ग्रामीण भागातील शेतकरी, महिला बचत गट (SHGs) आणि लहान उद्योजकांसाठी केंद्र सरकारने एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. आता बँकांना ग्रामीण कर्जदारांचे मूल्यमापन करण्यासाठी ‘ग्रामीण क्रेडिट स्कोअर’ (GCS) वापरणे बंधनकारक करण्यात येणार आहे. या निर्णयामुळे औपचारिक कर्जप्रवाह (Formal Credit) ग्रामीण भागात वाढण्यास मदत होणार आहे.
ग्रामीण भागातील अनेक कर्जदारांकडे पारंपरिक क्रेडिट हिस्ट्री नसल्यामुळे त्यांना बँकांकडून कर्ज मिळणे कठीण जाते. मात्र, नवीन GCS पद्धतीमुळे अशा कर्जदारांचे मूल्यांकन अधिक वास्तववादी पद्धतीने करता येईल. त्यामुळे शेतकरी, महिला बचत गट आणि छोट्या व्यवसायिकांना कर्ज मिळण्याच्या संधी वाढतील.
ग्रामीण क्रेडिट स्कोअर (GCS) ही एक नव्याने विकसित करण्यात आलेली स्कोअरिंग प्रणाली आहे. यात फक्त कर्जाचा इतिहास न पाहता, खालील बाबींचाही विचार केला जातो:
नियमित बचतीची सवय
वीज/पाणी बिलांची वेळेवर भरपाई
सरकारी योजनांमधील सहभाग
लहान कर्जांची परतफेड
ग्रामीण उत्पन्न हे हंगामी व अनिश्चित असते, हे लक्षात घेऊन ही प्रणाली तयार करण्यात आली आहे. त्यामुळे कर्जदाराची खरी आर्थिक क्षमता अधिक अचूकपणे समजते.
प्रधानमंत्री जन धन योजना सारख्या उपक्रमांमुळे ग्रामीण भागात बँकिंग सुविधा वाढल्या आहेत. आता GCS च्या माध्यमातून त्या खात्यांना प्रत्यक्ष कर्जपुरवठ्याशी जोडण्याचा प्रयत्न होत आहे.
डिजिटल व्यवहारांमध्ये वाढ, विशेषतः UPI चा वापर, यामुळे ग्रामीण भागातील आर्थिक व्यवहार अधिक पारदर्शक झाले आहेत. याचा फायदा GCS प्रणालीला होणार आहे.
ग्रामीण क्रेडिट स्कोअर विकसित करण्याचे काम प्रमुख क्रेडिट माहिती कंपन्या करत आहेत, जसे की:
TransUnion CIBIL
Experian
Equifax
CRIF High Mark
ही नवी प्रणाली उपयुक्त असली तरी काही आव्हानेही आहेत:
हवामान व बाजारभावातील अनिश्चितता
डेटाची अचूकता व सुरक्षितता
अल्गोरिदममधील संभाव्य पक्षपात
कर्ज न परतफेडीमुळे NPA वाढण्याचा धोका
तज्ञांच्या मते, GCS पुढील काळात डिजिटल कर्ज प्रक्रियेचा महत्त्वाचा भाग बनेल. कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) व प्रगत विश्लेषण (Advanced Analytics) यांच्या मदतीने कर्जदारांचे अधिक अचूक प्रोफाइल तयार करता येईल.
Reserve Bank of India कडून रिअल-टाइम क्रेडिट रिपोर्टिंगचे प्रयत्न सुरू असून, SVAMITVA Yojana सारख्या योजनांमुळे ग्रामीण मालमत्तेला कर्जासाठी उपयोग करता येणार आहे.
