API असुरक्षिततेवर चिंता; कर्जदात्यांनी सुरक्षा मजबूत करावी

फिनटेक लिंक्समधील त्रुटी रोखण्यासाठी बँका व NBFCs ना रिझर्व्ह बँकेचे कठोर आदेश; ग्राहकांचे व्यवहार अधिक सुरक्षित होणार.
What is RBI's new API security mandate for banks - AI cyberattacks on Indian banks
तुमचे डिजिटल व्यवहार किती सुरक्षित? रिझर्व्ह बँकेने दिला कडक इशारा
Published on: 

देशभरातील बँकिंग आणि वित्तीय क्षेत्रावर वाढणाऱ्या सायबर हल्ल्यांच्या पार्श्वभूमीवर रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) सर्व कर्जदात्या संस्थांना धोक्याचा इशारा दिला आहे. व्यावसायिक बँका, स्मॉल फायनान्स बँका, बिगर-बँकिंग वित्तीय कंपन्या (NBFCs) आणि नागरी सहकारी बँकांनी (UCBs) त्यांच्या 'API' (Application Programming Interface) प्रणालीची सुरक्षा आणि प्रशासन तातडीने अधिक मजबूत करावे, असे कडक निर्देश रिझर्व्ह बँकेने दिले आहेत. या तांत्रिक सुधारणांच्या अंमलबजावणीसाठी ३ डिसेंबर २०२६ पर्यंतची अंतिम मुदत देण्यात आली आहे.

नेमके प्रकरण काय?

अलिकडच्या काळात डिजिटल पेमेंट आणि झटपट कर्ज वितरणासाठी (Loan Disbursement) बँका आणि NBFC कंपन्या अनेक तृतीय-पक्ष (Third-party) फिनटेक कंपन्यांशी API द्वारे जोडल्या गेल्या आहेत. मात्र, सायबर गुन्हेगार या API लिंक्समधील तांत्रिक त्रुटींचा गैरफायदा घेऊन थेट वित्तीय संस्थांच्या प्रणालीत शिरकाव करत असल्याचे समोर आले आहे.

काही NBFC कंपन्यांच्या कर्ज वितरणाशी संबंधित API लिंक्स हॅक करून कोट्यवधी रुपये अनधिकृतपणे वळवल्याच्या घटना घडल्या आहेत. तसेच, केंद्रीय सायबर सुरक्षा एजन्सी 'CERT-In' ने देखील पेमेंट एग्रीगेटर्स आणि बँकांचे API क्रेडेन्शियल्स चोरीला जात असल्याचा इशारा दिला होता. या गंभीर बाबींची दखल घेत रिझर्व्ह बँकेने १६ नोव्हेंबर २०२६ रोजी एक गोपनीय सल्लागार पत्र (Advisory) जारी करून सर्व संस्थांना सतर्क केले असून संपूर्ण डिजिटल इकोसिस्टमचे ऑडिट करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

रिझर्व्ह बँकेच्या निर्देशातील महत्त्वाचे मुद्दे

  • स्वतःची नियंत्रण यंत्रणा हवी: बँका आणि NBFCs नी केवळ आपल्या फिनटेक भागीदारांच्या किंवा पेमेंट गेटवेच्या सुरक्षा व्यवस्थेवर अवलंबून न राहता, स्वतःची API देखरेख आणि नियंत्रण प्रणाली अधिक कडक करावी.

  • व्यवहार मर्यादा आणि देखरेख (Velocity Checks): API द्वारे होणाऱ्या निधी हस्तांतरणावर प्रति-व्यवहार आणि दैनंदिन मर्यादा निश्चित करणे आवश्यक आहे. तसेच, कमी वेळात मोठ्या प्रमाणावर होणाऱ्या संशयास्पद व्यवहारांवर लक्ष ठेवण्यासाठी स्वयंचलित तपासणी यंत्रणा राबवावी.

  • तांत्रिक सुरक्षा आणि मुदत: लाभार्थी खात्यांची पूर्व-तपासणी (Beneficiary Whitelisting / Pre-validation) किंवा 'मेकर-चेकर' प्रणाली लागू करणे, API की (Authentication Keys) वेळोवेळी बदलणे आणि डेटा एन्क्रिप्शन अधिक मजबूत करणे बंधनकारक आहे. विद्यमान प्रणालीमध्ये हे तांत्रिक बदल करण्यासाठी ३ डिसेंबर २०२६ पर्यंतची मुदत देण्यात आली आहे.

  • AI प्रणालीची सुरक्षा: ज्या API द्वारे वित्तीय संस्था कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आणि मशीन लर्निंग (ML) मॉडेल्सचा वापर करतात, त्यांच्या सुरक्षेसाठीही विशेष खबरदारी घेण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

सहकारी बँकांसाठी नियम काय?

रिझर्व्ह बँकेच्या या ताज्या निर्देशांचा परिणाम सहकारी बँकिंग क्षेत्रावरही पाहायला मिळणार आहे:

  • नागरी सहकारी बँका (UCBs): रिझर्व्ह बँकेचे नवे API सुरक्षा निर्देश सर्व नागरी सहकारी बँकांना थेट लागू आहेत. जुलै २०२६ च्या सायबर सुरक्षा आराखड्यानुसार, बँकांच्या डिजिटल कामकाजाच्या व्याप्तीनुसार (स्तर १ ते ४) त्यांना या नियमांचे पालन करावे लागेल. डिजिटल व्यवहार करणाऱ्या सर्व नागरी बँकांना ३ डिसेंबरपूर्वी आपली यंत्रणा अद्ययावत करावी लागणार आहे.

  • जिल्हा मध्यवर्ती व ग्रामीण बँका (DCCBs/StCBs): १६ नोव्हेंबरचे हे पत्र थेट जिल्हा मध्यवर्ती किंवा राज्य सहकारी बँकांसाठी नसले, तरी त्यांच्यावर रिझर्व्ह बँक आणि 'नाबार्ड'चे (NABARD) स्वतंत्र व कडक नियम लागू आहेत. जानेवारी २०२६ पासून लागू झालेल्या डिजिटल बँकिंग नियमांनुसार, पुरेशी तांत्रिक सुरक्षा नसलेल्या जिल्हा बँकांना निधी हस्तांतरणाची परवानगी नाकारली जाते. तसेच, फसवणूक जोखीम व्यवस्थापन आणि सायबर संकट निवारण आराखड्यांतर्गत नाबार्डकडून या बँकांची नियमित तपासणी केली जाते.

रिझर्व्ह बँकेच्या या कठोर पावलामुळे डिजिटल व्यवहार, यूपीआय (UPI) आणि ऑनलाइन कर्ज प्रक्रियेतील सुरक्षितता अधिक बळकट होणार आहे. तांत्रिक बदलांच्या प्रक्रियेदरम्यान पुढील काही दिवसांत काही बँकांच्या डिजिटल सेवांमध्ये तात्पुरते बदल किंवा अतिरिक्त पडताळणी (Verification) प्रक्रिया पाहायला मिळू शकते; मात्र यामुळे ग्राहकांचा पैसा अधिक सुरक्षित राहण्यास मदत होईल.