सध्या देशात सणासुदीचा काळ सुरू असून, किरकोळ बाजारपेठेत खरेदी-विक्रीची उलाढाल मोठ्या प्रमाणावर होत असते. ग्राहकांची होणारी गर्दी आणि व्यापाऱ्यांची होणारी उलाढाल लक्षात घेऊन, या काळात कोणत्याही प्रकारचा अतिरिक्त शुल्काचा भार येऊ नये यासाठी हा मर्चंट डिस्काउंट रेट (MDR) तात्काळ लागू न करता दिवाळीनंतर लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ही भारतातील किरकोळ पेमेंट्स आणि सेटलमेंट यंत्रणा चालवणारी सर्वोच्च संस्था आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) आणि इंडियन बँक्स असोसिएशन (IBA) द्वारे ही संस्था स्थापन करण्यात आली असून, डिजिटल पेमेंट क्षेत्रात नाविन्य आणणे आणि वित्तीय सर्वसमावेशकता वाढवणे हा यामागील मुख्य उद्देश आहे. NPCI ने आतापर्यंत युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI), रुपे (RuPay), नॅशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाऊस (NACH), इमर्जिंग पेमेंट सर्व्हिस (IMPS), आधार सक्षम पेमेंट सिस्टीम (AePS) आणि ई-रुपी (e-RUPI) यांसारख्या अनेक क्रांतिकारी उत्पादनांद्वारे भारताच्या डिजिटल पेमेंट क्षेत्राचा पाया मजबूत केला आहे.
सध्याच्या घडीला या नवीन शुल्काची अंमलबजावणी दिवाळीपर्यंत पुढे ढकलण्यात आल्यामुळे, तोपर्यंत युपीआयचे नेहमीचे दैनंदिन व्यवहार पूर्वीप्रमाणेच सुरळीत सुरू राहतील.
