज व्यवहारातील जोखमीचे व्यवस्थापन योग्य रीतीने करता आलेले नाही. त्यामुळे राज्यातील काही पतसंस्था आर्थिकदृष्ट्या अडचणीत आल्याने संबंधित संस्थांच्या सभासद व ठेवीदारांच्या हितास बाधा पोहोचल्याचे दिसून येत आहे.
राज्यातील नागरी सहकारी पतसंस्था व बिगरशेती सहकारी पतसंस्थांना यापूर्वी उपविधी अंतर्गत तसेच परिपत्रकीय सूचनाद्वारे कर्ज वितारणा बाबतीत सूचना निर्गमीत करण्यात आलेल्या आहेत. राज्यातील काही सहकारी पतसंस्थांनी सदर निर्गमित परिपत्रकीय सूचनांच्या अनुषंगाने काही अडचणी व शंका उपस्थित केलेल्या होत्या. या बाबींचा विचार करता तसेच मागील सूचनांमधील संदिग्धता दूर करण्यासाठी राज्यातील नागरी व ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्थांना लागू करावयाच्या कर्ज वितरण बाबतीत स्पष्टीकरणासह सुधारित सर्वसमावेशक परिपत्रकीय सुचना निर्गमित करणे आवश्यक झाले .यापूर्वी या संदर्भातील उपविधीतील तरतुदी नुसार कोणत्याही प्रकारची कारवाई सुरू असेल किंवा प्रलंबित असेल, अशा प्रकरणी यापूर्वीचे या संदर्भातील उपविधीतील तरतुदीनुसार त्या बाबतीत अंतिम कारवाई सुरू राहील. राज्यातील सर्व नागरी सहकारी पतसंस्था व बिगरशेती सहकारी पतसंस्था यांना कर्ज वितरण व कर्ज मर्यादा बाबत सर्वसमावेशक सुधारित परिपत्रकीय सुचना वजा निर्देश देण्यात आलेले आहेत.त्यानुसार पतसंस्थांनी कारवाई करावी.