भारतातील ‘या’ राज्यात नो टॅक्स! काय आहे करमुक्तीचा विशेष नियम?

नवी दिल्ली / गंगटोक: सध्या देशात आयकर रिटर्न (ITR) दाखल करण्याचा काळ सुरू आहे. देशभरातील कोट्यवधी करदाते आपले उत्पन्न आणि कराचे हिशोब पूर्ण करून रिटर्न भरण्याच्या तयारीत आहेत. परंतु, भारतात एक असे राज्य आहे, जिथल्या मूळ आणि पात्र रहिवाशांना एक रुपयाही आयकर भरावा लागत नाही. हे राज्य म्हणजे सिक्कीम.

भारतीय आयकर कायद्यात केलेल्या एका विशेष तरतुदीनुसार सिक्कीममधील पात्र रहिवाशांना उत्पन्नावरील करातून ही सवलत मिळते. मात्र, ही सवलत सिक्कीममध्ये राहणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीला लागू होत नाही. यासाठी कायदेशीर निकष निश्चित करण्यात आले आहेत.

काय आहे कलम १० (२६AAA)?

देशाच्या ईशान्य भागात वसलेल्या सिक्कीममधील पात्र व्यक्तींना आयकर कायद्याच्या कलम १० (२६AAA) (Section 10(26AAA)) अंतर्गत करसवलतीचा विशेष अधिकार देण्यात आला आहे. या तरतुदीनुसार:

• स्थानिक उत्पन्न: कायद्यातील ‘सिक्कीमी’ या व्याख्येत बसणाऱ्या व्यक्तीला सिक्कीममधील कोणत्याही स्त्रोतातून मिळणाऱ्या उत्पन्नावर कर भरावा लागत नाही.

• इतर उत्पन्न: कायद्यात नमूद अटींनुसार, सिक्युरिटीजवरील व्याज (Interest on Securities) आणि डिव्हिडंड (Dividends) द्वारे मिळणाऱ्या उत्पन्नालाही ही सवलत लागू होते.

कोणाला मिळतो या सवलतीचा लाभ?

केवळ सिक्कीममध्ये राहणे, नोकरी करणे किंवा तेथे व्यवसाय उभारणे म्हणजे या सवलतीचा हक्क नव्हे. आयकर कायद्यानुसार:

१. पात्रता निकष: संबंधित व्यक्ती आयकर कायद्यात निश्चित केलेल्या 'सिक्कीमी' (Sikkimese) या कायदेशीर व्याख्येत बसणे अनिवार्य आहे.

२. अपवाद: सिक्कीममध्ये स्थायिक झालेले परंतु या कायदेशीर निकषात न बसणारे इतर भारतीय नागरिक किंवा बाहेरील राज्यातील नोकरदार/व्यापारी यांना सामान्य नियमांनुसारच आयकर भरावा लागतो.

सिक्कीमला विशेष सवलत मिळण्याचे कायदेशीर व ऐतिहासिक कारण

सिक्कीम हे १९७५ मध्ये भारताचे २२ वे राज्य बनले. भारत संघराज्यात विलीन होताना सिक्कीमची ऐतिहासिक, सांस्कृतिक आणि कायदेशीर ओळख जपणे आवश्यक होते.

• अनुच्छेद ३७१F (Article 371F): भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद ३७१F अंतर्गत सिक्कीमला विशेष घटनात्मक दर्जा व संरक्षण देण्यात आले.

• या विशेष कराराअंतर्गत सिक्कीमच्या जुन्या कर नियमांना संरक्षण मिळाले, ज्याचे पुढे रूपांतर आयकर कायद्यातील कलम १० (२६AAA) मध्ये करण्यात आले.

सिक्कीमचा अपवाद वगळता भारतातील सर्व उर्वरित राज्यांतील करदात्यांना सामान्य करप्रणालीच लागू होते. व्यक्तीचे एकूण वार्षिक उत्पन्न, तिने निवडलेली करप्रणाली (Old vs New Tax Regime) आणि उपलब्ध वजावटी (Deductions) यावरच इतर नागरिकांचा आयकर निश्चित केला जातो.