नवी दिल्ली: देशातील डिजिटल व्यवहार प्रणालीमध्ये एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण बदल घडत असून, आगामी १५ ऑक्टोबरपासून यूपीआय (UPI) व्यवहारांसाठी नवीन शुल्क रचना लागू होणार आहे. २०२० पासून अमलात असलेल्या 'शून्य-एमडीआर' (Zero-MDR) मॉडेलनंतरचा हा बँकिंग आणि डिजिटल पेमेंट क्षेत्रातील सर्वात मोठा निर्णय मानला जात आहे. या नवीन नियमांनुसार २,००० रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या पात्र व्यापारी व्यवहारांवर (P2M) ०.४% 'मर्चंट डिस्काउंट रेट' (MDR) आकारला जाईल.
ब्रोकरेजच्या अंदाजानुसार, या नवीन रचनेमुळे बँकिंग क्षेत्राला आणि डिजिटल पेमेंट कंपन्यांना वर्षाला तब्बल १६,००० ते २०,००० कोटी रुपयांचा संभाव्य महसूल मिळण्याची शक्यता आहे. तथापि, प्रत्यक्ष मिळणारी रक्कम ही पात्र व्यवहारांची संख्या आणि निरनिराळ्या श्रेणींसाठी दिलेल्या सुटीवर अवलंबून असेल. सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे, या बदलाचा सामान्य ग्राहक आणि व्यक्ती-ते-व्यक्ती (P2P) होणाऱ्या व्यवहारांवर कोणताही परिणाम होणार नाही; ते नेहमीप्रमाणे पूर्णपणे मोफतच राहतील.
नवीन शुल्क रचनेचे स्वरूप आणि सवलती
नवीन नियमानुसार, २,००० रुपयांपेक्षा जास्त मूल्याच्या पात्र व्यापारी व्यवहारांवर ०.४% एमडीआर लागू होणार असून, मोठ्या व्यवहारांवर प्रति व्यवहार जास्तीत जास्त ३०० रुपये शुल्काची कमाल मर्यादा (Cap) निश्चित करण्यात आली आहे. हा संपूर्ण एमडीआर सर्वच व्यापाऱ्यांना लागू असणार नाही. ज्या लहान व्यापाऱ्यांचे किंवा दुकानदारांचे मासिक उत्पन्न १ लाख रुपयांपेक्षा कमी आहे, त्यांना या नियमातून पूर्णपणे वगळण्यात आले आहे.
एमडीआरच्या माध्यमातून गोळा होणाऱ्या एकूण रकमेची विभागणी यूपीआय परिसंस्थेतील चार प्रमुख घटकांमध्ये केली जाणार आहे. यात बँकांना सर्वात मोठा एकत्रित वाटा मिळणार आहे. गोळा झालेल्या प्रत्येक १०० रुपयांच्या एमडीआरपैकी:
जारी करणारी बँक (Issuer Bank): ४० रुपये (४०% हिस्सा)
स्वीकारणारी बँक (Acquirer Bank): ३० रुपये (३०% हिस्सा)
यूपीआय ॲप प्रदाता (UPI App): २० रुपये (२०% हिस्सा)
पेमेंट सेवा पुरवणारी बँक (PSP Bank): १० रुपये (१०% हिस्सा)
नवीन नियमांनुसार व्यापाऱ्यांवर १८% जीएसटी लागू होईल, परंतु हा जीएसटी एकूण व्यवहाराच्या रकमेवर नसून फक्त एमडीआर शुल्कावर आकारला जाईल.
उदाहरणाने समजून घ्यायचे झाल्यास, जर एखाद्या ग्राहकाने व्यापाऱ्याला १०,००० रुपये यूपीआयद्वारे पाठवले, तर ग्राहकाच्या खात्यातून फक्त १०,००० रुपयेच वजा होतील. या १०,००० रुपयांवर ०.४% नियमानुसार ४० रुपये एमडीआर शुल्क बसेल आणि या ४० रुपयांवर १८% जीएसटी म्हणजेच ७.२० रुपये टॅक्स लागेल. अशा प्रकारे व्यापाऱ्याला एकूण ४७.२० रुपये शुल्क पडेल. जे व्यापारी जीएसटी अंतर्गत नोंदणीकृत आहेत, ते या भरलेल्या जीएसटीवर 'इनपुट टॅक्स क्रेडिट' (ITC) दावा करू शकतात, ज्यामुळे त्यांच्यावरील कराचा प्रत्यक्ष बोजा कमी होईल.
बँकिंग क्षेत्रावर होणारा परिणाम
गेल्या काही वर्षांपासून डिजिटल व्यवहारांचा प्रक्रिया खर्च हाताळताना बँकांसमोर मोठे आव्हान होते. या नवीन महसूल-वाटप आराखड्यामुळे बँकांना 'शुल्क उत्पन्न' (Fee Income) वाढवण्याची एक मोठी संधी मिळाली आहे. वैयक्तिक पातळीवर कोणत्या वित्तीय संस्थेला किती फायदा होणार, हे ती संस्था पेमेंट साखळीत कोणत्या भूमिकेत काम करते यावर अवलंबून असेल. या निर्णयामुळे डिजिटल पेमेंट परिसंस्था भविष्यात अधिक शाश्वत आणि मजबूत बनेल, असा विश्वास तज्ज्ञांनी व्यक्त केला आहे.
