मुंबई: कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) साधनांचा वापर करून होणाऱ्या अत्याधुनिक सायबर हल्ल्यांमध्ये जगभरात मोठी वाढ झाली आहे. या वाढत्या धोक्याची गंभीर दखल घेत भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (आरबीआय) देशातील बँकिंग आणि वित्तीय क्षेत्रातील सायबर सुरक्षेची छाननी कमालीची कडक केली आहे.
गेल्या काही दिवसांत झालेल्या महत्त्वाच्या बैठकांच्या मालिकेत रिझर्व्ह बँकेने सर्व बँकांना आपल्या ‘ॲप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस’ (एपीआय - API) मधील संभाव्य त्रुटींची तातडीने चौकशी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. एपीआय हे असे सॉफ्टवेअर लिंक्स आहेत, ज्यांचा वापर व्यायसायिक बँका, बिगर-बँक कर्जदाते, सहकारी बँका, पतसंस्था आणि फिनटेक कंपन्यांशी डिजिटल पद्धतीने जोडण्यासाठी करतात.
वित्तीय पायाभूत सुविधांवर वाढता ताण
रिझर्व्ह बँकेने सर्व वित्तीय संस्थांना वाढत्या सायबर हल्ल्यांबाबत इशारा दिला असून, विद्यमान सायबर सुरक्षा नियमांच्या अंमलबजावणीचा पुरावा आणि एआय-संबंधित आव्हानांना तोंड देण्यासाठीच्या पूर्वतयारीचा सविस्तर तपशील मागवला आहे. जगभरात एआय-सहाय्यित साधनांच्या मदतीने हॅकर्स ग्राहकांचा डेटा आणि निधी धोक्यात आणत असल्याने, अमेरिका आणि ब्रिटनसह भारतातील मध्यवर्ती बँकांनीही दक्षता वाढवली आहे.
लहान संस्था आणि थर्ड-पार्टी विक्रेते हॅकर्सच्या निशाण्यावर
नियामक यंत्रणांच्या सूत्रांनुसार, हॅकर्स लहान कर्जदाते, गैर-बँकिंग वित्तीय कंपन्या (NBFCs) आणि त्यांच्याशी जोडलेल्या तृतीय-पक्ष (Third-Party) सॉफ्टवेअर विक्रेत्यांना ‘सोपे लक्ष्य’ मानतात. अनेक बँका आणि वित्तीय संस्था आपल्या डिजिटल सेवांसाठी बाहेरील सॉफ्टवेअर प्रदात्यांवर अवलंबून असतात.
रिझर्व्ह बँकेने सायबर धोके व्यवस्थापनासाठी पूर्वीच मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली असली, तरी प्रत्यक्षात अंमलबजावणीत होत असलेल्या विलंबाबाबत नियामकाने नाराजी व्यक्त केली आहे. त्यामुळे आता अधिक प्रभावी अंमलबजावणीसाठी बँकांवर दबाव वाढवण्यात आला आहे.
डिजिटल व्यवहारांमध्ये धोका कसा निर्माण होतो?
नुकत्याच घडलेल्या काही सायबर घटनांमध्ये, वित्तीय संस्थांमधील अनधिकृत डिजिटल ट्रान्सफरसाठी हॅकर्सनी क्रेडेंशियल्स चोरल्याचे उघडकीस आले आहे. यासाठी एआय तंत्रज्ञानाचा वापर करून बँकांच्या सिस्टीममध्ये किंवा त्यांच्याशी जोडलेल्या एपीआय लिंक्समध्ये प्रवेश केला जातो.
भारताची सायबर सुरक्षा एजन्सी ‘CERT-In’ ने यापूर्वीच एक विशेष अलर्ट जारी करत स्पष्ट केले आहे की, हॅकर्स वित्तीय संस्थांच्या एपीआय क्रेडेंशियल्सचा गैरवापर करून बेकायदेशीर व्यवहार करत आहेत. या धोक्याची दखल घेत नुकतेच ५५ हून अधिक वित्तीय संस्थांमधील ३०० हून अधिक अधिकाऱ्यांसाठी सायबर सुरक्षा प्रशिक्षणाचे आयोजनही करण्यात आले होते.
या संपूर्ण घडामोडींचा थेट परिणाम सहकारी बँकिंग आणि पतसंस्था क्षेत्रावर होणार आहे. डिजिटल बँकिंग, यूपीआय, आणि मायक्रो-एटीएम सेवांचा विस्तार करताना ज्या संस्था थर्ड-पार्टी विक्रेते आणि एपीआयचा वापर करतात, त्यांना आपल्या सिस्टीमचे ऑडिट करणे आता अनिवार्य ठरणार आहे. सुरक्षेतील लहानशी चूक संपूर्ण वित्तीय संस्थेच्या विश्वासार्हतेला सुरुंग लावू शकते, असा इशारा तज्ज्ञांनी दिला आहे.