

नवी दिल्ली: २०४७ पर्यंत भारताला विकसित राष्ट्र बनवण्याच्या दृष्टिकोनातून देशाची बँकिंग प्रणाली जागतिक स्तरावर अधिक स्पर्धात्मक, सर्वसमावेशक आणि भविष्यासाठी सज्ज करण्यासाठी केंद्र सरकारने मोठे पाऊल उचलले आहे. भारत सरकारने नेमलेल्या ‘विकसित भारतसाठी बँकिंगवरील उच्चस्तरीय समितीने’ (High-Level Committee on Banking for Viksit Bharat) बँकिंग क्षेत्रातील सुधारणांसाठी विविध हितधारकांकडून सूचना मागवण्यास सुरुवात केली आहे. वित्त मंत्रालयाने जारी केलेल्या अधिकृत प्रसिद्धीपत्रकानुसार, समितीने आपल्या पहिल्या दोन बैठकांनंतर ही व्यापक सल्लामसलत प्रक्रिया सुरू केली आहे.
प्रश्नावलीद्वारे सूचना: समितीने सार्वजनिक व खाजगी बँका, बिगर-बँकिंग वित्तीय कंपन्या (NBFCs), विकास वित्तीय संस्था (DFIs), नियामक संस्था, उद्योग संघटना आणि फिनटेक कंपन्यांना विशेष प्रश्नावली पाठवून त्यांची मते व सूचना मागवल्या आहेत.
थेट सल्लामसलत बैठका: केवळ प्रश्नावलीवर अवलंबून न राहता, 'विकसित भारत २०४७' साठी अंतिम शिफारसी सादर करण्यापूर्वी समिती प्रमुख हितधारकांसोबत थेट समोरासमोर बैठका देखील घेणार आहे.
३० ऑक्टोबर २०२६ रोजी पुढील ६ महिन्यांच्या मुदतीसाठी स्थापन करण्यात आलेल्या या समितीचे अध्यक्षपद माजी केंद्रीय दक्षता आयुक्त (CVC) सुरेश एन. पटेल यांच्याकडे सोपवण्यात आले आहे. समितीच्या सदस्यांमध्ये रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे (RBI) डेप्युटी गव्हर्नर शिरीष चंद्र मुर्मू, रिझर्व्ह बँकेचे माजी डेप्युटी गव्हर्नर एन. एस. विश्वनाथन आणि इंडियन बँकेच्या माजी व्यवस्थापकीय संचालक पद्मजा चुंदुरू यांसारख्या अनुभवी तज्ज्ञांचा समावेश आहे.
ही समिती देशाच्या वित्तीय परिसंस्थेतील अनेक महत्त्वाच्या मुद्द्यांचा सखोल आढावा घेत आहे. यामध्ये प्रामुख्याने खालील बाबींचा समावेश आहे:
प्रचलित बँकिंग कायद्यांमध्ये कालानुरूप सुधारणा करणे.
प्रादेशिक ग्रामीण बँका (RRBs) आणि सहकारी बँकांची कार्यक्षमता वाढवणे.
बँकिंग क्षेत्राच्या दीर्घकालीन भांडवली गरजांचा अभ्यास करणे.
कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आणि डिजिटल नवकल्पनांचा भविष्यातील रोडमॅप तयार करणे.
वाढत्या डिजिटल व्यवहारांच्या पार्श्वभूमीवर सायबर सुरक्षा मजबूत करणे आणि प्राधान्य क्षेत्र कर्ज पुरवठ्याचा (Priority Sector Lending) आढावा घेणे.
समितीने ज्या विविध हितधारकांकडून सूचना मागवल्या आहेत, त्यामध्ये सहकारी बँकांच्या संघटना आणि प्रतिनिधींचाही महत्त्वाचा सहभाग आहे. सार्वजनिक आणि खाजगी बँकांप्रमाणेच सहकारी बँकिंग क्षेत्राचे आधुनिकीकरण करणे हा या समितीचा मुख्य अजेंडा आहे. सहकारी बँकांसाठी समितीने खालील चार प्रमुख मुद्द्यांवर विशेष लक्ष केंद्रित केले आहे:
प्रशासन आणि कार्यक्षमता सुधारणा: नागरी सहकारी बँका (UCBs) आणि राज्य व जिल्हा मध्यवर्ती ग्रामीण सहकारी बँकांचे (StCBs/DCCBs) प्रशासन अधिक पारदर्शक करणे आणि त्यांची कार्यक्षमता वाढवणे.
आर्थिक सक्षमीकरण आणि भांडवल: लहान आणि मध्यम सहकारी बँकांची भांडवली स्थिती मजबूत करणे व त्यांना आधुनिक तंत्रज्ञान स्वीकारण्यासाठी आर्थिक व तांत्रिकदृष्ट्या सक्षम करणे.
नियामक आणि कायदेशीर सुसूत्रता: बँकिंग नियमन कायद्यातील सुधारणांच्या अनुषंगाने सहकारी बँकांच्या कामकाजात आणि नियंत्रणात अधिक सुसूत्रता आणणे.
सर्वसमावेशक वित्तीय सेवा: ग्रामीण आणि निमशहरी भागात तळागाळातील सामान्य नागरिकांपर्यंत कर्ज आणि इतर आधुनिक बँकिंग सेवा पोहोचवण्यात सहकारी बँकांची भूमिका अधिक प्रभावी करणे.
‘विकसित भारत २०४७’ च्या स्वप्नपूर्तीसाठी देशाची अर्थव्यवस्था मजबूत असणे आवश्यक आहे. त्यादृष्टीने केवळ मोठ्या व्यावसायिक बँकाच नव्हे, तर ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेल्या सहकारी बँकांचे सक्षमीकरण करून संपूर्ण बँकिंग क्षेत्राला भविष्यातील आव्हानांसाठी सज्ज करण्याचे महत्त्वपूर्ण काम ही उच्चस्तरीय समिती करत आहे.